काठमाडौँ, असोज ४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार (आज) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्दै छ । महासभाको उद्घाटन सत्रलगायत अन्य विभिन्न सत्रमा नेपालका तर्फबाट वैश्विक मुद्दाका बहसमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनुहुने छ ।
विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको सहभागिता रहने राष्ट्रसङ्घको महासभाको प्रमुख सत्र अन्तर्गत ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोडौँ : वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गरौँ” शीर्षकमा उहाँको महत्वपूर्ण सम्बोधन रहने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति आफैँमा महत्वपूर्ण रहँदारहँदै अझ अर्थपूर्ण सहभागितामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । मध्यपूर्व र पश्चिमका विभिन्न मुलुक द्वन्द्वको चपेटामा परिरहेका बेला बुद्धभूमिको शान्ति क्षेत्रबाट शान्तिको सन्देश नेपालले फैलाउन बलियो पहल गर्ने मञ्चका रूपमा महासभालाई लिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै विकसित मुलुकको अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जनका कारण उब्जिएको जलवायु परिवर्तनको टड्कारो प्रहारमा नेपालका हिमाल परिरहेकाले त्यसबापतको पुनर्भरण र संरक्षणका लागि शक्तिसम्पन्न मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन साझा मत सिर्जना गर्ने अर्को अवसर नेपालले लिनुपर्नेमा विज्ञहरूको मत छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे अब पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको वैश्विक नेतृत्व लिन नसके ढिला हुने औँल्याउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा तथ्यसहितको बलियो पक्षधरता हुनैपर्छ ।” उहाँका अनुसार नेपाल दुई वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा विश्व जनमत सिर्जना गरेर भविष्यका लागि आर्थिक आधार तय गर्ने गरी विषय उठाउनु जरुरी छ ।
विश्वमा बहुधु्रवीयता बढेसँगै विभिन्न स्थानमा अशान्ति र युद्ध व्याप्त भइरहेका बेला नेपालले आफ्नो माटोको पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नताको विषयलाई विश्वमा प्रसार गर्ने गरी दृढतापूर्वक अगाडि लैजाँदै गतिलो सन्देश दिनु पर्छ । विश्व शान्ति अभियानमा आणविक अस्त्रको नियन्त्रण गर्दै सबैले सबै मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको अनुभूति गर्दै तिनको संवर्धन गर्न जरुरी हुने कुरा नेपालले उठाउन जरुरी छ ।
उहाँका अनुसार संसारमा कुनै पनि देशको सैनिक गठबन्धन वा अन्य कुनै हिसाबले कतै पनि सुरक्षा चुनौती बढ्नुहुँदैन । २१ औँ शताब्दी शान्ति र विकासको युग भएकाले मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्नेमा नेपालको मत अटल रहनुपर्ने सुझाव छ । मानव अधिकार हनन हुने खालका कुनै पनि कार्य हुन नहुने, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाउँमा विश्वका विभिन्न देशमा सेना परिचालन गर्ने र अन्य मुलुकलाई सुरक्षा चुनौती दिने काम रोकिनुपर्नेमा नेपालको जोड रहनुपर्ने पाण्डेले प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “विकसित मुलुकहरूले लडाइँ र हतियारमा खर्च गर्ने रकम साना तथा अल्पविकसित मुलुकको विकासमा खर्च गर्न बाध्य बनाउने गरी धारणा राख्न नेपालले सक्नु पर्छ ।”
पूर्वराजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका प्रतिनिधि जयराज आचार्यले वैश्विक रूपमा उठिरहेको जलवायु परिवर्तनको ज्वलन्त विषय नै नेपालको प्रमुख एजेन्डा रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा हिमालमा थुप्रिएको हिउँ पग्लिएको पग्लियै छ, हिमताल फुट्ने व्रmम बढेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति त विकसित मुलुकले राम्ररी दिनै पर्छ, कसरी दिने त्यो विषय बलियो बनाउनु पर्छ ।” त्यस्तै नेपालको स्तरोन्नतिलाई बलियो बनाउन आवश्यक विकसित मुलुकले दिन सक्ने सुविधाबारे सहजीकरण गर्न बलियो आग्रह गर्न जरुरी रहेको उहाँको विचार छ ।
त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खस्कँदो अवस्थाप्रति नेपालले दूरदर्शी रूपमा महासभामा धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “विश्वको केन्द्र मानिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आफैँमा कति बलियो छ र त्यसलाई केही देशको खेल्ने थलो मात्र बनाइरहने हो कि विश्व विकास र शान्तिको बलियो आधार बनाउने हो भन्नेतर्फ पुनरवलोकन गर्ने गरी नेपालको स्पष्ट धारणा हुनु पर्छ ।”
विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध र अशान्तिलाई मेट्न सुरक्षा परिषद्को निर्णय बाध्यकारी बनाउन वैश्विक पहलमा नेपालले मतैक्यता सिर्जना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
