केही समययता मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमशः हटेर अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक चलायमान हुन थालेको सङ्केत देखिएका छन् । विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पदेखि नै ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण, जारी रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्व अशान्तिलगायतका कारणले दबाबमा पारेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारद्वारा गरिएका निरन्तरका प्रयासले क्रमशः सफलता पाएको सरकारको भनाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पुष्टि गरेको हो । आइएमएफका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका उपनिर्देशक रूपादत्त गुप्ताले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा पनि सोही धारणा राख्नुभयो । आइएमएफको श्रीलङ्काका लागि आवासीय प्रतिनिधि सारवत् जहाँको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीले भ्रमणबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा देखिए पनि समग्र क्षेत्रगत सुधारका लागि भने सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आइएमएफ टोलीको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य आइएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा र समष्टिगत आर्थिक स्थितिको जानकारी लिनु थियो । नेपालको अर्थतन्त्रले पुनरुत्थानको प्रारम्भिक सङ्केत देखाइरहेको र यसको मुख्य आधारका रूपमा राजस्व सङ्कलनमा देखिएको सुधार एवं सार्वजनिक लगानी वृद्धिलाई लिइएको छ । बैङ्किङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा सुधार, मुद्रास्फीतिको घट्दो अवस्था तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिलगायतले सुधार देखिएको आइएमएफको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो एक वर्षयता विदेशी लगानी र प्रतिबद्धतामा समेत वृद्धि हुनुले मुलुकको अर्थतन्त्रले छिट्टै लय समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुनुका साथै कानुनी र नीतिगत सुधारसमेत गरिएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन थालेको कतिपय आर्थिक विश्लेषकको भनाइ छ । खास गरी तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको कानुनी तथा नीतिगत सुधारले लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता, उदीयमान अर्थतन्त्र, छिमेकी बजार सम्भाव्यता र विश्व परिवेश अनुरूपका क्षेत्र पहिचानसहित लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेको जानकारहरूको टिप्पणीले पुष्टि हुन्छ । विश्व बैङ्कले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको स्मरणीय छ । सुधारका आधार केलाउने क्रममा केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको खुकुलो मौद्रिक नीति र सरकारको निरन्तरको प्रयासका कारण अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा देखिएको विश्लेषण गरिएको हो । विश्वको समग्र अर्थतन्त्र नै ३० वर्षयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा रहेको भन्दै सन् २०२४ मा विश्वको अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतको औसत वृद्धिदरमा सीमित रहने अनुमान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिँदा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सकारात्मक नै हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने केही नीतिगत विषय पनि आइएमएफ प्रतिनिधिले सुझाएका छन् । हाल सुधारको बाटोमा देखिएको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई लिइएको छ । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि, लयमा फर्किएको पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक आयातको अंश घटेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको आइएमएफ टोलीको विश्लेषण यथार्थपरक छ । त्यसो त सुदृढ र समावेशी आर्थिक विकासको बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजान हालको सुधारको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयनमा सुधार, आन्तरिक राजस्व सङ्कलन अझ सशक्त बनाउन र अनुदान वितरणलाई न्यायोचित एवं प्रभावकारी बनाउन पनि आइएमएफले सुझाएको छ ।
आइएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यान्वयनका लागि केही सर्तसमेत अघि सारेको विदित हुन्छ । १० वटा ठुला वाणिज्य बैङ्कको कर्जा प्रवाह समीक्षा गर्नुका साथै बैङ्कहरूको बढ्दो खराब कर्जा र पुँजी व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाइएको छ । मुलुकमा ठुलो समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी संस्थाका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिनिधिमण्डलले सुझाव दिएको छ । आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा संशोधन, लेखा परीक्षण र सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । दातृ निकायका प्रतिनिधिले गरेको आर्थिक क्षेत्रको सुधार सङ्केतसहितको विश्लेषण एवं सुझावलाई सरकारले मनन गर्न आवश्यक भएको आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यद्यपि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सेयर बजार केही समयअघि सुधारिएकोमा पुनः ओरालो लागेको छ । सुधारका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ । चाडपर्वमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने भएकाले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर बजार चलायमान बनाउन अपरिहार्य देखिन्छ ।
