राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले नेपालले सङ्घीय गणतन्त्रमा पुगेर छलाङ मारिसकेको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनलाई २०७२ को संविधानले संस्थागत गरिसकेपछि यहाँ मूलभूत तवरमा खासै कुनै राजनीतिक एजेन्डा सायद छैन । संविधानको अभ्यास गर्दै जाँदा समसामयिक सुधारका कुरा हुनु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत विकल्प हो भन्ने मान्यतामा देश अघि बढिरहेको छ । यसै कारण हालैका दिनमा पछाडि फर्कन चाहने तत्वले उठाउन खोजेको मुद्दाले कुनै स्थान पाइरहेको छैन । तथापि समजामा बढ्दो असन्तुष्टि, यदाकदा देखिने आक्रोश, र क्रमिक रूपमा फैलिरहेको निराशाका कारण र समाधानको खोजी जरुरी देखिएको छ । जे जस्तो कारणले होस्, उत्साह जागृत हुन नसकेको समाजले उन्नति हासिल गर्न सक्दैन । यो तथ्यलाई समाजले दिएको पृष्ठपोषण मानेर त्यसका पछाडिका कारणको खोजी गरी राज्य र समाजका सबै अङ्गले यथोचित भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी भएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन क्रान्तिकारी तहको हुँदा पनि आमजनताको तहमा सन्तुष्टि र आशा जागृत नहुनुका पछाडि नीति, योजना प्रभवाकारी नहुनुलगायतका धेरै कारण हुन सक्छन् । तथापि सर्वसाधारण जनताको तहमा भने प्रत्यक्ष देखिने, भोगिने, चर्चा हुने कार्यशैली नै मूल कारण रहेको पाइन्छ । यहाँ कार्यशैली भन्नाले मूलतः सरकारको, राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैली तर्फ नै सर्वसाधारण जनताको चासो रहने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको बेलामा होस वा आवधिक निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल र नेताहरूले देखाउने व्यवहार र प्रतिबद्धता र त्यसपश्चात् देखाउने उनीहरूको कार्यशैली र व्यवहारमा आउने फेरबदलका कारण जनतामा अविश्वास र असन्तुष्टि जाग्ने गरेको छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकासले सर्वसाधारण जनताको सोसल मेडियामा सहज पहँच पुग्नाले गुनासा र असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको पाइन्छ । समयमै यस्ता गुनासा र असन्तुष्टितर्फ ध्यान नदिँदा यसले बिस्तारै आक्रोशको रूप लिने र बेलाबखत विस्फोट हुने पनि गर्छ । यो समाजमा चल्ने घर्षण र द्वन्द्वको सामान्य नियम पनि हो । मूल कुरा यस्ता प्रतिक्रिया बुझेर कार्यशैलीमा सुधार गरी व्यवहार सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु हो ।
सरकारहरूमा देखिएको एउटा मुख्य कार्यशैलीगत कमजोरी भनेको थिति बसाल्ने तर्फ ध्यान गएको देखिएन, सुविचारित प्रयास भएनन् । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्राप्त शक्तिको प्रयोग जानेर नजानेर मनोमानी तवरमा शासन चलाउने तर्फ गयो । पद्धति बासलेर पारदर्शी र जवाफदेही तवरमा शासन सञ्चालनतर्फ सरकार र दलहरूको ध्यान गएन । जनताले यसमा दल र नेताहरूको लापरबाही शैली देखे । यही अवस्था देखेर प्रबुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तित्व चैतन्य मिश्रबाट हालै एक लेखमार्फत त्रिभुवन विश्वविध्यालयको बिग्रँदो अवस्थालाई सुधार गर्न थिति बसालेर अघि बढ्न गहन सुझाव आएको छ । यस्तो अवस्था विश्वविद्यालयहरूमा मात्र होइन अधिकांश निकायमा छ, जहाँ बेथिति हाबी भइरहेको छ । सरकार