काठमाडौँ, पुस १ गते । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा अनुरूप राज्यका निकायले नागरिकलाई अनलाइनमार्फत दिने सेवा पटक पटक ‘जाम’ मा पर्ने गरेको छ । ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणा अनुसार सरकारी निकायबाट पाउने सेवा अनलाइनमै भरेर सनाखत गर्न मात्रै कार्यालयमा उपस्थित गर्ने प्रयास ‘सिस्टमको समस्या’ ले प्रभावकारी नभएको हो ।
सफ्टवेयरमा आएको समस्याका कारण अवरुद्ध राहदानी छपाइ कार्य सुचारु भए पनि यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि अन्य नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने ‘चल्ती’ कै कार्यालयमा ‘सफ्टवेयर चलेन, साइट डाउन भयो, सर्भरमा ओभरलोड भयो’ जस्ता बहानाले नागरिकले घण्टौँसम्म सास्ती बेहोर्ने गरेका छन् । अनलाइन सेवा व्यवस्थित नहुँदा हुने ‘जाम’ ले सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले प्राविधिक विषय भएकाले समस्या आउने भए पनि तत्काल समाधान निकाल्न सरकारी संयन्त्रलाई तयार राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुगमन, मूल्याङ्कन, संस्थागत विकास र सरोकारवालासँग समन्वय गर्न एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले नागरिकको सेवालाई दृष्टिगत गरेरै काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “साइबर सुरक्षासँगै जोडिएको अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र आउन सक्ने समस्यालाई रोकथामका लागि त्यतिकै काम गर्नु पर्छ । गुणस्तरीय सामग्री, भौतिक संरचना, प्राविधिक सामग्री र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्छ । अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा दोहोरिँदैन, नयाँ समस्या आउँछ । त्यसैले त्यस विषयमा पूर्वजानकारी हासिल गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु पर्छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले अनलाइन सेवामा समस्या आए पनि त्यसको निराकरण गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काम गर्ने हो । हरेक मन्त्रालयका अनलाइन, वेबसाइट पोर्टल छन्, डाटा सिस्टम छन्, सबै डाटा सिस्टमलाई बलियो बनाउन लगानी गरिएको छ । छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले नागरिकलाई सेवा दिने निकायले आफ्नो सिस्टमको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गर्नु पर्छ ।”
विज्ञको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुस्त
२०७८ सालमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ‘विद्यमान साइबर सुरक्षाका चुनौती एवं साइबर अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उपायका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित अध्ययन समिति’ ले सरकारलाई साइबर सुरक्षाका सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
डा. भुसालले आफ्नो सरुवा भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनाको अभाव, समय अनुसार परिमार्जनको अभाव र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले सीमापार अपराधलगायतका पछिल्ला साइबर सुरक्षाका चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेकोसहित निष्कर्ष समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । उहाँले नागरिकको सेवामा हुने ढिलाइ र समस्या समाधानबारे पनि सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रको साइबर स्पेसको सही उपयोग, राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसारको प्रयोग, राष्ट्र तथा नागरिकको हितका लागि साइबरस्पेसको सुरक्षित प्रयोग अन्य राष्ट्र र निकायविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको साइबर कार्य, हमला हुन नदिने विषयवस्तु पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।”
साइबर सुरक्षामा केन्द्र सक्रिय
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले ‘सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ अनुसार काम भइरहेको र २०८१ जेठमा मात्रै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरेर साइबर सुरक्षा, नागरिकलाई दिने सेवा द्रूत बनाउने विषयमा काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले केन्द्रले नियमन कार्य अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक जना निर्देशक र पाँच जना इन्जिनियर गरी छ जना प्राविधिक कर्मचारीको टोली केन्द्रमा खटिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अरू निकायमा पनि सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको छ । त्यस कारण केन्द्रबाटै क्रिटिकल भौतिक संरचनालाई नियमन गरिरहेका छौँ । कुनै किसिमको समस्या देखिए भने यहाँबाटै समाधान गर्छौं ।”
सहसचिव दत्तले सफ्टवेयर खरिद गर्दा नै सुरक्षित बनाउने प्रयासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आआफ्नै सफ्टवेयर छन् । सबैतिर बाहिरको सफ्टवेयर छैन । राहदानीको बाहिरकै भयो तर कतिपय हामी आफैँले बनाएका छौँ । सञ्चार मन्त्रालय, महालेखा कार्यालयको हामी आफँैले बनाएको हो ।”
उहाँले सफ्टवेयर जुन भए पनि सुरक्षा अडिट गरेपछि कहाँ कहाँ छिद्र छन् भन्ने बुझेर त्यसलाई आफैँले ‘फिक्स’ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाहिरको पनि नराम्रो हुँदैन । पासवर्डको सिस्टम राम्रै हुन्छ । राम्रो हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा अडिट गर्नु पर्छ । राम्रो छ भन्दै गर्दा खराबी हुँदैन भन्ने होइन । त्यसैले प्रत्येक वर्ष गर्नु पर्छ । राहधानीको विषय समाधान भइसकेको छ । हामीले सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेरै भनिरहेका छौँ ।”
उहाँले सरकारी निकायका डाटा सुरक्षित गर्न सम्झौता व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौता गर्दा नै तथ्याङ्कमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी गर्नु पर्छ । सरकारी निकायमा कर्मचारी आफ्नै हुन्छन् । इन्जिनियर छन् । अपरेसनको पार्ट हेर्छन् । सर्भर आफ्नै हुन्छ । सफ्टवेयरमा समस्या हुँदा मात्रै भेन्डरलाई हेर्न लगाउने हो । बाहिरका कम्पनीलाई गलत तरिकाले दिन र डाटा असुरक्षित गर्न मिल्दैन । सुधार हुँदै छ, यहाँबाटै सफ्टवेयर इन्जिनियरले नै सबै काम गर्छन् ।
