लगानी वृद्धिको नीति लिन परिसङ्घको सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गर्दै लगानी वृद्धिलाई सहज गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

परिसङ्घले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष शुक्रबार सुझाव पेस गर्दै निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई आत्मविश्वाससाथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।

परिसङ्घका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ‘समृद्धिका लागि जे पनि’ को भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी १० वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गर्नुभयो ।

स्वदेशी उद्योगको विकास तथा प्रवर्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्वि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुको पहिचान गरी यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै परिसङ्घले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सारदर भन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २५ को उपदफा (घ) रहेकोमा यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न, मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाई यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई कम गरी सबैलाई यसै करमा आबद्ध गर्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ ।