प्रधानमन्त्रीको चीन–भारत भ्रमणमा ‘लिपुलेकको विषय उठाउँछौँ’

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन र भारत भ्रमणमा ती दुई देशबिच लिपुलेक सम्बन्धमा भएको सहमतिको विषय उठाइने बताउनुभएको छ । भदौ ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले चीन र भारत दुई देशले नेपालको सहमतिविपरीत लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति गरेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

मन्त्री गुरुङले लिपुलेक सहमतिको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मात्रै नभएर चीन सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखसमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका प्रधानमन्त्री चीन र भारत जान लागेकाले उक्त विषयमा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ । उक्त विषय यस्ता फोरममा राख्ने विषय होइन । दुई पक्ष भेटमा प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि उक्त विषय उठाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।” भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइन भेट गर्नेबारेमा दुवै पक्षबाट गृहकार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबिच नेपालको लिपुलेकको भूमि प्रयोग गरेर व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता नेपालको सार्वभौम सत्ताविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “नेपालको लिपुलेक र कालापानी नाका प्रयोग गरेर चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका विदेशमन्त्रीबिच व्यापारिक समझदारी भयो । “नेपालको लिपुलेक भएर भारत–चीन जोड्ने मार्गको विषयले हाम्रो देशको ध्यान तानेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबारेमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट जारी गरिसकेको छ । भारत र चीनका विदेशमन्त्रीका तर्फबाट जुन विज्ञप्ति जारी भयो, उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध छ भनेर असहमति जनाइसकेका छौँ ।” भारत र चीन दुवै देशलाई लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने जानकारी भए पनि व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको भनी उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।  सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधार गर्दै विकास निर्माण र सुशासनलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्दै आएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । मन्त्रालय मन्त्रालयबिच एकआपसमा समन्वय नहुँदा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई म्याद

यसै गरी मन्त्रीपरिषद्बाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । 

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाली सेनातर्फ चार जना उपरथीको सरुवा गर्ने, एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक रिक्त पदमा इन्द्रप्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले पेस गर्नुभएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रलाई आगामी भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म कोरियाको सियोलमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट’ सँगको सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।