हरित अर्थतन्त्रका बहुरूपी चुनौती

विश्व अर्थतन्त्रकै भावी दिशा सहज छैन । आधुनिक विकासका नाममा अनेक अवरोध आइरहेका छन् । दिगोपनको समस्या छ । संसारभर दिगोपनको बहस तीव्र हुँदै छ । कतिपय विकसित देशले प्राकृतिक स्रोतसाधनको अति दोहन गरी विगतमा समृद्धि हासिल गरे । विशेष गरी औद्योगिक क्रान्तिपछि पृथ्वीको खनिज स्रोतको दोहन तीव्र भयो । औपनिवेशिक साम्राज्यको पहिलो उद्देश्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनसँगै बजार विस्तार नै मूल लक्ष्य बन्यो । विगत सय वर्षमा त प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनको क्रम प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो । यो पृथ्वीको सन्तुलन बिगार्ने स्पर्धा थियो । हुन पनि खनिज इन्धनको अति दोहनले आधुनिक भनिने औद्योगिक र सेवा विस्तार त व्यापक भयो तर जलवायु परिवर्तनका असरले पृथ्वीको भविष्यमै जोखिम देखिन थालेको छ । 

आधुनिक विकासको आयामिक विस्तारले पृथ्वीले विगतमा कहिल्यै नभोगेको विश्व ताममान वृद्धिको कठिन चुनौती भोग्न थालेको छ । फलस्वरूप जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वलाई आक्रान्त पार्दै छ । विकासशील मुलुक अझ बढी आक्रान्त छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी आदि अनेक तवरले मानिसको जनजीवनमा कष्ट थपिएका छन् । कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुक अझै कमजोर बन्ने जोखिम छ । धुर्वीय हिउँ पग्लिएर समुद्र सतह बढ्दो छ । हिमालका हिउँ पग्लिएर पारिस्थितिक प्रणाली तथा पर्यावरणीय चक्रमा अवरोध सिर्जना हुन थालेको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रको भावी दिशामा गम्भीर मोडमा पुगेको मान्न सकिन्छ छ । यी तमाम कारणले हरित अर्थतन्त्र विकास गर्नु अपरिहार्य छ तर त्यसका निम्ति बहुरूपी चुनौती देखिएका छन् ।

खगोली पिण्डमध्ये मानिस बसोबास गर्ने पिण्डका रूपमा पृथ्वीको विकल्प छैन । पृथ्वी बाहिरका खगोलीय पिण्डमा मानवीय बसोबासको विकल्प प्रयास भइरहे पनि त्यो स्वरै कल्पना मात्र हो । अहिलेलाई त्यो विज्ञान साहित्यका निम्ति प्रयोजनमा आए पनि पृथ्वीको विकल्प अझै युगौँसम्म सम्भव देखिँदैन । पृथ्वीलाई बचाउनु नै विश्व मानवको पहिलो दायित्व हो । भावी मानव पुस्ता, यावत् जीव र पर्याचक्रका निम्ति पृथ्वीलाई जोगाउने गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसका निम्ति दिगो र पर्यावरणमैत्री आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अगाडि बढ्नु अहिले संसारकै मूल मार्गचित्र हो । त्यो मार्ग हरित अर्थतन्त्रतर्फको सङ्क्रमण नै हो । हरित अर्थतन्त्रले पृथ्वीको परम्परागत पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित गर्दै आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । मानिस र पर्याचक्र बचाउने छ । यो दिशाका बहस यताका वर्षमा व्यापक हुन थालेको मात्र होइन, कतिपय मुलुकले हरित अर्थतन्त्रको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्ने असल अभ्याससमेत थालिसकेका छन् । समृद्धिउन्मुख धनी मुलुक नै कतिपय सन्दर्भमा हरित अर्थतन्त्रका अवरोधक हुँदै छन् । यो ठुलो चिन्ताको विषय हो । 

संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सन्धिबाट बाहिर आएको छ । कार्बन उत्र्सन घटाउने मूल लक्ष्यमा यो सबैभन्दा ठुलो विश्व चुनौती हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालमा कार्यकारी निर्वाचित भएलगत्तै अमेरिका पेरिस सन्धिबाट बाहिर आउने घोषणाले संसारलाई स्तब्ध पार्‍यो । त्यति मात्र होइन, अमेरिका जैविक इन्धनको उत्खननतर्फ अग्रसर हुँदै छ । यसले हरित ऊर्जातर्फको विश्व अभियानमा अवरोध आइरहेको छ । अमेरिकाले देशभित्र मात्र होइन, संसारभर पुगेर जैविक इन्धनको अन्वेषण, उत्खनन र प्रयोगलाई बढोत्तरी दिने गरी कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ । यसले जैविक इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँदै हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउने विश्व लक्ष्यलाई गम्भीर चुनौती दिँदै छ । यसबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण सम्मेलनका विश्वव्यापी प्रयासमा बाधा सिर्जना गरेको छ । जलवायु वित्तको प्रतिबद्धतामा समेत चुनौती थपेको छ । 

