काठमाडौँ, असार २२ गते । सरकारले पाँच दशकपछि नयाँ सार्वजनिक सडक ऐन ल्याउन मसौदासमेत तयार गरेको छ । अहिले ‘सार्वजनिक सडक ऐन–२०३१’ कार्यान्वयनमा छ । अहिले सार्वजनिक सडक ऐन–२०३१ अन्तर्गतै सडक निर्माण, मर्मतसम्भारलगायतका काम हुँदै आएको छ ।
सार्वजनिक सडकलाई थप स्तरीय र भरपर्दो बनाउन नयाँ सार्वजनिक सडक ऐनको मसौदा तयार गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलका सहसचिव तथा सडक सुरक्षा परिषद्का सदस्यसचिव कृष्णराज पन्तले सडकलाई थप सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो बनाउन नयाँ सार्वजनिक सडक ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै त्यसका लागि ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मसौदासमेत तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुरानो ऐनलाई समायानुकूल बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तयार गरी सरोकारवाला विभिन्न निकाय र व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेको छ । अब रायसुझाव तथा प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाइने छ ।
प्रस्तावित नयाँ ऐनको विधेयकमा सार्वजनिक सडकमा क्षति पुर्याउनेलाई दण्ड जरिबाना व्यवस्था गर्नुका साथै सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा, संरचनाको सीमा, सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रावधान, सवारीसाधनको आकार प्रकारलगायतको व्यवस्था गरिएको हो ।
दस लाखसम्म जरिबाना
विधेयकमा सडकमा क्षति पुर्याउनेलाई र सम्बन्धित सडक कार्यालयबाट अनुमति नलिई ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिछ्याउने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य गरेको पाइएमा १० लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकेको वजन हदविपरीत मालवाहक सवारीसाधन चलाउने सवारीसाधनको धनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपियाँ, सम्बन्धित सडकमा तोकेको सवारीसाधनभन्दा ठुलो आकारको सवारीसाधन चलाएमा वा सडक पेभमेन्ट तथा पुल आदि संरचनालाई क्षति पुर्याउने प्रकारका पाङ्ग्रा भएका निर्माण मेसिन तथा अन्य उपकरण सडकमा चलाएमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो ।
त्यसै गरी सडक कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई वा स्वीकृतिको सर्त र मापदण्डविपरीत कार्य गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपियाँ, सार्वजनिक सडकमा कुनै प्रकारको घरपालुवा पशुपक्षी छोडिएको पाइएमा धनीलाई पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिबाना, सार्वजनिक सडक मर्मत वा निर्माणका लागि माटा, ढुङ्गा, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री लिँदा बाधा विरोध गरेमा वा सडक सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने मालसामान हटाउँदा अवरोध गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म र कानुनविपरीत निर्माण भएका संरचना हटाउँदा कसैले बाधा विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था मसौदामा गरिएको सहसचिव पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी सडक कार्यालयबाट अनुमति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र कुनै पूर्वाधार वा संरचना निर्माण गर्न, प्रयोग गर्न र खन्न वा अन्य कुनै कार्य गर्न नपाइनुका साथै सडक खन्न वा भत्काउन स्वीकृति प्राप्त गरेको व्यक्ति वा निकायले पूर्वानु रूपमा कायम गर्न लाग्ने खर्चबराबरको रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । वातावरणीय संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि सडकमा रोपिएका रुखबिरुवामा क्षति पुर्याएमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