र राजनीतिक दल आफ्नो दलीय स्वार्थ र निहित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर बेथितिको संवाहक बनिरहेका छन् भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि दल र नेताले देखाएको त्याग र सङ्घर्ष विपरीत सत्तामा पुगेपछिको उनीहरूको कार्यशैलीमा देखिएको अन्तरबाट जनतामा भरोसा टुट्दै गएको अवस्था छ । सर्वसाधारण जनताको राजनीतिक परिवर्तनबाट स्थापित प्रणाली प्रतिभन्दा पनि सरकार र जिम्मेवार दल र तिनका नेताको कार्यशैली र व्यवहारमा आएको विचलनप्रति गहिरो असन्तुष्टि देखिएको छ ।
जनताको अपेक्षा विगतको बेथिति रोक्ने र थिति बसाल्ने कार्यशैलीको हो । राजनीतिक परिवर्तनले लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरिसकेको छ तर यो सुहाँउदो प्रशासन सञ्चालनमा सुशासनयुक्त कार्यशैलीको अभाव छ । यसो हुनुमा २०४७ सालको परिवर्तनसँगै प्रवेश पाएको दलीय पेसागत सङ्गठनको हस्तक्षेप र अवरोधले राज्यका सबै जसो निकायमा पारेको कुप्रभाव मूल कारणको रूपमा देखिएको छ । विडम्बना २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् पनि यसमा नियन्त्रण हुनुको साटो यो झन् बढेर गएको छ र दलीय पेसागत सङ्गठनको चलखेलले प्रशासनिक, शैक्षिकलगायत सबै क्षेत्रलाई प्रदूषित पारेको छ । राज्यका निकाय र तिनका पदाधिकारीले स्वायत्त तवरमा संस्थाको हितमा काम गर्ने वातावरण हराएको छ । प्रबुद्ध विश्लेषक चैतन्य मिश्रका अनुसार “युनियनमा सङ्गठित व्यक्तिको प्रभाव यति बलियो छ कि उनीहरूले सम्पूर्ण संरचना र विश्वविद्यालयका गतिविधि नियन्त्रण गर्छन् । सर्वत्र त्रासको वातावरण खडा गर्छन् । इच्छुकका लागि आशाको त्यान्द्रो पनि फाल्छन् ।”
यसरी जब दलिय पेसागत सङ्गठनले नै संस्थाको नियन्त्रण गर्ने हो भने ती संस्थाको औचित्य नै के रह्यो– गम्भीर सवाल उठेको छ । यहाँ पेसागत सङ्गठन हुनुहुँदैन भन्ने सवाल होइन । आफ्नो हकहितका लागि पेसागत सङ्गठन हुनु पर्छ तर तिनीहरू पूर्णतः पेसागत मर्यादमा रहने थिति कायम गरिनु पर्छ । दलबाट संरक्षित पेसागत सङ्गठन हुने र त्यस्ता सङ्गठनका माध्यमबाट राजनीतिक दलले राज्य दोहन गर्ने जुन कार्यशैली देखिएको छ त्यो लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त प्रशासनका लागि घोर बाधक बनिरहेको छ । हालैको शिक्षक आन्दोलनका बेलामा पनि आमनागरिकले सामाजिक सञ्जालमा दलीय पेसागत सङ्गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको तथ्यलाई मनन गर्न जरुरी छ । यो सवाल सरकार र दलहरूले साझा सहमति गरेर एउटै निर्णयमा समाधान दिन सक्ने विषय हो । दलहरूको सङ्कीर्ण दलीय स्वार्थका कारण दलीय पेसागत सङ्गठनको कारण यहाँ कुशसान छाएको छ, जसका कारण आमनागिरक वृतमा निराशा छाएको छ ।
अर्को कमजोर कार्यशैलीको दृष्टान्त हो सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूले अध्ययन–अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यको आधारमा नीति निर्माणमा गर्ने शैलीलाई अङ्गीकार नगर्नु । यसो नगर्दा सरकार र राजनीतिक दल हचुवाको शैलीमा अभ्यस्त हुन पुगेको पाइन्छ । अध्ययन–अनुसन्धान बिना बन्ने नीति निर्माणमा स्वार्थ समूह र बिचौलियाले खेल्ने मौका पाउँछन् । यसै कारण बन्ने गरेका नीति–योजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् भने विवादित पनि