शशिधर पराजुली
विराटनगर, माघ ८ गते । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको दुई वर्षसम्म पुरानै नियमावलीबाट सभा सञ्चालन गरिरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश सभा नियमावली तत्काल संसद्मा पेस गर्न माग गरेको छ ।
सोमबारबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभाले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर तयार पारेको प्रदेश सभा नियमावलीको ड्राफ्ट सभामा पेस गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले नयाँ नियमावलीबाट सदन नचलाएर विरोध गर्ने बताउनुभयो । कोशी प्रदेश सभा २०७४ कै नियमावलीमा सामान्य संशोधन गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
विपक्षी दलका नेता आङ्बोले प्रदेशवासीले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै असोजमा गएको बाढीपहिरोबाट पीडितको पुनस्र्थापना र क्षति भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ कुनै काम नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आङ्बोले संसद्को चालु अधिवेशनमा कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी र दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमै ल्याउन माग गर्नुभयो । भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिसकेकाले त्यसका आधारमा सरकारले विधेयक नल्याए दुवै विषयमा आफूहरूले नै गैरसरकारी विधेयकका रूपमा अगाडि सार्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेता आङ्बोले कोशी प्रदेशमा बलियो सरकारको कार्यसम्पादन भने कमजोर रहेको बताउनुभयो । सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यावधि पूरा गरिसक्दा जम्मा २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको र पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सरकारले गति लिन नसकेको पुष्टि हुने जिकिर गर्नुभयो । कानुन र संविधानविपरीत गएर बजेट पुनरावलोकन गर्न नसकिने भन्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सभाको वर्तमान अवधिभित्रै प्रदेश सभाको स्थायी संरचना निर्माण गर्न सरकार र संसद् दुवैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सरकारले जनताले चाहे अनुसार उपलब्धि दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र राईले सरकारले ठिक ढङ्गबाट काम नगरेको भन्दै सरकारले मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने नाममा विभेद गरेको र घुमाइफिराई निर्णय गरेको भन्दै विरोध गर्नुभयो । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले बल्ल काम गर्न थालेको र स्थायित्वको विश्वास पैदा भएकाले आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा सरकारले अब ध्यान दिने बताउनुभयो । उहाँले आफूमाथि दुई दिनअघि भएको आव्रmमण योजनाबद्ध र सुनियोजित नभएको बताउनुभयो । उक्त घटनालाई सरकारले मुद्दाको विषय बनाउन नहुने नेता थापाले स्पष्ट गर्नुभयो । नेता थापाले कोशी प्रदेशमा अन्यत्रको तुलनामा सुरक्षा चुनौती बढी भएको भन्दै सरकार सचेत भने रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेयाङ्बोले वर्तमान सरकारले कोशी प्रदेशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक स्थिरता र एकताबाट मात्र सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने भन्दै सुशासनका पक्षमा काम गर्दा सडकमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गनुभयो ।
सोमबारको बैठकमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले प्रदेश न्यायाधिवक्ताको सेवा, सुविधा र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश सभामा पेस गर्नुभयो । त्यसअघि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
