काठमाडौँ, चैत २८ गते । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तह (पिजी) का विद्यार्थीलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आठौँ तहका चिकित्सकले पाउने तलब सुविधा बराबरको निर्वाह भत्ता दिने गरिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घ, विद्यार्थीलगायतको पहलमा सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि सरकारी सरह ४८ हजार ७३७ रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हकमा भने १९ हजारदेखि २४ हजार रुपियाँ मात्र विद्यार्थीले पाउने गर्छन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा सरकारी सरह ४८ हजार ७३७ रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म उक्त रकम नपाएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
हामीलाई निरन्तर ३६ घण्टासम्म काममा लगाइन्छ, नेपाल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत पिजी तहकी विद्यार्थी डा. प्रीति भुसालले भन्नुभयो, “तर तलब भने १९ हजार रुपियाँ मात्र पाउने गरेका छौँ ।” सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई ४८ हजार ७३७ रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ताकिता गरे पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अटेर गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएको जानकारी दिँदै विद्यार्थी आन्दोलित भएकै कारण निजी मेडिकल कलेजले नयाँ बिरामी भर्ना लिनै छाडेको बताउनुभयो । आफूहरू मेडिकल काउन्सिलमा दर्तावाला चिकित्सक भएकाले कलेजले काममा लगाएको पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग चिकित्सकको छ ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
