बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ १२ गते । ठुला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरिए पनि ससाना पूर्वाधार निर्माणको काम मूल्याङ्कन नगर्दा वातावरणमा असर परेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । पूर्वाधार निर्माणको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणमा पर्छ । अझ अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको विकासले वातावरणीय सन्तुलन नै बिगारिरहेको छ । यसको प्रभावले प्राकृतिक विपत्को जोखिम पनि बढ्दै गएको छ ।
जोखिम न्यूनीकरण गर्न ठुला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिए पनि ससाना पूर्वाधार निर्माण गर्दा कुनै प्राविधिक अध्ययन हुँदैन । यसो हुँदा पूर्वाधार निर्माणले क्षति निम्त्याउने गरेको गुनासो भइरहेको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी सडक निर्माण गर्दा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकता अनुसार बिनाअध्ययन सडक निर्माण गर्दा ठुलो समस्या देखा पर्न थालेका छन् ।
प्राविधिक अध्ययनबिनै निर्माण गरिएका पूर्वाधारले नागरिकलाई सेवाभन्दा धेरै सास्ती दिइरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका इन्जिनियर हरि केसी बताउनुहुन्छ । तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन लागेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । निर्माण गरिएका पूर्वाधारले बस्ती नै जोखिममा पर्न थालेपछि सरकारले चासो दिएको हो । प्रदेश सरकार आफैँले उच्च जोखिम तथा संवेदनशील क्षेत्रका जलाधार संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
पानीको स्रोत तथा सिमसार क्षेत्रको नक्साङ्कन, पहिचान तथा संरक्षण व्यवस्थापन योजना बनाइएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने योजना निर्माण गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले बताउनुभयो । उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न २१ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अब बन्ने हरेक संरचनाको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपर्ने छ । बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो रणनीति अपनाइएको हो ।
विपत् जोखिमको हिसाबले कर्णाली उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । विशेष गरी कर्णालीका सुर्खेतबाहेकका जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै सडकका ट्र्याक खोलिएका छन् । भिरालो भूभागमा प्राविधिक अध्ययनबिनै खनिएका सडकका कारण बस्ती जोखिममा छन् ।
नागरिक र स्थानीय सरकारको पहिलो रोजाइ सडक निर्माण नै परेका कारण अहिले गाउँबस्ती जोखिममा परेका हुन् । अब भने प्रदेश सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष योजना निर्माण गर्न लागेको छ । यसले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा विशेष योजना निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । विभिन्न जिल्लामा गरिएको अनुगमन अनुसार अव्यवस्थित रूपमा खनिएका सडककै कारण बस्ती जोखिममा रहेको पाइएको उहाँको भनाइ छ ।
