राजनीतिमा सरकारको विरोध गर्न बेला–बेलामा अनेक बहाना र मुद्दा चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ बेमौसममा पनि बहाना र मुद्दा उठ्ने गर्छन् । भ्रम पनि त्यति बेला मुद्दा हुने गर्छन् । विरोध र नकारात्मक सोच तथा संस्कृतिले अनावश्यक ऊर्जा खर्च हुन्छ, समय खेर जान्छ ।
नेपाली राजनीतिमा विगतमा यस्तै अनेक बहाना र मुद्दामा मुलुकले ठूलो ऊर्जा खर्च गरेको छ । अनावश्यक विषयमा समय व्यतीत गर्दा देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिमा अवरोध नआएको समेत होइन । त्यस क्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
अहिले यस्तै विरोध गर्ने विषय आइपरेको छ, नेपालले अमेरिकासँग गरेको वा गरिने भनेको एउटा सम्झौता । हुँदै नभएको विषयवस्तुले विषय प्रवेश पाएपछि मुलुकको कार्यकारीले समेत यो विषयमा स्पष्ट पार्नुप-यो ।
नेपालले सैनिक मामिलासम्बन्धी विषयमा अमेरिकासँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)मा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै सदनमा विषय उठान भयो । केही मिडियामा सम्झौताको सामग्रीसमेत आउन थाल्यो । सडकमा विरोध गर्न पनि कतिपयलाई राम्रै मसला पाएजस्तो भयो तर यथार्थ अर्कै थियो । यो विषयले कतै प्रवेश गरेकै थिएन, रहेनछ ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुरा उठेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपी सम्झौताका लागि नेपाल सरकारलाई कुनै प्रस्ताव नआएको औपचारिक रूपमै स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत सरकारले एसपीपीमा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा आलोचना भएपछि सरकारको यस्तो जवाफ स्वाभाविक थियो । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य साना दलहरूले सम्झौताका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । केही दिनयतादेखि यो विषयले सदन र सडकमा विषय पाएपछि शीर्ष राजनीतिक तहमा समेत तरङ्ग ल्यायो ।
एसपीपीको विषयलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक तह तत्कालै संवदेनशील भएको पाइयो । सडक र सदनमा कुरा उठेपछि शीर्ष तहमा यो संवदेनशीलता स्वाभाविक नै थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्धका ७५औँ वर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै महिना अमेरिका भ्रमणको तयारीसमेत भइरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री देउवासँग यसै विषयमा गरेको कुराकानी सार्वजनिक भएको छ । यसले विषयवस्तुलाई छर्लङ्ग पारेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रलाई आघात पर्ने कुनै सम्झौता नगर्ने सत्तारूढ शीर्ष नेतृत्वलाई विश्वस्त पार्नुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री देउवासँग बुधबार भेटेपछि विषयवस्तु स्पष्ट भएको हो । त्यस भेटपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नै प्रेसलाई यो विषय स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्ष नेतृत्वसँग प्रस्ट रूपमा अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभयो । “नेपालको अहित हुने या आघात पुग्ने र रणनीतिक महŒवको काममा मबाट हस्ताक्षर हुँदैन । अरू देशहरूबाट चासो राखे पनि, कसैले भने पनि नेपालले गर्ने छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा यही भन्नुभएको छ,” नेता नेपालले भन्नुभयो । नेपालको भनाइले सतहमा उठेका एसपीपीको छाल स्वाभाविक रूपमा पानीको फोका भएको छ ।
त्यसो त नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले समेत अघिल्लै दिन यो मामिलालाई स्पष्ट पारेको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी कार्यक्रममा कुनै देशलाई सहभागी पार्न बाध्य पार्ने कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारेको थियो । अमेरिकाका विविध राज्यका नेसनल गार्डले बाह्य मुुलुकहरूसँग सैनिक अनुभव र सीप आदान–प्रदान कार्यक्रमका रूपमा विगत २५ वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै आएको त्यहाँ जनाइएको छ ।
नेपाली सेनाले समेत अमेरिकी सेना वा सरकारसँग कुनै राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् एसपीपी सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । सेनाले आगामी दिनमा समेत त्यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्पष्ट पारेको छ । सबैतिरबाट यो विषय बेमौसमको विरोध देखिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि विषय हो । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप देशको विकास आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानले निर्देशित गरेको सन्तुलित तर गतिशील परराष्ट्रनीतिबाटै नेपालको दूरगामी हित हुने कुरामा तलवितल गर्नुहुन्न ।