एक दशकअघि सन् २०१५ मा नै जलवायु वित्तका निम्ति ठुलो आशाको मार्गचित्र खुलेको थियो । विश्वका धनी देशले वार्षिक एक अर्ब डलर जलवायु वित्तका निम्ति योगदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन असाध्यै धिमा हुन गयो तर यताका वर्षमा केही प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । कतिपय धनी मुलुकले अति प्राकृतिक दोहनबाट विश्व जलवायु बिगार्न अवाञ्छित योगदानको पुर्तालमा अझै कमी नै छ । स्रोतको खाडल ठुलो छ । त्यसको मार भने संसारले भोगिरहेको छ । नेपाल पनि भोग्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पार्ने जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी तुर्कमेनिस्थान सम्मेलनमा नेपाल जस्ता मुलुकको पीडा र चीत्कार संसारलाई सुनाउनु भयो । हिमनदी पग्लँदाका असरबारे सविवरण दिनुभयो । हिमाललाई बचाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालको प्रतिबद्धतासँगै स्पष्ट पार्नुभयो, “हिमाल क्षेत्रका आवाज पग्लने बरफमुनि मरेर नजाओस् । हिमालको रक्षाका लागि सँगै काम गर्न, नेतृत्व गर्न र साझेदारी गर्न नेपाल तयार छ । हाम्रा कदमले जलवायु न्यायमा काम गर्न विश्व समुदायलाई प्रेरित गर्न सकोस् । हिमालय अर्बौं मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनको स्रोत मात्र होइन, यो वर्तमान र भविष्य हो । हिमालय र महासागरहरूलाई एकअर्कामा रिचार्ज गर्ने माध्यम पनि हो ।” यो आह्वानको मर्म विश्लेषण वाञ्छनीय छ ।

हरित अर्थतन्त्रको चुनौती के कति छ ? भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चमा गरेको सम्बोधनले पनि अझ स्पष्ट गरेको छ । हरित अर्थतन्त्रको विकासले मात्र हिमालको संरक्षण गर्न सकिन्छ । पृथ्वीको ताममान घटाउँदै आगामी केही दशकमा पूर्वऔद्योगिक युगको अवस्थामा विश्वतापमान सन्तुलन गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति हरित ऊर्जाको स्रोत पहिचान गर्दै समग्र विकासमा अगाडि बढ्नु पर्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने जैविक इन्धनको अन्वेषण, उत्खनन र प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न सक्ने गरी तय मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । हिमनदी पग्लने समस्या नेपाल जस्ता देशका लागि मात्र वातावरणीय चिन्ताको विषय होइन । यो समग्रतामै पर्याचक्र अनि विकास, सुरक्षा र अस्तित्वको प्रश्नसमेत हो । 

नेपालको तराई मधेशले भर्खरै भयानक खडेरी र सुक्खाको समस्या खेप्नु पर्‍यो । मनुसनी बर्सात सुनिश्चित जस्तै भएको असार साउनमा अति न्यून बर्सातले साउनको अन्तिमतिर आइपुग्दा समेत अझै राम्ररी धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । अर्कातिर बाढी र पहिरोको सङ्कट पनि नेपालले नै खेप्नु परेको छ । नेपाल र तिब्बतका हिमनदी ताल फुट्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यसबाट नेपाल बाढीको विनाशबाट प्रभावित हुँदै छ । हिमनदी र ताल फुटेर नेपाल र चीनको नाका रसुवागढीमा हालै विनाशकारी बाढी आयो । सोही कारण व्यापक मानवीय र भौतिक विनाश भयो । जलवायु परिर्वनका असरजन्य विपत्ति बारम्बार भइरहेका छन् । गत वर्षको असोज १० देखि तीन दिन काठमाडौँ उपत्यका र वरपर परेको अति वर्षाले ४६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भौतिक क्षति गर्‍यो । हालै भारतको उत्तर काशीमा आएको आरीघोप्टे बर्सातले गरेको जनधनको क्षति आलै छ । भविष्यमा पनि यस्ता खतरा झनै बढ्न सक्ने छन् । हरित अर्थतन्त्रको विकासबाट मात्र पृथ्वी र पर्याचक्र सुरक्षित हुने छ । त्यसका निम्ति नेपाललगायत विश्वभर साझा हरित अर्थतन्त्रका कतिपय देशीय र कतिपय साझा नीति, योजना र कार्यक्रम अपरिहार्य बन्दै गएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र जैविक विविधतामा जोखिममा पर्न नदिन हरित अर्थतन्त्रको मार्गचित्र अवलम्बन गरिनु जरुरी छ । नेपालसँग हरित ऊर्जाको व्यापक स्रोत परिचालन गर्न सकिने जलस्रोतको भण्डार छ । दशकौँ अघि ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनालाई भनिँदै थियो र त्यसलाई हालैका दिनमा पुनरवलोकन गरी त्योभन्दा अझ बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याउन थालिएको छ । अहिलेसम्म तीन हजार पाँच सय मेगाबाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिएको छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत रहेको छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फ निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भइरहँदा यो क्षेत्रमा अवरोध आउन थालेको छ । कानुनी अड्चन र उल्झन पनि बढ्न थालेको छ । 

