सामूहिक छलफलको सीमा र व्यवस्थापन

वि.सं. २०४९ मा लागू गरिएको ट्रेड युनियन ऐनले नेपाली जनतालाई युनियन खोल्ने अधिकार प्रदान ग-यो । ट्रेड युनियन ऐनले श्रम ऐनको व्यवस्थालाई धेरै हदसम्म सहज बनाउने काम ग-यो । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने आधाभन्दा बढी श्रमिकले सामूहिक माग दाबी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै ट्रेड युनियन ऐनले ट्रेड युनियनमध्येबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरी सो आधिकारिक ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनसमक्ष सामूहिक माग दाबी प्रस्तुत गरी बहस गर्ने व्यवस्था ग-यो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यसमितिले युनियनका तर्फबाट सामूहिक बहस गर्न आफ्ना प्रतिनिधिको नाम खुलाई लिखित रूपमा व्यवस्थापकसमक्ष माग दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रतिष्ठानमा हडताल गर्ने वा त्यसलाई सघाउ पु-याउने किसिमका कुनै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा श्रम ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार हडताल गर्नुपर्ने वा त्यस्तो कार्यलाई सघाउ पु-याउने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी काम सम्पादन गर्न नियुक्त निजामती कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीले राष्ट्रियस्तरमा ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग (हाल परिवर्तित नाम श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग)ले नै अन्य प्रतिष्ठानसरह निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ट्रेड युनियनका सदस्यले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने व्यवस्था पनि सोही प्रकारले गरिएको छ ।

साथै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक छलफल गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नै आपसमा सहमति गरी सामूहिक छलफल गर्न पाउने वैकल्पिक व्यवस्था छ । संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गर्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकारको सवाललाई अझै पनि खिचातानी गरिरहनु अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य हो । ट्रेड युनियनको अधिकारप्रतिको सुनिश्चिततामाथि कसैले पनि संशय उत्पन्न गर्ने कार्य गर्नुहुँदैन । यो २१औँ शताब्दी हो र २१औँ शताब्दी भनेको अधिकारको शताब्दी हो । जानेर वा नजानेर निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको विषय बहसमा ल्याएर जटिलता उत्पन्न नगरिएको होइन ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत राख्न पाउने सामूहिक माग दाबी र आफ्नो माग पूर्तिका लागि गर्न पाउने सामूहिक सौदाबाजीको विषय त झन् कति जटिल छ वा सामूहिक छलफलको परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा कति जटिल हुन सक्छ भन्ने सवालमा अहिले चर्चा नै सुरु भएको छैन । कदाचित यस्तै सवालमा अल्झिएर नै कतिपय अधिकारीले पनि निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार स्थापनाको विपक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरिरहेका देखिन्छन् ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्छन् वा कुनै पनि ट्रेड युनियनमा सदस्यता प्राप्त गर्न सक्छन् । कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्छन् ।

यो ऐनले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको कर्तव्य मानिएको छ । 

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई महासङ्घ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा महासङ्घको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार प्राप्त छ । निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले आफूमध्येबाट निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्दछन् । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यले छनोट गरेका पदाधिकारी आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक छलफल गर्न पाउँछन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले आपसमा सहमति गरी सामूहिक छलफल गर्न सक्छन् ।

ट्रेड युनियनले गर्ने सामूहिक छलफल के हो ? निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जिउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षाजस्ता कर्मचारी हकहितसँग सम्बन्धित विषयमा व्यवस्थापनसमक्ष माग दाबी राखी व्यवस्थापनसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने विधि निजामती सेवा नियमावली, २०५० का अनुसार ट्रेड युनियनले गर्ने सामूहिक छलफल हो ।

सामूहिक सौदाबाजी युनियन र व्यवस्थापन पक्षबीच आयोजना हुने वार्ता प्रक्रिया हो, जसमा युनियन पक्षले आफ्ना सदस्यको सुविधा अभिवृद्धिका लागि तत्परता व्यक्त गर्छ भने व्यवस्थापन पक्षले अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्छ । त्यस्तै व्यवस्थापन पक्षले आफ्नो लाभको आधिक्यता प्रकट गर्छ भने युनियन पक्षले अनुदार व्यवहारको प्रदर्शन गर्छ । एक–अर्काको सुविधा र लाभको विषयमा छलफल गर्दै जाँदा उनीहरूको अनुदार व्यवहार क्रमशः उदार बन्दै जान्छ र अन्ततः सुखद् सम्झौतामा परिणत हुन जान्छ ।

सामूहिक छलफल एक यस्तो विधि हो, जसलाई युनियन तथा व्यवस्थापन पक्षद्वारा आफ्नो परस्परविरोधी हितको समाधान हेतु प्रयोग गर्छन् । यसलाई सामूहिक (कलेक्टिभ) यस कारणले भनिन्छ कि कर्मचारी युनियनका रूपमा व्यवस्थापनसँग आपसी मतभेदमाथि विचार विमर्श गर्न प्रतिनिधि चयन गर्छन् ।

