निर्वाह भत्ताको प्रस्ताव आवासिय चिकित्सकद्वारा अस्विकार

काठमाडौं, माघ १५ गते । आवासिय चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ताका विषयमा सरकार पक्षबाट जारी प्रस्तावलाई अस्विकार गरेका छन् । मङ्गलबार स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले निर्वाह भत्ताका विषयमा सरकार पक्षबाट जारी प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै तीन बुँदे प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा.शेषराज घिमिरेले उक्त प्रस्ताव चौविस घण्टा भित्र सच्याउन चेतावनी दिनुभएको छ । 

साथै समितिले इन्टन तथा एम्डी, एमएस, एमडीएस, डिएम, एमसिएच रेजिडेन्टहरुको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सहर कायम गर्न माग गरेको छ । यदि यसो नरेको खण्डमा २४ घण्टापछि  अत्यावश्यक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ  ।

विज्ञप्तिमा “चिकित्सको अपमान हुने खालको सिफारिस २४ घण्टा भित्र सच्याई सम्पूर्ण इन्टन तथा एम्डी, एमएस, एमडीएस, डिएम, एमसिएच रेजिडेन्टहरुको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सहर कायम गर्न र सम्पूर्ण पिजी कार्यक्रमहरु पूर्ण तया शुल्करहित र बोण्ड रहित नबनाए २४ घण्टापछि अत्यावश्यक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवाहरु बहिस्कार गर्ने चेतावनि दिन्छौँ ।” उल्लेख छ ।

जटिल घडिमा आफ्नो आत्मसम्मान र अस्तित्वको अन्तिम लडाइँमा सहभागी हुन देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई काठमाडौं आउन समितिले अनुरोध गरेको छ । साथै भोली चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गर्न सेतो कोटमा उपस्थित हुन पनि सम्बन्धित सबैलाई समितिले अनुरोध गरेको छ ।

माघ १४ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सःशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजाका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

निजी मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र नि शुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन पश्चात दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कानुन प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

स्नाकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।