संसद्मा विचाराधीन विधेयकले लगानी सङ्कुचन गर्न सक्ने औँल्याइँदै छ । वन र वातावरणका नाममा लगानी प्रवर्धनमा अवरोध आइरहेको छ । पुँजी बजारमा पनि लगानी सङ्कुचन प्रावधान जानीनजानी राख्न थालिएको भन्दै लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन् । तीन हजार पाँच सय मेगावाट मात्र उत्पादनमा पनि नेपालीले जलविद्युत् निर्यात मात्र गरेर वार्षिक १७ अर्ब हाराहारी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको छ । हरित ऊर्जाको मूल स्रोत जलविद्युत् ऊर्जा हरित अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । हरित अर्थतन्त्रतर्फका यात्रामा चुनौती हुने गरी किन यो क्षेत्रमा अवरोध आइरहेको छ ? सरोकार क्षेत्र गम्भीर हुनै पर्छ ।

हरित अर्थतन्त्रतर्फका यात्राका निम्ति सीमित स्रोतसाधन भएका मुलुकलाई सघाउने विश्व प्रयास सार्थक रूपमा अगाडि बढ्नु पर्छ । नेपालले सगरमाथा संवादको माध्यमबाट समेत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न विश्व समुदायलाई सचेत गर्ने नवीन प्रयास आरम्भ गरेको छ । यस्ता प्रयासमा केही विश्व परिघटना पनि जोड्न सकिन्छ । सन् २००८ पछि देखा परेका विभिन्न आर्थिक सङ्कटले विश्वव्यापी रूपमा नै दिगो विकासको अवधारणा विकास गर्न बाध्य पार्‍यो । हरित अर्थतन्त्रको कार्यदिशाले मात्र दिगो विकासको मार्गचित्र सुस्पष्ट गर्ने बाटो पहिल्यायो । त्यो आर्थिक मन्दीको परिघटनासँगै राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले सन् २००९ मै समान प्रकृतिका सङ्कटको दीर्घकालीन समाधान गर्न हरित विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको हो । दिगो र समुन्नत अर्थतन्त्र विकासका निम्ति प्रकृतिमा रहेको जैविक र रासायनिक सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी भइसकेको छ । अब ढिला गरिनु हुन्न ।

दिगो आर्थिक वृद्धिदरको दिशा नलिई कुनै पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकास हुन सक्दैन । नेपाल यसमा अपवाद हुने छैन । दिगो आर्थिक विकासको मूल आधार स्वच्छ ऊर्जा नै हो । जैविक इन्धन र ऊर्जाको विकृत स्वरूप जलवायु परिर्वनका असरले देखाइसकेको छ । त्यसैले पनि अब स्वच्छ ऊर्जा विकल्प होइन, मूल समाधान हो । जल, वायु र सौर्य स्रोत हरित ऊर्जाका मूलभूत माध्यम हुन् । यी स्रोतको समुचित विकासबाटै हरित अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति बहुआयामिक बाटो खुल्दै जाने छ । रोजगारी र स्वरोजगारीको बहुक्षेत्र विस्तार गर्न लगानीलाई हरित अर्थतन्त्रका आयाम र आधारतर्फ अग्रसर गराउनु आवश्यक छ । लहडका भरमा गरिने लगानीले मात्र हरित अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न सकिन्न । त्यसका निम्ति दीर्घकालीन विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण औँल्याएका विश्वव्यापी प्रयासमा देशीय रणनीति बनाउँदै साझा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्दा हरित अर्थतन्त्रका चुनौती चिर्न सकिने छ ।