समृद्धिको मार्ग अवलम्बन

मानव सभ्यताको उत्पत्ति र विकाससँगै आजको २१औँ शताब्दीसम्म पनि रूपान्तरणका विभिन्न आयाम चलायमान छन् । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकासका बहुआयामिक पक्षहरूको गति प्रारम्भ भएको मानिन्छ । विशेषगरी एउटा राज्य र राज्यका नागरिकको सार्वभौमसत्ताको उपयोगको विषयलाई विश्वइतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा साम्राज्यवाद विरुद्ध, स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि भएका सङ्घर्षहरूले मलजल गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई नै स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको विकासको एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । 

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गरेका सङ्घर्षहरू र बलिदानको उपजको रूपमा हाल हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । राज्य पुनर्संरचनापश्चात् स्थापना भएका स्थानीय तहहरूमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसबीचमा विगतको स्थानीय निकाय नभई स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको उपस्थितिले छुट्टै पहिचानयुक्त बनाएको छ । 

वि.सं. २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचन र वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न राज्य पुनर्संरचनापछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन बीचमा झन्डै दुई दशक स्थानीय संरचनाहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहनुप¥यो । शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणले नागरिकमा एक प्रकारको उत्साह र उमङ्ग थियो नै । साथै सरकारको रूपमा अस्तित्व कायम गर्दै गरेका स्थानीय तहहरूको पहिलो निर्वाचन हुँदै गर्दा अझ नागरिकहरूमा आशाका किरणहरू प्रतिविम्बित हुँदै गए । लामो समय स्थानीय निर्वाचन नभएको क्रमभङ्गतामा राजनीतिक माहोल बढ्नु स्वाभाविक पनि थियो ।

शिक्षित नागरिकहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषय बुझेर “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार” को विम्बलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको रूपमा लिन सकिने अवस्था पनि थियो । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउने तथा स्थानीय तहले छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने (आफ्नो बजेट आफैँ बनाउने र कर उठाउन पाउनेलगायत) कुराहरूले जनमानसमा ठूलो आशाको सञ्चार भयो । यद्यपि नयाँ व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नुपर्दा कानुनी तथा नीतिगतका साथै भौतिक पूर्वाधारहरूको अपर्याप्तताले कार्य सञ्चालन गतिले वेग मार्न सकेन । यावत् चुनौतीका बीच अघि बढ्दै गर्दा नागरिकहरूका सबै इच्छाले वास्तविकता ग्रहण गर्न भने सकेनन् । जसलाई स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ । 

स्वभावैले नागरिकहरूले व्यावहारिक रूपमै भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता, सहभागितामूलक विकास पद्धति अवलम्बन, स्थानीय शासक नभएर नागरिकका सेवक जनप्रतिनिधिहरू, माग र आवश्यकतामा आधारित दिगो विकास, सिफारिसकै लागि जिल्ला र केन्द्र पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाहेका थिए ।

आशाका बाबजुत नतिजामा मिश्रित अवस्था छ । भ्रष्टाचारको समस्या हल हुनुको सट्टा दीर्घकालीन समस्याको रूपमा विकास भएको भन्दै सबैतिरबाट चिन्ता जनाइएको छ । चाहे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुको भारले होस् वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्व सूचकाङ्कमा नेपालले ग्रहण गरेको स्थानले होस् यसमा कमी आउन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारको विषयमा नागरिक अपेक्षा अनुत्तीर्ण नै छभन्दा हुन्छ । सहभागितामूलक विकास पद्धति अँगाल्ने कुरा बहुआयामिक हिसाबबाट सन्तोष गर्नलायक छ । विकासमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता र विकासमा बहुपक्षीय सरोकार र संलग्नताले यसलाई पुष्टि गर्छ । 

यद्यपि सार्वजनिक नीतिहरूका कमजोरीहरूको सहारामा भएका र हुने गरेका काम कारबाहीलाई शिक्षाको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । चाहे ती कर्महरू जनप्रतिनिधिका हेभी इक्युप्मेन्ट्स (डोजर, एक्साभेटर लगायत) सँग नाता गाँसिएका हुन् या अपारदर्शितालाई अझ अपारदर्शी बनाउन मौलाएको उपभोक्ता समिति जन्य खेती होस् । 

सही वा गलत के थियो, समयले अवश्य पनि मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था भनी इतिहासप्रति कटाक्ष गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू शासक भए वा संविधानले इतिहासप्रति लगाएको आरोप प्रमाणित गर्ने हिसाबले सेवक भए निरन्तर मूल्याङ्कनको विषय बन्ला तर यसप्रति नागरिकको ठूलो हिस्सासेवक भएको मान्न तयार छैन ।

विकासका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले आफ्नो छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दछ । आफ्नो बजेट आफैँ तर्जुमा गर्ने हुँदा नागरिकका माग र आवश्यकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रशस्त अवसर हुन्छ । 

यस सन्दर्भमा नागरिकका माग सम्बोधन गर्ने थुप्रै प्रयास भए होलान् । तथापि गोजीबाट योजना प्रदान गर्ने र हचुवाका भरमा योजना छनोट हुने तथा टुक्रे योजनाको अवलम्बन हुने क्रम बढी नै रह्यो । यस विषयमा आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अघिल्लो कार्यकालबाट ठूलो शिक्षा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

मूलभूत रूपमा नै हिजो सानो सिफारिसका लागि जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता भने व्यवहारत अन्त्य भएको छ । तुलनात्मक रूपमा सहज परिपस्थितिबाट समाधान र विकास भएको यो एउटा उपलब्धि हो । यसलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउँदै लैजानु नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको दायित्व हो । 

स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे अनुभव, अभ्यासले अवसर र चुनौतीका बाटाहरू स्पष्ट भएका छन् । हिजो भएका कमीकमजोरीलाई शिक्षा लिँदै वर्तमानमा नयाँ इच्छाहरू निर्माण भएका छन् । तिनलाई पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि छ । जसलाई हेर्ने तीव्र प्रतीक्षामा आमनागरिक छन् ।

भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ, निष्पक्ष र जनमुखी प्रशासनबाट नियमित सेवा प्रवाह, सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागितामा विकास निर्माण, नागरिकको नजिकको सरकारको रूपमा विशुद्ध जनमुखी र सेवामुखी भावनामा आधारित राजनीतिक पदाधिकारीहरू, पारदर्शिताको वस्तुनिष्ठ अवलम्बन नै आजका नागरिक अपेक्षा हुन् । जसका लागि हिजोको शिक्षा जनजाहेर छ, नयाँ इच्छाहरू निर्माण हुने र गर्ने समय आएको छ । उक्त इच्छाहरूको सफलताको तीव्र प्रतीक्षामा सिङ्गो राष्ट्र रहेको छ । 

स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे अनुभव, अभ्यासले अवसर र चुनौतीका बाटाहरू स्पष्ट भएका छन् । हिजो भएका कमीकमजोरीहरूलाई शिक्षा लिँदै वर्तमानमा नयाँ इच्छाहरू निर्माण भएका छन् । तिनलाई पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि छ । जसलाई हेर्ने तीव्र प्रतीक्षामा आमनागरिक छन् ।