नेपालगञ्ज, वैशाख २७ गते । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता नगरेकोले गाउँपालिकाको वडा नम्बर– ५ का चारसयभन्दा बढी सुकुम्वासी परिवार लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
गाउँपालिकालाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बाँकेले दुई पटक पालिकाभित्रका सुकुम्वासीहरुको विवरण पठाउन र सम्झौता गर्न पत्र पठाए पनि अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले सम्झौता गर्न नमाने पछि लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको आरोप सुकुम्वासी परिवारहरुले बताएका छन् ।
डुडुवा ५ का सुकम्वासी बस्तीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा भेला भएका सुकुम्वासीका अगुवा भूमि अधिकारकर्मी डण्डप्रसाद शर्माले बाँकेका सबै पालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेपनि डुडुवाले सम्झौता नगरेर र विवरण नपठाएको बताउनुभयो । पालिकामा सुकुम्वासीनै नरहेको देखाउन खोजेपछि बास्तविक सुकुम्वासी पीडित बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले पालिकाले सम्झौता गरेर विवरण पठाएको भए लालपुर्जा पाउने प्रक्रिया सुरु हुने र हालसम्म पाइसक्ने अवस्था हुने उहाँको भनाई छ । सुकुम्वासी दिपक थापाले स्थानीय सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै समस्यामा पारेको गुनासो गर्नुभयो ।
आयोगले गत वर्ष असार २३ गते र यस वर्ष वैशाख ६ गते दुई पटक पालिकालाई पत्र पठाए पनि सम्झौता नगरेर बेवास्ता गरेपछि आयोगले केही गर्न नसकेको राष्टिय भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले गत वर्ष शान्ति ढकाल संयोजक रहेको आयोगले र अहिले आफ्नो पालामा समेत डुडुवा गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर सुकुम्वासीको विवरण पठाइदिन र आयोगसँग सम्झौता गर्न आग्रह गरिए पनि बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो । पालिकाको बेवास्ता र गैर जिम्मेवारीका कारण करिव चार सय परिवार लालपुर्जाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उहाँहरु आक्रोशित बनेको सोही वडाका अगुवा रेशम न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उहाँले वडा नम्बर ५ का घरहरुलाई फुसरहित बनाउन पठाइएको जस्तापाताको रकमलाई पनि निवर्तमान वडा अध्यक्ष परशुराम बुढाथोकीले सुकुमवासीलाई नदिएर अरुलाई वितरण गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँ नेपालगञ्जबाट गोरखापत्रका लागि रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
