काठमाडौँ, भदौ ३ गते । निर्वाचन विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पाएको अधिकार क्षेत्र असीमित र निरपेक्ष नभएको सर्वोच्चले नै व्याख्या गरेको छ । नियमित र वैकल्पिक उपचारको मार्ग समाप्ति नभएसम्म हस्तक्षेप नगरी प्रक्रियागत न्यायको विधिशास्त्र पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको हो ।
गएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका धनुषा १ (क) का उम्मेदवार सुकेश्वर यादवले पुनः मतगणनाका लागि दर्ता गर्नुभएको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । हस्तक्षेपलाई न्यायपालिका अन्तिम शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले २०८१ जेठ २ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । उक्त पूर्णपाठमा निर्वाचनको मतगणना विवाद कानुनले नै निर्वाचन अधिकृत/निर्वाचन आयोगलाई दिएको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा निवेदकले अधिकार क्षेत्र चयनको सुविधा नपाउने व्याख्या गरिएको छ ।
कानुनले तोकेको उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी वैकल्पिक विधि उपयोग गर्नु न्यायिक अनुशासनविपरीत हुने पनि अदालतको व्याख्या छ । अदालतले मतगणना विवादमा कानुनले तोकेको निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन आयोगबाटै पहिलो उपचार खोज्नुपर्ने आदेशमा भनेको छ । निर्वाचन विवादमा निर्वाचन अधिकृत/आयोग वा अदालतमा निवेदन दिने विषय क्षेत्राधिकारको चयनभित्रको विषय नभएको व्याख्या अदालतको छ । कानुनले तोकेको उपचारको मार्ग पर्याप्त नभएको कुरा पुष्टि गराउने दायित्व निवेदक पक्षको हुने पनि व्याख्यामा उल्लेख छ ।
व्याख्यामा भनिएको छ, “नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १३७ (२) (ख) ले यस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई निर्वाचनसम्बन्धी विवादको जुन क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ, त्यो असीमित र निरपेक्ष ग्रहणयोग्यताको आधार होइन । प्रक्रियागत न्यायको विधिशास्त्र अनुसार अदालतले आफ्नो असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुअघि नियमित र वैकल्पिक उपचारको मार्गको समाप्ति हुनुपर्ने अनिवार्य छ । न्यायपालिकाले अन्तिम उपायका रूपमा मात्र हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । यसैमा न्यायिक शक्तिको गरिमासमेत अन्तर्निहित रहेको हुन्छ ।”
निवेदक यादवसमेतको सहमतिमा भएको निर्णयबमोजिम मतगणना कार्य सम्पन्न भई मतपरिणाम अनुकूल नआएपछि अस्वीकार गर्नुलाई युक्तिसङ्गत र ग्राह्य मान्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ । निर्वाचन अधिकृत र आयोगले नै यस्ता विषयमा प्राथमिक उपचार दिनु उपयुक्त हुने अदालतको आदेशमा भनिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ५७ ले मतगणना जारी रहँदा केही वा सबै मतपत्र दोहो¥याई गणनाको माग गरेर निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
आफ्नो चुनाव चिह्न ढल्केको छातामा प्राप्त ३२५ मतलाई जबर्जस्ती बदर गरेको र समानुपातिकका ३०० मतलाई प्रत्यक्षमा मिसाएर गणना गरेको दाबी यादवको थियो । आफूलाई मतगणना स्थलबाट निकालेर विपक्षीलाई ६ मतले विजयी घोषणा गरेकाले पुनः मतगणनाको माग यादवले गर्नुभएको थियो । यादवको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।
