गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आगामी वैशाख मसान्तसम्म वडा, स्थानीय तह र जेठ मसान्तसम्म सातै प्रदेशले सडक बालबालिकामुक्त भएको घोषणा गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन सडक प्रदेश, स्थानीय तह र वडालाई निर्देशन दिइएको हो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का संरक्षण अधिकृत रामबहादुर चन्दले सरकारको नीतिबमोजिम सडकमुक्त बालबालिका नभएको घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशैभरका वडालाई वैशाख मसान्त, ७५३ स्थानीय तहलाई जेठ १५ गते र सातै प्रदेशलाई जेठ मसान्तभित्र बालबालिकामुक्त भएको घोषणा गर्न परिपत्र गरिएको छ । यदि बालबालिका सडकमा पाए तत्काल उद्धार गरेर पुनस्र्थापना केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।” उहाँका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलतामा सडकमा बालबालिका नभएको अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यक्रम गर्न सक्ने भएका छन् । उक्त जानकारी मन्त्रालय र परिषद्लाई गराउनुपर्ने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सडक बालबालिका नभएको घोषणा गरेपछि मात्रै सङ्घीय सरकारले कार्यक्रम गरेर घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो । परिषद्ले २०७३ वैशाख २७ देखि २०८१ चैत मसान्तसम्म देशैभर दुई हजार ४८५ जना सडकबाट उद्धार गरिएको जनाएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्म १३६ जना बालबालिका सडकबाट उद्धार गरिएको संरक्षण अधिकृत चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
