जलविद्युतमा चीनको छलाङ

चीनले ब्रह्मपुत्र (यार्लुङ स्याङ्ग्पो) नदीमा संसारकै सबभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन सुरु गरेको छ । हाल संसारकै ठुलो जलविद्युत् आयोजना चीनकै ‘थ्री गोर्जेज’ हो । चीनले अब योभन्दा तीन गुणा ठुलो आयोजना बनाउने भएको छ । थ्री गोर्जेज आयोजनाको क्षमता २२ हजार पाँच सय मेगावाट छ । ब्रह्मपुत्रमा बनाउन लागिएको नयाँ आयोजना ७० हजार मेगावाटको हुने छ । यो नदीमा विशाल आयोजना बनाउन सरकारले हालै स्वीकृति दिएको हो । चीनका प्रधानमन्त्री ली चियाङले जुलाई १९ मा यार्लुङ साङ्ग्पो नदीमा निर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो । यो नदी तिब्बती पठारका साथै दक्षिण एसियाली देश भारत र बङ्गलादेश हुँदै बङ्गालको खाडीमा मिसिन्छ । बेइजिङले यस निर्माण कार्यले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकता र स्थानीय समृद्धिलाई बढावा दिने दाबी गरेको छ ।  

यस परियोजनालाई मोटुओ जलविद्युत् स्टेसन पनि भनिन्छ । यो जमिनमा भएको संसारको सबैभन्दा गहिरो र लामो घाँटी हो । तिब्बतको सबैभन्दा लामो नदी यार्लुङ साङ्ग्पोले नाम्चा बर्वा पहाडको वरिपरि ‘यु–टर्न’ बनाउँछ । यस नदी मोडिने क्रममा आफ्नो उचाइबाट सयौँ मिटर तल खस्छ जसलाई ‘ग्रेट बेन्ड’ भनिन्छ । यस जलविद्युत् परियोजनाबाट निस्कने बिजुली खास गरी तिब्बतका आवश्यकता पूरा गर्दै अन्यत्रसमेत वितरण गर्ने जनाएको छ ।

चीनको १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२१–२५) मा यो परियोजना बनाउने कुरा समेटिएको थियो । यो परियोजना बनाउन १६७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । यो परियोजना ब्रह्मपुत्रमा भएको विश्वकै सबभन्दा गहिरो खोँचनिर बनाउन थालिएको छ । यो खोँच भारतको अरूणाचल प्रदेश नजिकै पर्छ । यो नदीले त्यहीँनेर ‘यु–टर्न’ मारेर भारततर्फ बग्ने गर्छ । चीनमा यार्लुङ स्याङ्ग्पो भनिने यस नदीलाई अरुणाचल प्रदेशबाट भारतमा छिरेपछि ब्रह्मपुत्र नदी भनिन्छ । ब्रह्मपुत्र बङ्गलादेश छिरेपछि यसलाई जमुना नदी भनेर चिनिन्छ । चीनले भारतको सीमा नजिकै सो नदीमा यत्रो ठुलो आयोजना बनाउने भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे भारत र बङ्गलादेशमा यसबारे चर्चा सुरु भएको छ । सन् २०२० जुनमा सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकामा सैन्य झडप भएपछि भारत र चीनको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो । हाल भने सम्बन्ध सहज बन्दै छ तर यो परियोजनाले फेरि विवाद हुुन सक्ने ठानिएको छ । भारत र चीनले पछिल्ला समय सम्बन्ध सुधार्न पहल गरेका  थिए । यो क्रममा भारतले केही सर्त राखेको छ । जसमध्ये चीनबाट भारततिर बग्ने नदीहरूको बहाबबारे तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने पनि छ । भारतका प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबिच गत डिसेम्बर १८ मा बेइजिङमा भएको वार्तामा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।

चीनले ब्रह्मपुत्रमा बनाउने परियोजना धेरै पानी जम्मा गरेर बिजुली निकाल्ने जलाशययुक्त नभएर खोलामा पानीको बहाबबाट निकाल्ने ‘रन अफ द रिभर’ परियोजना हो । त्यसैले तल्लो तटीय क्षेत्रका देशले विरोध जनाउनु पर्दैन भनेको छ । भारतको जलविद्युत् सम्भावनामा ब्रह्मपुत्रको योगदान करिब ४४ प्रतिशत छ र नदीजन्य स्रोतमा झन्डै ३० प्रतिशत छ । यस्तो नदीमा आफ्नो सीमा नजिकै चीनले त्यति ठुलो परियोजना बनाउने भएपछि भारततर्फ हुने पानीको बहाबमा असर पर्न सक्छ कि भनी आशङ्का गरिएको छ । नदीको पानीको बहावमा कमी भए भारत र बङ्गलादेशमा खानेपानी र सिँचाइमा प्रभाव पर्न सक्छ । सिँचाइका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा समेत असर पर्न सक्छ ।

चीनले बनाउन लागेको यो परियोजना बनाउने स्थल नजिक ब्रह्मपुत्र धेरै नै भिरालो गरी बग्छ । हरेक किलोमिटरमा पानीको सतह लगभग १५ मिटरले झर्छ । भारत छिरिन्जेलमा दुई हजार मिटर जति तल पुग्छ । यसरी प्राकृतिक रूपमै त्यति धेरै भिरालो नदी भएकाले त्यहाँबाट धेरै बिजुली निकाल्ने सम्भावना छ । ब्रह्मपुत्रको अपार जलविद्युत् सम्भावनाको फाइदा लिन हिमाल छेडेर चारदेखि छ वटा लामा सुरुङ बनाइने छ । हरेक सुरुङ करिब २० किलोमिटर लामो हुने र तिनले नदीको लगभग आधा पानीको दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने छन् ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले देशको कार्बन उत्सर्जन घटाउन अहिले नवीकरणीय ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ । चीनले ५० प्रतिशत बिजुली कोइला बालेर निकाल्छ । यसलाई कम गर्दै लैजान पछिल्ला वर्षमा जल, सौर्य र वायु ऊर्जामा व्यापक लगानी गरेको छ । चीन अझै विश्वको सबभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो ।

चीनले धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेको भनेर व्यापक विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रपति सी भने सन् २०३० सम्म मात्र चीनको कार्बन उत्सर्जन बढ्ने, त्यसपछि घट्दै गएर सन् २०६० सम्ममा कार्बन शून्यमा झर्ने हुने घोषणा गर्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले जलविद्युत् परियोजनामा लगानी बढाउने योजना अनुसार ब्रह्मपुत्रमा सो परियोजना बनाउन लाग्नुभएको हो ।

चीनले विशाल बाँध र जलविद्युत् स्टेसन निर्माण गर्न देशको पश्चिमी भेगका ग्रामीण भिरालो उपत्यका र शक्तिशाली नदीहरूमा ध्यान बढाएको छ । त्यसले चीनमा बिजुलीको तीव्र आवश्यकतामा रहेका पूर्वी भेगका महानगरलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपति सीले यस नीतिमा ‘पश्चिमी बिजुली पूर्वतिर पठाउने’ कुरामा जोड दिनुभएको छ । चीन सरकारले यो परियोजनालाई प्रदूषण घटाउने र ग्रामीण तिब्बतीको उत्थान गर्दै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी सबैले जित्ने खालको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

विश्वको जलविद्युत् जडित क्षमता १३ लाख मेगावाट पुगेको रिस्ट्यान्ड इनर्जी रिसर्चले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘सबैभन्दा महìवपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रले आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ,’ अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘कोइला र प्राकृतिक ग्यासपछिको स्थान जलविद्युत्ले लिएको छ ।’ 

विश्वको जलविद्युत् उत्पादन परमाणु ऊर्जाको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी छ । सन् २०२० अघिसम्म सौर्य र वायु ऊर्जामा लगानी ह्वात्तै बढे पनि जलविद्युत्मा हुने लगानीको अवस्था सुस्त थियो । नवीकरणीय ऊर्जामा जलविद्युत्को महत्व बढ्दै गएसँगै यो क्षेत्रमा आउने लगानी पनि बढ्दै गएको अध्ययन रिपोर्टमा जनाइएको छ । जलविद्युत्लाई बढ्दो कार्बन उत्सर्जन घटाउने मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् दशकबाट सुरु भएको थियो । जलविद्युत् उत्पादनको यो दौडमा चीन तीन लाख ५० हजार मेगावाटसहित पहिलो स्थानमा छ । एक लाख १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेको ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ । तेस्रो स्थानको अमेरिकाले आफ्नो जलविद्युत् जडित क्षमता ८४ हजार मेगावाट पु¥याएको छ ।

चौँथोमा ८२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्यानडा छ । पाँचौँ स्थानको रुसको पनि पाँच हजार मेगावाट पुगेको छ । विश्वमै अधिक जलविद्युत् उत्पादन गर्ने चीनले एसियाको पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । उसलाई अनुसरण गर्दै एसियाली देशले पनि जलविद्युत्मा लगानी र उत्पादन बढाउँदै लगेका छन् । ब्राजिलले दक्षिण अमेरिकी देशहरूलाई जलविद्युत् उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्दै लगिरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा एसिया र अफ्रिका महादेशमा जलविद्युत् उत्पादन अधिक बढ्ने अनुमान रिपोर्टमा गरिएको छ ।

