हरेक वर्ष फ्रेब्रुअरी २१ तारिखलाई विश्व मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो दिवस मनाउने सन्दर्भ विद्यार्थी आन्दोलनसँग जोडिएको छ । सन् १९५२ मा बङ्गलादेशमा मातृभाषा (बङ्गाली भाषा) राष्ट्रियभाषा बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखी त्यहाँका विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा केही विद्यार्थीले ज्यान गुमाए । त्यसबेला हालको बङ्गलादेश पूर्वी पाकिस्तानका नामले चिनिन्थ्यो । भाषिक आन्दोलनका कारण पाकिस्तानबाट सो भूभाग अलग भई बङ्गलादेश बन्न पुगेको हो । विद्यार्थीको सोही आन्दोलन र ज्यान गुमाएका विद्यार्थीको योगदानको स्मरण गरी सन् १९९९ नोभेम्बर १७ मा युनेस्कोले यस दिनलाई विशेष दिनका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले फेब्रुअरी २१ लाई मातृ भाषा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि यस दिनलाई विश्व मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
दिवस मनाउन थालिएपछि अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा सन् २००६ फेब्रुअरी १९ तारिखमा विश्व मातृभाषा दिवस स्मारक अनावरण गरिएको थियो । यस वर्ष २५ औँ मातृभाषा दिवस मनाइँदै छ । यो वर्ष फागुन ९ गते मातृभाषा दिवस परेको छ ।
भाषाका कारण देश नै टुक्रिनुले मातृभाषाको महत्त्व कति छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । सोही महत्त्वलाई बुझी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३ ले नेपाललाई बहुभाषिक मुलुक भनेर व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा समेत कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ७ (१) ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छ उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार धारा ३१ (५) ले नेपालमा बसोवास गरिरहेका प्रत्येक नेपालीले कानुन अनुसार आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्न सक्ने छन् भनी व्यवस्था गरेको छ । धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुने छ भनी उल्लेख गरेको छ ।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सिफारिस गरेको छ । बागमतीमा तामाङ र नेवारी समुदायको नेवाः भाषालाई सिफारिस गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा थारू र अवधी भाषालाई सिफारिस गरेको छ । कर्णालीमा मगर भाषालाई सिफारिस गरेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि डोट्याली र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको छ । भाषा आयोगले सरकारलाई ती भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेपछि प्रदेशमा सो भाषाको कार्यान्वयन चरण सुरु भएको छ । बागमती प्रदेशमा ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आए पनि अन्य प्रदेशमा ऐन निर्माणको काम जारी छ । ऐन नियम बनेपछि प्रदेश सरकारमा ती भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
मातृभाषालाई आमाको दुध समान पवित्र मानिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ भाषिक समुदाय र १२३ भाषा बोलिन्छन् । भाषा र संस्कृतिको महत्त्वलाई बुझेर नेपाल सरकारले भाषिक समुदायको प्रमुख चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ ।
भाषा समुदायको संवेदनासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले भाषाको अपमान गर्नु उसको संवेदना र अस्तित्वको अपमान गर्नुसरह हुन्छ । जातीय सन्तुलन, सामाजिक सामञ्जस्यता कायम गर्न पनि भाषिक सम्मान अनिवार्य मानिन्छ । भाषा संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएको हुन्छ । समुदायको पहिचान भनेको उसको भाषा, संस्कृति र संस्कार नै हो । यो बहुमूल्य हुन्छ । त्यसैले यसको मूल्य र मान्यतालाई सदैव जोगाएर राख्नु पर्छ भनिन्छ ।
गोरखापत्र सरकारी सञ्चार माध्यम हो । त्यसैले भाषिक विविधताको सम्मान गर्नु गोरखापत्रको कर्तव्य पनि हो । गोरखापत्रमा अहिले ४५ भाषाका पृष्ठ प्रकाशन हुन्छन् । त्यसै गरी अन्य सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि केही मातृ भाषाका कार्यक्रम र समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेको छ ।
गोरखापत्रले विसं २०६४ असोज १ गतेदेखि बहुभाषिक पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ को शुभारम्भ गरेको थियो । पछिल्लो समय २०८१ असोज २२ गते रानाथारू भाषा ४४ औँ र २०८१ पुस ११ गते वाम्बुले राई भाषा ४५ औँ भाषा पृष्ठका रूपमा गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको थियो । गोरखापत्रमा हरेक दिन दुई भाषिक पृष्ठले स्थान पाउँदैआएका छन् । नेपाली र अङ्ग्रेजीसहित गोरखापत्रले विभिन्न ४७ भाषामा सामग्री प्रकाशन गर्दै आएको छ ।