कार्यसम्पादनमा धुर्कोट गाउँपालिका उत्कृष्ट

रमेश विश्वकर्मा

गुल्मी, फागुन २ गते । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट बनेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहमध्ये धुर्कोट गाउँपालिका उत्कृष्ट बनेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६ दशमलव सात प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी लुम्बिनी प्रदेशका ७३ गाउँपालिकामध्ये पहिलो बनेको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो १० औं स्थानमा रहेको आयोगको नतिजामा उल्लेख छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लुम्बिनी प्रदेशका गाउँपालिकामध्ये दोस्रो भएको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले ७६ दशमलव दुई प्रतिशत अङ्क र तेस्रो भएको छत्रकोट गाउँपालिकाले ७४ दशमलव आठ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको नतिजामा उल्लेख छ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट १० भित्र गुल्मीका मात्रै पाँच स्थानीय तह परेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले ७४ दशमलव चार प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये यो नगरपालिका छैटौं स्थानमा रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये नवौं स्थानमा रहेको मालिका गाउँपालिकाले ७३ दशमलव छ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मदाने गाउँपालिकाले ६८ दशमलव नौ प्रतिशत, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ६४ दशमलव दुई प्रतिशत, सत्यवती गाउँपालिकाले ६३ दशमलव छ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी चन्द्रकोट गाउँपालिकाले ६२ दशमलव छ प्रतिशत, मुसिकोट नगरपालिकाले ६१ दशमलव चार प्रतिशत, कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ६० दशमलव दुई प्रतिशत र इस्मा गाउँपालिकाले ५६ दशमलव छ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको नतिजा सार्वजनिक भएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधीनमा रहेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धाण गरिएका विभिन्न १७ सूचकको आधारमा सूचकको मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अङ्क प्रदान हो । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अङ्क चित्त नबुझेमा सोही कार्यविधिको दफा ९ अनुसार सात दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि अनुसूची–५ को ढाँचा अनुसार निवेदन पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।