अफ्रिकामा इथियोपिया, मोजाम्बिक र युगान्डाले सन् २०१७ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा जलविद्युत् उत्पादन वार्षिक रूपमा २.५ प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा ठुला जलविद्युत् आयोजना सरकारको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको छ । भारतले भने सन् २०३० सम्ममा जलविद्युत् जडित क्षमता ७३ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

जलविद्युत् न्यून कार्बनयुक्त बिजुलीको सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो । सन् १९९० को दशकमा विश्व ऊर्जा प्रणालीमा जलविद्युत्को हिस्सा १९ प्रतिशत थियो तर वायु, सौर्य, थर्मल र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत्को उत्पादन बढेसँगै जलविद्युत्को हिस्सा घट्दै गएको छ । सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार विश्व ऊर्जा प्रणालीमा जलविद्युत्को हिस्सा १८ प्रतिशत थियो ।

विश्वमा माइक्रो हाइड्रो (सय किलोवाट) देखि २२ हजार पाँच सय मेगावाट (थ्री गोर्जेज) सम्मका ठुला जलविद्युत्गृह सञ्चालनमा छन् । एक अध्ययन अनुसार हाल ३५ देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जाको माग जलविद्युत्बाट पूरा हुन्छ । विकासशील एसियाली र अफ्रिकी मुलुकमा अहिले पनि बढ्दो बिजुलीको मागलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकताका साथ जलविद्युत् परियोजना निर्माण भइरहेका छन् ।

जलविद्युतमा मूलतः तीन प्रकारका आयोजना सञ्चालनमा छन् ः जलाशय, ‘रन अफ दी रिभर’ र ‘पम्प स्टोरेज ।’ अपवादका रूपमा चीनले निर्माण गरिरहेको बुडोङ्गडे (१० गिगावाट) र वाइहेतन (१६ गिगावाट) बाहेक विश्वमा जलाशय आयोजनाहरूको निर्माण तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ । यी दुई आयोजनाबाट अहिले छ गिगावाट क्षमतामा जलविद्युत् उत्पादन भइराखेको छ भने सन् २०२५ को अन्त्यसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।

सन् २०२६–२०३० सम्म भारतलगायत अन्य विकासशील देशमा निर्माण हुने जलाशय आयोजनाले यो दशकमा जलाशय आयोजना निर्माणमा चीनको विकास गतिलाई सन्तुलनमा ल्याउने अपेक्षा छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्र र अफ्रिकी मुलुकहरूमा बढ्दै गएको विद्युत्को मागले ती क्षेत्रमा जलाशय आयोजना निर्माणको ढोका खुल्नुका साथै दबाब पनि सिर्जना गरेको छ । यसबाहेक दक्षिणपूर्वी एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी मुलुकबिच भएको र सम्भावित दुई तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापारले पनि जलाशय आयोजना निर्माणमा उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ ।

अर्कोतर्फ आगामी दशक (सन् २०३०–२०४०) मा उत्तर अमेरिका, युरोप र युरेसिया क्षेत्रमा विश्वको जलाशय क्षमताको १३ प्रतिशत क्षमता मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । यसको मूल कारण त्यस क्षेत्रमा जलाशयका निम्ति खुम्चिँदै गएको उपयुक्त भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, वातावरणीय प्रतिकूलता आदि हुन् । यस क्षेत्रमा ग्रिन फिल्ड जलाशय आयोजना निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा टर्की र क्यानडा छन् । सन् २०२१–२०३० को दशकमा ६५ गिगावाट क्षमताको ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजना सम्पन्न हुने प्रक्षेपण छ । 

विश्वव्यापी रूपमा मुख्यतः उदीयमान अर्थतन्त्र तथा विकासशील देशहरूको जलविद्युत् विकासमा चीनको प्रभुत्व छ । चीनको सहभागिता ती देशहरूमा लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा विकासकर्ताको रूपमा रहने गरेको छ । सन् २०२१–२०३० को दशकमा अफ्रिका, एसिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा निर्माण हुने ३० मेगावाटभन्दा ठुला जलविद्युत् आयोजनामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनामा निर्माण, लगानी वा स्वामित्व ग्रहणमा कुनै न कुनै रूपमा चीनको संलग्नता देखिएको छ ।

‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजना अन्तर्गत एसिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा चीनको लगानीमा पूर्वाधारका आयोजना निर्माण हुँदै छन् । अफ्रिकामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना विकासमा चीनको संलग्नता छ । पाकिस्तान र लाओसले चीन सरकारबाट जलविद्युत् विकासमा ठुलो सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।