कृषिप्रधान मुलुक नेपालको विगत गौरवमय रहेको पाइन्छ । नेपालले उत्पादन गरेको खाद्यान्न निर्यात हुने गरेको थियो । चार दशकअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशत हाराहारी थियो भने देशका झन्डै ९० प्रतिशत मानिस कृषिमै निर्भर थिए । त्यतिबेला रासायनिक मलको पहुँच थिएन । जैविक मलका आधारमा भएको कृषिका कारण माटो उर्वर थियो । खाद्यान्न पोसिलो थियो । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्न दोस्रो महायुद्धपछि नै संसारभरि रासायानिक मलको प्रयोग हुन थाल्यो । भारतले सन् १९७० का दशकमा रासायनिक मलको व्यापक प्रयोग गरी हरितक्रान्ति नै ल्याउन सफल भयो । त्यसले खाद्यान्नको आपूर्ति त बढ्यो तर रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । नेपालमा पनि रासायनिक मलको प्रवेशसँगै जैविक मलको प्रयोग घट्न थालेको पाइन्छ । गाईवस्तुपालनमा कमी आएसँगै कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग बाध्यता बनेको छ । यसबिचमा कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारले अनुदानसमेत व्यवस्था गर्न थाल्यो । अनुदान के कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नबिच सरकारले विगत पाँच वर्षको अनुदानको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेको छ ।
राज्यकोषबाट दिइने अनुदान कृषिको विकासका निम्ति हो । जनताको करबाट प्राप्त राजस्व अनुदानको स्रोत हो । कतिपय अनुदानको रकम बाह्य सहयोगबाट समेत प्राप्त हुने गर्छ । विश्व बैङ्कले समेत कृषिका निम्ति अनुदान दिएको र त्यस्तो अनुदान व्यावसायिक कृषिका नाममा व्यापक अनियमितता भएको पनि सुनिँदै आएको थियो । यस्ता चर्चा र विमर्शबिच कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह गरेको बताउनुभएको छ । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । यसले अब कृषिका नाममा अनुदान लिएर अनियमितता गर्नेलाई सायद निद्रा लाग्न छाड्ने छ । विपन्न कृषकका नामको अनुदान कतिपय टाठाबाटा र टाईसुट लगाउने नक्कली कृषकले दुरुपयोग गरिरहेको चर्चासमेत भएको सन्दर्भमा अब कृषि क्षेत्रको खोजी पत्रकारिता गर्नेका निम्ति नयाँ विषयवस्तु पनि प्राप्त भएको छ ।
यो पाँच वर्षमा दिइएको अनुदान हेर्दा कृषि सहकारी समूहले मात्र २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपियाँ अनुदान लिएको देखिन्छ । त्यसै गरी रासायनिक मलका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण भएको पाइएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मलाई दिएको अनुदान परेको छ भने अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका निम्ति अनुदान प्रयोग भएको छ । मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि सरकारले समिति नै बनाएर काम थालेकोसमेत जानकारीमा आएको छ । कृषि अनुदानको रकम वास्तविक किसानले पाउन निकै कठिन भएको गुनासो बर्सौंदेखि सुनिँदै आएको छ । खेती लगाउने समयमा अनुदानको मलका निम्ति किसानले अनेक प्रयास गरे पनि पाउन कठिन हुने गरेका समाचार पनि बारम्बार पढ्न पाइन्छ ।
अनुदानको मल नपाएपछि किसानले भारतबाट तस्करी भई आउने कमसल गुणस्तरको मलको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । कमजोर गुणस्तरको मलले खेतबारीमा माटोको गुणस्तर बिग्रनुका साथै कृषि उत्पादन पनि लक्ष्य अनुसार नहुने गरेको किसानको अनुभव छ । अनेक हैरानीले कृषिबाट पलायन भएर लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको छ भने बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको कृषि उपज आयात हुन थालेको छ । कुनै बेला खाद्यान्नमा स्वनिर्भर मुलुक अहिले आयाततर्फ उन्मुख छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी कृषिलाई फेरि जीवन दिन वास्तविक किसानसम्म पुग्ने गरी अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने छ । अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही मात्र गरेर हुँदैन । अब अनुदान सही तवरले वास्तविक किसानसम्म पुग्ने सुनिश्चित संरचना पनि बनाउनु पर्छ । दैनिक जीवन र प्राणसँग जोडिएको कृषिलाई भरसक जैविक बनाउनेतर्फ अग्रसरता लिइनु पनि वाञ्छनीय छ ।
