गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ८ गते । तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ को केही व्यवस्था कानुनसँग बाझिएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो राय दिनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विधेयकको व्यवस्थामा सामान्य फेरबदल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विधायन व्यवस्थापन समितिलाई परामर्श दिनुभएको छ । समितिले सो विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रममा संस्था दर्ता ऐनसँग बाझिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श मागेको हो ।
समितिको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता बडालले कानुनले कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्न नमिल्ने भए पनि संस्था दर्ता ऐनबमोजिम दर्ता भएको संस्थालाई विधेयकमार्फत रूपान्तरण गर्न खोजेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था ऐनले नै सञ्चालन गर्ने गरी रूपान्तरित संस्थाका रूपमा कायम हुने हो । विधेयकमा उल्लेख भएको दुवै संस्था विघटन हुने शब्दलाई हटाएर रूपान्तरण हुने राखिए कानुनी समस्या आउने देखिन्न ।”
तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ मा काठमाडौँमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र मकवानपुरमा दर्ता कायम अन्धोपन निवारण समाज विघटन हुने र दुवै संस्थाको जायजेथा र दायित्व विश्वविद्यालयको हुने उल्लेख छ तर संस्था दर्ता ऐनबमोजिम दर्ता भएको संस्था विघटन भएपछि संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा जाने छ ।
विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुने भएकाले सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा नगई विधेयकको व्यवस्थाबमोजिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याउन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा समितिले महान्यायाधिवक्ताको राय मागेको थियो । कुनै कारणवश विश्वविद्यालय सञ्चालन नहुने अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारको हुने विधेयकमा समेत व्यवस्था गरिएकोमा सोही कारणले तात्त्विक भिन्नता नआउने तर्क गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा सर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन नहुने बताउनुभयो ।
परामर्श लिने क्रममा समितिले महान्यायाधिवक्तासँग छ वटा विषयमा राय मागेको थियो । दुवै संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम नेपाल सरकारमा नगई विश्वविद्यालयमा आउने विधेयकको व्यवस्थाले कानुनको अतिक्रमण हुने/नहुने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, “प्रचलित कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि ऐन जारी भएपछि विश्वविद्यालय ऐनबमोजिम हुने दफा राखेर जान सकिन्छ ।”
विधेयकको व्यवस्थाले सम्पूर्ण गैरसरकारी संस्थाको सुरक्षाको सवालमा महान्यायाधिवक्ता बडालले रूपान्तरित हुने संस्थाको सञ्चालक समितिको स्वीकार्यता महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चालक समितिको स्वीकार्यता भए कानुनी अड्चन नआउने जिकिर गर्नुभयो ।
