काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको दाबीसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले सोमबार समिति सभापतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमितिका दुई सदस्यले प्रतिवेदनमा फरक राय पनि पेस गरेका छन् । प्रतिवेदन अब पूर्ण समितिमा पेस भएर छलफल हुने छ । २०८१ जेठ २७ गते उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
२२ अर्ब रुपियाँको परियोजनामा विभिन्न शीर्षकमा दस अर्बभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिए पनि निर्णयकर्ता र जिम्मेवार अधिकारीबारे प्रतिवेदन मौन छ । नीतिगत वा प्रशासनिक कुन निर्णयका आधारमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्नेबारे प्रतिवेदनमा ठोस निष्कर्ष छैन । निर्णय गर्ने अधिकारी र नेतृत्वमा पनि यकिन गरिएको छैन । उपसमितिले नीतिगत निर्णयमा संलग्नबाहेकका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, पूर्वमहानिर्देशक र केही बहालवाला कर्मचारीलाई भने दोषी किटान र कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिवेदन बुझ्दै समितिमा छलफल र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “समितिमा प्राप्त उजुरीका आधारमा उपसमिति बनाइएको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । अब यसमा समितिले आवश्यक छलफल गरेर परिमार्जन आवश्यक भएमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने छ ।”
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ । साथै लागत बढाउने, सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत वार्ताका आधारमा ठेक्का रकम बढाउने, सम्झौताविपरीत कर छुट दिने र तोकिएको काम निर्माण पक्षबाट नगराई प्राधिकरणको कोषबाट खर्च गर्नुलाई उपसमितिले भ्रष्टाचार भनेको छ । उपसमितिले सुरुमा अनुमानित १४ अर्ब लागतलाई २२ अर्ब पुर्याएको रकमलाई समेत अनियमितता भनेको छ ।
उपसमिति संयोजक लिङ्देनले भ्रष्टाचार रकमको अङ्क यकिन नभए पनि अनियमितता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “१४ बाट २२ अर्ब बनाउन र वैधता दिन हरेक छलफल भएका छन् । त्यो बेलाका पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणले परामर्शदाता समिति बनायो र कानुनी आधार नदिई वार्ताद्वारा सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गर्यो । मन्त्रीपरिषद्ले यो तिमीहरूकै काम हो भनेर निर्णय गर्न पठायो । मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो गर्न मिल्दैन भन्नुपथ्र्यो ।”
लिङ्देनले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णयको जिकिर गर्नुभए पनि २०७० पुस ११ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले सम्बन्धित निकायले सम्झौतालगायतका निर्णय गर्न सक्ने भएकाले निर्णय गर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको थियो । यस विषयलाई पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७०।७।२९ को बैठकको निर्णय मनासिब नै देखिएकाले सोबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (म.प.) मा प्रस्ताव पेस गरेकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रीपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने ।”
उपसमितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कर छुटको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । महालेखाले कानुनविपरीत भन्दै असुलउपरको निर्देशन दिएको दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुटलाई अनियमितता मान्दै तत्काल असुलउपर र निर्णयकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ तर निर्णयकर्ताबारे उपसमितिको प्रतिवेदन मौन छ । उपसमितिले आवश्यक कागजात नपाएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई नाम यकिन गर्न नसकेको जनाएको छ । उपसमिति संयोजक लिङ्देनले उपसमितिले माग गरे अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कागजात नदिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थले छुटको मिति उल्लेख गरे पनि पदाधिकारीको नाम नदिएको बताउनुभयो तर २०८१ चैत १५ मा अर्थले लेखा समितिलाई गरेको पत्राचारमा विभागीय मन्त्री र निर्णय गर्ने सचिवको नाम नै उल्लेख छ । साथै प्राधिकरणले उक्त कर छुटको रकम ठेकेदारको भुक्तानी बाँकी रकमबाट जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि २०८१ पुस ४ गते अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रबारे उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन ।
पूरक सम्झौता अनुसार मास्टर लिस्ट तयार पारी उक्त कर छुट दिएको जवाफ पनि प्राधिकरणले अर्थलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । मूल सम्झौतामा नभएको विषयलाई पूरक सम्झौताका आधारमा कानुनविपरीत निर्णय लिएको महालेखाको निष्कर्ष थियो । यस्तै उपसमतिले पनि महालेखाकै रिपोर्टलाई मुख्य आधार मानेको छ ।
उपसमितिले विमानस्थल आर्थिकसँगै प्राविधिक दृष्टिकोणबाट पनि व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्राविधिक रूपमा समेत त्रुटि भएको निष्कर्षका आधारमा उपसमितिले सम्भाव्यता अध्ययन, ठेक्का आह्वान तथा समग्र प्राविधिक कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ तर उपसमितिले सभापतिसमक्ष प्रतिवेदन पेसका क्रममा संयोजक लिङ्देनले प्राविधिक व्यक्तिहरूसँग कुनै पनि परामर्श नभएको स्वीकार गर्नुभयो । प्राविधिक पक्षमा कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि सम्बद्ध विज्ञसँग परामर्शबिना नै निक्र्यौल निकालेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनको यो सवालमा एमाले सांसद तारा लामा तामाङले फरक राय नै लेख्नुभएको छ । उपसमितिले थप अध्ययनका लागि पनि विभिन्न विषयलाई सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक तथा तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी तथा बहालवाला कर्मचारीमाथि थप छानबिनका लागि भन्दै निलम्बनको पनि सिफारिस गरेको छ । वर्तमान आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रमुख चाँदमाला श्रेष्ठलाई पनि थप छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यस्तै प्रविन न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, बाबुराम पौडेल, सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललाई पनि उपसमितिले थप छानबिन र कारबाहीको सुझाव दिएको छ । गौतम र पोखरेल प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा दुई सदस्यले फरक राय पनि लेखेका छन् । सदस्यद्वय गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले फरक राय लेख्नुभएको हो । बाँस्कोटाले प्रस्तावित लागतलाई २२ अर्ब पुर्याउनुपर्ने विषयमा थप छानबिनको माग गर्नुभएको छ । साथै प्राविधिक परीक्षण पूर्ण नहुँदै विमानस्थल हस्तान्तरणको विषयमा पनि छानबिनको माग फरक रायमा गर्नुभएको छ ।
यस्तै लामाले प्राविधिक विषयको अध्ययन र विश्लेषणमा विज्ञलाई सहभागी गराएर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने फरक राय उल्लेख गर्नुभएको छ ।
इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी २०६८ सालदेखि विमानस्थलको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सुरुमा १५ अर्ब लागत अनुमान गरिए पनि डिजाइन परिवर्तन र ठेक्का प्रक्रियामा दुबिधा भएको भन्दै लागत २२ अर्ब पुर्याइएको थियो । सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत लागतभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता वार्ताका माध्यमबाट भएको थियो । प्राधिकरणले गठन गरेको परामर्श समितिको सुझावमा रकम बढाइएको थियो ।
चिनियाँ एक्जिम बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको परियोजनाको निर्माण चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङले गरेको थियो । टर्नकी आयोजनाका रूपमा २०७९ पुसमा आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । सम्झौता अनुसारका सबै निर्माण कार्य नभएको भन्दै आलोचना भएपछि लेखाले छानबिनका लागि उपसमिति बनाएको थियो ।
