काठमाडौँ, भदौ ३ गते । रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी १९ वर्षअघि भएको व्यक्ति हत्याको घटना अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा समेत बेलाबेलामा चर्चा पाउने उक्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो ।
घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए । यस घटनामा संलग्न भएको भन्दै २०६४ साल वैशाख २८ गते प्रहरीमा परेको १३० जनाविरुद्धको किटानी जाहेरी विचाराधीन छ । घटनामा केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय रहेका उपेन्द्र यादव, रामबाबु यादव, रामेश्वर राय यादवलगायतका व्यक्तिमाथि समेत जाहेरी छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश माओवादीका कार्यकर्ता थिए ।
यसअघि रौतहटकै बमकाण्डको घटना सर्वोच्चको आदेशले छानबिन भई मुद्दा दायर भएको थियो । गौर घटनाको अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । घटना अनुसन्धानका लागि पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहसमेतले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेश लिखित रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले निवेदकको मागदाबी अनुसार परमादेश जारी भएको जानकारी दिँदै लिखित आदेश चाँडै सार्वजनिक हुने बताउनुभयो ।
अदालतको आदेशसँगै उक्त घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीमाथि दबाब परेको छ । यसअघि राजनीतिक कारणसमेतका आधारमा घटना अनुसन्धानमा बेवास्ता हुँदै आएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययनले उक्त घटनामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (माओवादी) को मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साहले जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेको ठहर्याएको थियो । यस्तै माओवादीकै रौतहटका पूर्वजनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई पनि आयोगको प्रतिवेदनमा जिम्मेवार मानिएको छ । उक्त घटनाको सरकारले न्यायिक जाँचबुझ आयोगमार्फत अनुसन्धान गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वन हुन सकेको छैन ।
के थियो घटना ?
रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ६ गते २७ जनाको ज्यान गएको घटनालाई मानव अधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययनले फोरम र माओवादीको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार मुख्य कारण मानेको थियो । सुरक्षा निकायको बेवास्ताले समेत क्रूर र अमानवीय घटना भएको आयोगको निष्कर्ष थियो ।
चैत ७ गते फोरम र मोर्चाको कार्यक्रम एकै समय र स्थानमा भएको थियो । तिक्ततापूर्ण व्यवहारमा रहेका दुई सङ्गठनका कार्यकर्ताबिच झडप हुँदा घटना रोक्न दुवैतर्फबाट नेतृत्वले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ । फोरमका कार्यकर्ताले मोर्चाको मञ्च भत्काएपछि सुरु भएको विवाद झडपमा रूपान्तर हुँदा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो ।
राजनीतिक कार्यकर्ताबिच भएको घटनामा गोली नै चलेको थियो । आयोगको अनुसन्धानले मधेशी मुक्ति मोर्चाका तर्फबाट पहिले गोली चलेपछि प्रतिकारमा फोरम कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले फोरम उक्त घटनाका लागि पूर्ववत् रूपमा तयार रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
मानव अधिकार आयोग र सरकारको जाँचबुझ आयोगले घटनाको प्रकृति एकै रहेको विश्लेषण गरेका छन् । घटनाको भोलिपल्टै आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो भने सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । दुवै प्रतिवेदनले घटनालाई क्रूर, अमानवीय र योजनाबद्ध मानेका छन् । व्यक्ति हत्याको तरिकालाई दुवै आयोगले एकै प्रकृतिको रहेको विश्लेषण गरेका छन्, जसमा मारिएका महिलाको संवेदनशील अङ्ग काटिनु, त्यस्ता अङ्ग लक्षित कुटपिट गर्नु, हत्याको तरिका एकै हुनु, अपरिचितलाई लखेटेर मार्नु, भाला तथा रडले घोचेर मार्नेलगायतका प्रकृति घटनामा देखिएको दुवै प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । शवलाई बौद्धिमाईको मन्दिर घुमाएर मूर्तिमा रगत चढाइएको, जलाइएको अवस्थामा शव रहेको लगायतका विवरणले योजनाबद्ध हत्या भएको निष्कर्ष दुवै अध्ययनको छ ।
घटना अनुसन्धानमा भएको विलम्बमा आयोगले प्रहरी प्रशासन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायतलाई समेत बारम्बार प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक रूपमा समेत घटना अनुसन्धानमा असहयोग भएको निष्कर्षसहित आयोग २०७९ पुस १९ गते राजनीतिक व्यक्ति किटान गरेर घटनामा जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको निर्णय गरेको थियो ।
कारबाहीको सिफारिस
आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख योगेश्वर रोमखामी, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रजिअ माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक खामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस नै गरेको थियो । साथै प्रहरी नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
