काठमाडौँ, भदौ ९ गते । आर्थिक रूपमा लाभ लिन व्यावसायिक रूपमा र सोखका लागि जङ्गली जनावर घरमा पाल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली–२०३० को नियम ३६८ मा टेकेर उक्त मापदण्ड पास गरेपछि जङ्गली जनावर घरमै ल्याएर पाल्ने गरिएको हो । कानुनी रूपमा २६ थरीका वन्यजन्तु व्यावसायिक रूपमा घरमै पाल्न सकिने भए पनि थोरै मात्र फर्मले अनुमति पाएका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी अजयभद्र आचार्यका अनुसार सुनसरीमा एक सर्प फर्म, सर्लाहीमा एक बँदेल फर्म र तनहुँमा एक चित्तल फर्मले अनुमति पाएका छन् । सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–३ स्थित पावन वाटिका एकीकृत कृषि तथा पशुपालन फर्मलाई एन्टिभेनम भ्याक्सिन निकाल्न सर्प पाल्न अनुमति दिइएको उहाँले बताउनुभयो । “सर्प फर्मलाई कोब्रा, करेत, भाइपर गरेर १० वटा बिउ प्राणी उपलब्ध गराइएको छ ।
उक्त बिउ प्राणीबाट बच्चा जन्मिसकेका छन् । ती सर्पको बच्चाबाट व्यावसायिक रूपमा स्नेक एन्टिभेनम उत्पादन गरिने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “फर्मको बिउ प्राणी र बच्चाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे नजिकको वन कार्यालय र विभागलाई छ/छ महिनामा अद्यावधिक जानकारी गराउनु पर्छ ।” उक्त फर्मबाट स्नेक एन्टिभेनम उत्पादन भएपछि विषालु सर्पबाट धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने अपेक्षा लिइएको छ । सर्प फर्मलाई २०८१ असोजमा विभागले बिउ प्रणाली उपलब्ध गराइए पनि ढिलो गरी सर्पले बच्चा कोरलेको हो ।
यस्तै सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा बँदेल पाल्न अनुमति दिएको आचार्यले बताउनुभयो । “बँदेल पाल्न अनुमति दिने तयारी भएपछि फर्मको अहिले अनुगमन भइराखेको छ । अब छिट्टै बिउ प्राणी दिने चरणमा पुगेका छौँ,” सूचना अधिकारी आचार्यले भन्नुभयो ।
यस्तै चितवनको देवघाट गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा चित्तल पाल्न अनुमति पाएको विभागले जनाएको छ । अहिले विभागले बिउ प्राणीका रूपमा छ वटा चित्तल उपलब्ध गराएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो । व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्री गर्न र घुम्न आउने पर्यटकबाट अवलोकन शुल्क उठाउन पाउने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
दस फर्मले स्वीकृत पाएनन्
अहिले नौ/दस वटा फर्मले जङ्गली जनावर पाल्न पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन आए पनि मापदण्ड नपुगेकाले स्वीकृति नदिइएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो । ती अधिकांश फर्मले व्यावसायिक रूपमा बँदेल पाल्न निवेदन दिएका थिए । “हामीले कुन कुन जङ्गली जनावर पाल्न पाइन्छ, त्यो सूचीकृत गरेका छौँ ।
त्यसबमोजिम फर्म बनाएर अनुमति पाउन विभागमा निवेदन आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुनले तोकिएबमोजिम मापदण्ड, वातावरण भए नभएको स्थानीय वनका कर्मचारीले अनुगमन गरेर पास गरेपछि फर्म चलाउन स्वीकृत दिने व्यवस्था छ ।”
मापदण्ड नपुगेका फर्मलाई अनुमति दिएमा बिउ प्राणीसमेत सुरक्षित नहुने भएकाले सबै प्रक्रिया पुगेकालाई मात्रै स्वीकृत दिने गरेको आचार्यले बताउनुभयो । विभागले प्राणीका प्रकार अनुसार फर्म र बिउ प्राणीको शुल्क लिने गरेको छ । फर्मलाई अनुमति दिएपछि आफ्नो अनुकूलतामा निकुञ्ज वा जङ्गलबाट बिउ प्राणी लिन पाउने व्यवस्था छ । उक्त बिउ प्राणी राज्यकै हुने भए पनि त्यसबाट जन्मिएका बच्चा भने फर्मधनीकै हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
