• १० मंसिर २०८१, सोमबार

बिरामीको उपचारमा सक्रिय सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल

blog

पश्चिम नेपालका ४० जिल्लाका बिरामीको उपचार गर्दैआएको खजुरास्थित क्यान्सर अस्पताल। तस्विरः सिराज खान

सिराज खान 

नेपालगगन्ज, कात्तिक २३ गते । २०७४ सालबाट ओपिडी सेवा शुरु गरेको बॉकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालले पश्चिम नेपालका करिब ४० जिल्लाका बिरामीको उपचारमा अहम भुमिका निभाउँदै आएको छ ।

सो अस्पतालमा फोक्सो, स्तन, रक्तनली, नाक–कान–घाँटी, पाठेघर, हड्डी, दाँत तथा मुख, मुत्रनली र पिसाब थैलीलगायतका क्यान्सरको उपचार हुॅदैआएको छ ।

यी सेवा बाहेक अस्पतालले बाल क्यान्सरको उपचार सेवा पनि  दिइरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशप्रसाद साहले बताउनुभयो। 

उहॉले यो अस्पताल क्यान्सरका सम्भावित विरामीको गन्तब्य अस्पताल र रेफरल सेन्टरका रुपमा समेत स्थापित हुॅदै गएको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक डा. साहले भन्नुभयो, ‘केमोथेरापी, शल्य चिकित्सा, पाठेघरको भित्री सेकाई लगायतका सेवाहरु निरन्तर सञ्चालनमा रहेका छन् । सुरुवाती चरणमा सीमित सेवाबाट शुरु गरिएको अस्पताल अहिले विस्तारित अवस्थामा प्रवेश गर्ने क्रममा छ ।’ 

पश्चिम नेपालकै एक मात्र पोजेटिभ प्रेसर आइसीयु, चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहने अत्याधुनिक ल्याब तथा एक्सरे सेवासहितको सेवा अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

सिटी स्क्यान, मेमोग्राफीजस्ता केही अत्यावश्यक उपकरण लामो समयदेखि बन्द हुँदा बिरामीलाई केही समस्या परेको बिरामीको गुनासो छ । तर अस्पतालले ती सेवाहरु सुचारु गराउन प्रयासरत रहेको जनाएको छ। २०७३ सालमा स्थानीयवासीबाट संघीय सरकारले अस्पतालको स्वामित्व ग्रहण गरे पनि सरकारबाट दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा करार र ज्यालादारी चिकित्सक र कर्मचारीबाट अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लले  बताउनुभयो । 

बिरामीको चाप र आवश्यकताका आधारमा अस्पताललाई ७० बेडबाट १०० बेड बनाउनु पर्ने, अस्पतालको वार्डहरू सञ्चालन गर्न थप भवन तथा चिकित्सक र कर्मचारीको आवासका लागि अर्को भवन अति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अस्पताललाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि २०७२ सालदेखि नै लगातार अस्पताल प्रशासनले माग गर्दै आए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको अस्पताल बिकास समितिले जनाएको छ । अस्पताल विकास समितिले क्यान्सर अस्पतालको सम्भावना, समस्या र समाधानका उपायबारे बेला बेलामा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ ।