काठमाडौँ, जेठ २४ गते । बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिइने भएको छ । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाऊँ भनी बोर्डसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भन्नुभयो, “प्रतिस्पर्धामा दिँदा पनि आयोजना बनाउन सक्नेखालका कुनै पनि कम्पनी आउन नसकेर झन्डै चार दशकसम्म आयोजना अलपत्र प-यो । आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा निर्माण गर्न सक्ने हैसियत भएको कम्पनी नआउने र समयमात्र खेर जाने भएकाले आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम भएका कम्पनीसँग वार्ताको माध्यमबाट निर्माण अनुमति दिन बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।”
बैठकले सो आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन समितिद्वारा दिइएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी अध्ययन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो ।
भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लगानी बोर्डले गरेको छ ।
सो कार्यदलको सिफारिस तथा निष्कर्षका आधारमा बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक तथा प्राविधिक हैसियत भएको कम्पनीसँग वार्ता गरी निर्माण गर्न सक्ने प्रशस्त आधार भएमा निर्माणको अनुमति दिन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो बोर्डले सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई बहुआयामिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि भनेको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलदेखि ४० किलोमिटर दक्षिणतर्फ विकास गर्न सकिने ३०९ मेगावाटको सेती रिभर सिक्स (एसआर–६)लाई पनि त्यही मोडालिटीमा दिन सकिने सिफारिस गरिएको छ । बोर्डले यी दुवै आयोजनालाई एउटै प्रवद्र्धक कम्पनीलाई दिन सकिनेगरी काम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
करिब २४ वर्षसम्म अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकले लाइसेन्स ओगटेर राख्दा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बन्न सकेको थिएन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा स्मेकसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो । पछि सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग निर्माणका लागि सरकारले सम्झौता गरेको थियो । थ्री गर्जेजले पनि निर्धारित समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले गर्जेजसँगको सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो ।
को हो एनएचपीसी कम्पनी ?
यो भारतीय सरकारी कम्पनी हो । यसले हालसम्म सात हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरेको छ । हाल यो कम्पनीसँग सात हजार ५३९ मेगावाट उत्पादनका विभिन्न ११ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस कम्पनीले जलविद्युत्का साथै वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जामा पनि राम्रो सफलता हासिल गरेको छ ।
भारतको उत्तराञ्चल, उडिसा, सिक्किमलगायतका राज्यमा ऊर्जा क्षेत्रका ठूला आयोजनामा यसले हात हालेको छ । यो कम्पनीले ऊर्जा उत्पादनका साथै प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्ने गरेको छ । यो कम्पनी सन् २००५ देखि ऊर्जा उत्पादनमा लागेको देखिएको छ ।
बोर्डको बैठकले तामाकोसी पाँचौँ र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २५ अर्ब ९२ करोड रुपियाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । दोलखा जिल्लास्थित सय मेगावाट क्षमताको तामाकोसी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको झन्डै साढे १६ अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसैगरी ४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको नौ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपियाँ लगानी पनि स्वीकृत गरिएको कुरा भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्नेगरी मागेको म्याद थप गर्न सरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
