नेपाल कृषिप्रधान देश हो । अहिले पनि ६२ प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामा संलग्न छन् । कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण घट्न नदिन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको छ । कृषिसम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तैपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिएको छैन । हिमाली र पहाडी जिल्लामा उत्पादन कम र लागत बढी भएकै कारण कृषि पेसा छाडेर सहर पस्ने वा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । श्रम गर्ने युवाशक्ति गाउँमा कम हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ । साधारणतया युरोप र अमेरिकामा औद्योगिकीकरणको प्रभावले धेरै मानिस गैरकृषि क्षेत्र (उद्योग, सेवा) मा काम गर्न सहर पस्न थालेपछि जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको थियो । त्यहाँ थोरै कृषकले थोरै जमिन प्रयोग गरेर पनि पहिलाभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्न थाले । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरे । त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा कृषक परिवारको पहुँच पनि पर्याप्त छ । एक कृषक परिवारको औसत कृषि क्षेत्र युरोपमा १७ हेक्टर, अमेरिकामा ४५० हेक्टर र अस्ट्रेलियामा चार हजार ३३१ हेक्टर छ; जुन नेपालको तुलनामा धेरै बढी हो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा साना कृषकको बाहुल्य छ । यहाँ औसतमा एक कृषक परिवारको जमिन करिब ०.७ हेक्टर मात्र छ । एकातिर यस्तो दुर्लभ खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ भने अर्कातिर बढ्दो खाद्यान्न आयातले अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा समस्या खडा गरेको छ । देशभित्रको उत्पादन क्रमशः ह्रास हुँदै आएको छ ।
जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति पहाडमा धेरै छ । हालसालैको एक अध्ययनले पहाडमा खेती गरिँदै आएकामध्ये करिब ४० प्रतिशत जमिन बाँझो छोडिएको देखाएको छ । त्यस्तै ६० प्रतिशत कृषकले जमिनको कुनै न कुनै भाग बाँझो राखेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । पहाडको तुलनामा तराईमा यो प्रवृत्ति कम छ तर त्यहाँ पनि बाली सघनता कम हुनुका साथै जमिन खण्डीकरण (सहरीकरण र बजारीकरण) व्यापक छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ५४.९ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको र त्यसमध्ये करिब साढे १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । यसको अर्थ करिब एक चौथाइ कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । ज्यालादारीमा काम लगाउँदा खासै फाइदा नभएपछि कृषक खेती गर्न छाड्दै छन् । जमिन बाँझिनुको मुख्य कारण युवा गाउँ छोडेर सहर वा विदेश जाने प्रवृत्ति नै हो । यसले गर्दा कृषि श्रमिकको अभाव हुनुका साथै ज्यालादर महँगो भएको छ । सहरनजिकका किसानले नगदेबालीबाट केही राम्रो आम्दानी गरे पनि अन्य ठाउँका किसानलाई बजारको पहुँचसमेत सुलभ र सहज बनाउन सकिएको छैन । अर्कातर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजुली, मोबाइल फोन जस्ता आधुनिक प्रविधिका कारण उनीहरूको खर्च बढेको छ । यी खर्च धान्न पनि युवा वैदेशिक रोजगारीमा लागेका हुन् । अध्ययनले के देखाएको छ भने एउटा ग्रामीण युवकको आम्दानी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लगभग छ गुणाभन्दा बढी हुन्छ ।
परिवारको आकार र पढाइको स्तर पनि जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । थोरै सदस्य अनि त्यसमा काम गर्ने उमेरका धेरै नभएको परिवारले बढी जसो जमिन बाँझो छोड्ने गरेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेकाको सङ्ख्या बढी भएको परिवारले पनि खेती गर्न छाडेको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ ले कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखे उत्पादनको अनुपातका आधारमा जरिबानाको व्यवस्था छ । तैपनि बाँझो खेत र बारी बढिरहेको छ । पछिल्ला समय नेपालमा रासायनिक मल, आयातित बिउ, विषादी प्रयोग बढेका छन् । यसले उत्पादनमा पनि प्रभाव पारेको छ । केही समय राम्रो उत्पादन दिए पनि यसले माटोको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । खाद्यान्न आयातमै बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बिदेसिने अवस्था रहे पनि बाँझो जमिनमा कसरी खेती गर्ने वा त्यस्तो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस योजना बनाउन सकिएको छैन । बाँझो जग्गामा पुनः खेती नगर्नु र हरेक वर्ष बाँझो जग्गा बढ्दै जाँदा त्यसले खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या देखिएको छ । साथै खाद्यान्न खरिदमै बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बिदेसिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । बाँझो जग्गा बढ्दै जाँदा खाद्यान्न आयात पनि बढ्दै गएको हो । अतः बाँझिएको जमिनलाई कृषियोग्य बनाउन र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
