विश्व अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि पूरा हुन कठिन हुँदै छ । कोभिड–१९ ले केही वर्ष थला परेको अर्थतन्त्र राम्ररी उठ्न नपाउँदै रुस–युक्रेनबिचको युद्धले विश्वभर आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर प्रतिकूल असर पुर्यायो । इन्धनको भाउ बढ्नुका साथै संसारभर बढाएको महँगीले मुद्रास्फीतिलाई सीमाभित्र राख्न हम्मे पर्यो । तथापि विश्वका कतिपय केन्द्रीय बैङ्कका विवेकपूर्ण मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको थियो । पछिल्ला तीन/चार महिनामा अमेरिका र चीनबिचको व्यापार तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न थालको छ । आफ्नै अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिने अमेरिकी व्यापार तथा कर नीति स्वयम् अमेरिकाका निम्ति सकारात्मक देखिन सकेको छैन । विश्व आर्थिक वृद्धि नै घट्ने प्रक्षेपणमा छ । विश्व अर्थतन्त्रको यो परिदृश्य प्रभावका छिटा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न नसक्ने सम्भावना होइन । तथापि नेपाली अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक सकारात्मक हुँदै छन् । शिथिल अर्थतन्त्र लयमा फर्कने गरी परिसूचकमा सुधारको दिशा देखिन थालेको छ । विप्रेषणमा सुधार हुँदै छ भने बाह्य व्यापारमा निर्यातको अंशमा बढोत्तरी हुन थालेको छ । आयात मात्र वृद्धि भइरहने विगतका कतिपय प्रवृत्तिमा सुधारले स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आशा जगाएको छ । त्यस्तै पर्यटन गतिविधिको बढोत्तरीले आय र रोजगारी बढाउने विश्वास बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार मात्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित गत फागुनसम्मको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको यो विवरणले अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक सुधार हुँदै गएको देखिँदा समग्रमा अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको सुधारको मुख्य कारणमा सरकारी खर्चमा भएको सुधारलाई लिन सकिन्छ । चालु आव २०८१/८२ को फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको कुल खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.९४ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यस अवधिमा साधारण खर्चमा भने ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्चमा १.७ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा साँवाब्याज भुक्तानीका निम्ति भने २५.१ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । राजस्वमा उत्साहप्रद वृद्धि भएको छ । फागुनसम्म गत वर्षको तुलनामा १२.७ प्रतिशतले राजस्व बढेर सात खर्ब २० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । राजस्व बढ्नु भनेको आर्थिक गतिशीलता पनि हो । शिथिल अर्थतन्त्रमा आउन थालेको सुधारसमेत हो । करदाताको सङ्ख्या बढेका कारण पनि राजस्वमा सुधार आउन थालेको देखिन्छ । गत वर्षको फागुनसम्म चार लाख ९४ हजार आठ सयले स्थायी लेखा नम्बर लिएकोमा चालु आवको यो फागुनसम्म पाँच लाख ११ हजार २२९ ले लिएका छन् । यो बढोत्तरीसँगै कुल करदाताको सङ्ख्या ६७ लाख ३७ हजार ३७२ पुगेको छ । कर र करदाता बढ्दा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थप गतिशीलता देखिन सक्छ ।
मुख्य विषय भनेको महँगी नियन्त्रणमा छ । यसले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई राहत मिलेको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहँदा नै महँगी नियन्त्रणमा रहने हो । फागुन मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत कायम रहेको छ । वार्षिक छ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिका लक्ष्यको तुलनामा यो न्यून हो । यसले समग्र उपभोक्तामा आर्थिक चाप न्यून पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र सुधार उत्पाहप्रद नै छ । यस अवधिमा निर्यात ५७.२ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात भने ११.२ प्रतिशतले बढेको छ । यो प्रवृत्ति निरन्तर अग्रसर हुँदै जाँदा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छ । मुलुकमा आय, उत्पादन, लगानी र रोजगारी वृद्धिका निम्ति आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमा बढोत्तरी दिनुपर्ने हुन्छ । तथापि कुल बाह्य व्यापारको ९० प्रतिशत अझै आयातले नै ओगटेको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै निर्यातलाई बढोत्तरी दिनुपर्ने आगामी चुनौती छ । निर्यात बढ्दै जानु भनेको देशभित्र उत्पादनमा बढोत्तरी हुँदै जानु हो । यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पनि ९.४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । विप्रेषणसमेतका कारण विदेशी विनियम सञ्चिति असारको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब ९४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रका निम्ति यी सूचक पर्याप्त होइनन् तथापि सुधारोन्मुख भने अवश्य हुन् भन्न सकिन्छ ।