बन्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको बुझाइको कमी र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रको चङ्गुलमा परेर अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणको अभ्यास हुन सकेको पाइँदैन । सरकार र राजनीतिक दलहरूले समेत आत्मसात् गर्नुपर्ने विषय भनेको तथ्यमा आधारित नीति निर्माण पद्धति बसाल्न अनुसन्धानमा आधारित विकासको अभ्यास हुनु जरुरी छ । यहाँ नवीन सोच र सिर्जनशीलता होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्य स्रोत दोहनको प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । यस्तो शैलीले समृद्धि हासिल हुनै सक्दैन । हामी पहिले अनुसन्धान गरेर त्यही आधारमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम बनाउने होइन, हचुवामा थालनी गरेर असफलता हात परेपछि मात्र समीक्षा र मूल्याङ्कनको पछि दौडन्छौँ, त्यो पनि औपचरिकता निर्वाह गर्नका लागि मात्र । यस्तो कार्यशैली त्याग्नु अपरिहार्य भएको छ ।
थिति बसाल्ने कुरा, अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति तथा योजना निर्माण गर्ने विषय जस्तै सरकार र राजनीतिक दलमा देखिएको कमजोर कार्यशैली भनेको संस्था निर्माणलाई बेवास्ता गर्नु रहेको छ । संसारभरिका अर्थाशास्त्री र विकासविद्ले कुनै पनि देशको विकासका लागि संस्थाहरूको प्रमुख भूमिका रहने तथ्यलाई जोड दिँदै आएका छन् । यस वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार नै संस्थाहरूको आर्थिक विकासमा भूमिका बारेमा कार्य गरेका तीन जना अर्थशास्त्रीलाई संयुक्त रूपमा दिइएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो काम नै नयाँ आवश्यक संस्था निर्माण गर्नु थियो । सरकार र राजनीतिक दलको हचुवा कार्यशैलीले यो विषयलाई समेट्न सकेन । कुनै पनि सरकार र राजनीतिक दलले पनि संस्था निर्माणबारे गम्भीर तवरमा ध्यान दिएको पाइँदैन । यहाँ त खालि विकासमा फड्को मार्ने, मेगा प्रोजेक्ट बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्गमा पु¥याउने यस्तै यस्तै एजेन्डा उठाउने गरिएको । आजसम्म किन हामीकहाँ विकास योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, किन उद्यम विकासको वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन, किन सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भनेर सोच्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कार्यशैलीको अभाव देखिएको छ ।
यी र यस्तै कार्यशैलीमा देखिएका कमीकमजोरीले उच्च तहको राजनीतिक परिवर्तन हासिल गरेका हामिले सुशासनयुक्त विकास र समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौँ । कार्यशैलीमा सुधार नगरी असल उन्नत राजनीतिक प्रणालीलाई संविधानमा संस्थागत गर्दैमा अपेक्षित परिणाम नआउने तथ्य हाम्रो हालसम्मको अभ्यासले देखाइसकेको छ । माथि उल्लिखित मूलभूत कार्यशैलीका कुराबाहेक दल र नेताहरूमा रहेका अनेक कार्यशैलीगत र आचरणगत कमजोरीबारे सर्वसाधारण जनताले टीका टिप्पणी गरेको तर्फ सम्बन्धित सबैले मनन गर्न ढिला भइसकेको छ । जति ढिला भए पनि असल काम गर्न कहिल्यै अबेर हुन्न भन्ने भनाइलाई सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूले मनन गरी गम्भीरतापूर्वक सुधारको बाटोमा शीघ्रता र तीव्रतापूर्वक लाग्नुको अर्को विकल्प पनि छैन ।