संसारमा सामूहिक छलफलको विचारधारा औद्योगिक तनाव तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासको फलस्वरूप प्रकट भएको हो । यो सर्वप्रथम अमेरिकामा स्यामुएल गम्पर्सद्वारा विकसित गरिएको बताइन्छ । युरोपियन मुलुकमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै ट्रेड युनियनको विकास र अभ्यास हुँदै आएको हो । भारतमा पहिलो पटक सन् १९२० मा महात्मा गान्धीको पहलमा अहमदावादमा कपडा उद्योग र युनियनबीच सामूहिक छलफल गरियो, जसले द्विपक्षीय अधिकार नियन्त्रित गर्ने काम ग¥यो ।

सामूहिक छलफल द्विपक्षीय प्रक्रिया हो । यो कुनै पनि विवादको समाधानको बिन्दुसम्म पुग्न ‘हिँड कि छोड’ (टेक इट अफ लिभ इट) भन्नुभन्दा परस्परमा ‘लेऊ र देऊ’ (गिभ एन्ड टेक) विधिमा आधारित हुन्छ । किनभने यसमा दुइटा पक्ष हुन्छन् । सामूहिक छलफल सतत् प्रक्रिया हो । यो सम्झौतामा पुगेर समाप्त हुँदैन बरु सम्झौताले नयाँ दायित्व सिर्जना गर्छ । यो गतिशील हुन्छ न कि स्थिर । यो अपेक्षाकृत एक नयाँ विचारधारा हो तथा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ, पल–पलमा बदलिरहेको छ । वर्तमान समयमा वैज्ञानिक, तथ्यगत तथा व्यवस्थित भइसकेको छ ।

यसको कार्यक्षेत्र र शैली परिवर्तन भइसकेको छ । यो लचिलो तथा गतिशील हुन्छ न कि स्थिर र कठोर । अन्तिम सम्झौता हुन वा अन्ततः निर्णय हुनुअघि यसमा सम्झौताका लागि प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । एउटा सफल छलफल भनेको विनम्रतापूर्वक पछि रहने अभ्यास हो, तर यस्तो नदेखाई कि ऊ पछि हटिरहेको छ । सामूहिक छलफल एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नभई अनिवार्यतः एक पूरक प्रक्रिया हो । अर्थात् प्रत्येक पक्षलाई केही यस्तो कुरा आवश्यक रहेको हुन्छ, जो अर्को पक्षले पूर्ति गर्न सक्छ ।

सामूहिक छलफलका विषयमा कुनै पनि पक्ष खासगरी व्यवस्थापन पक्षले भय मान्नुपर्ने होइन । सामूहिक छलफलको बाटोमा अघि सर्दै गर्दा युनियनले खुट्टा कमाउनुहुँदैन भने व्यवस्थापन पक्षले साराका सारा लुटिने हुन् कि भनेर डराउनुहुँदैन । यो लिने र दिने प्रक्रिया हो । यसमा हार र जित भन्ने सवाल हुँदैन । युनियन पक्षले श्रमको सट्टा सुविधा प्राप्त गर्छ वा सुविधाको सट्टा श्रम प्रदान गर्छ भने व्यवस्थापन पक्षले सुविधाको सट्टा श्रम प्राप्त गर्छ वा श्रमबापत सुविधा प्रदान गर्दछ । यसलाई एक प्रकारले विनिमयको संज्ञा दिन सकिन्छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा पनि निजामती कर्मचारीका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले आपसमा सहमति गरी सामूहिक छलफल गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै छ । जब निजामती कर्मचारीलाई वैकल्पिक मार्गबाट आउने अवस्था छँदै छ भने उसलाई सोझो बाटोबाट नै किन आउन नदिने ? ट्रेड युनियन कानुनले युनियनको सामूहिक माग दाबीको सूचीलाई सीमित पारेको छ, असीमित छोडी दिएको छैन ।

अर्थात् युनियनले जे मन लाग्यो त्यो माग्न पाउने होइन । यसका केही कानुनी, तथ्यपरक, नैतिक र व्यावहारिक सीमा छन् । निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले युनियनले माग दाबी गर्न पाउने कुराको तपसिलमा कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जिउज्यानको सुरक्षा, 

कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षाजस्ता कर्मचारी हकहितसँग सम्बन्धित विषय भनी तोकेको छ । निजामती कर्मचारीका यी विषय सरकारले स्वतः गर्नुपर्ने विषय होइन र ? सरकारले यसो गर्नमा चासो लिएन भनेको अवस्थामा मात्र युनियनले विधिवत् सामूहिक छलफलका लागि पाइला चाल्ने हो ।