• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

इन्धन भण्डार बनाउन जग्गा उकास

blog

तस्बिर: गोरखापत्र

काठमाडौँ, भैरहवा १७ गते ।  रुपन्देहीको भैरहवामा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काम अन्ति चरणमा पुगेको छ । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिकाबिचमा रहेको १४ बिघा जग्गामा  भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा उकास गर्ने तथा पर्खाल लगाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

तीन महिनालाई पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुरूप नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा सहायक प्रबन्धक तेजराज तिमिल्सेनाले जग्गा सम्याउने र रिटेनिङ वाल निर्माणको काम अन्तिम चरण पुगेको जानकारी दिनुभयो । जग्गामा पर्खाल लगाउने काम सकिएपछि भण्डारणगृह निर्माणको काम सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

खोलाको छेउमा रहेको जग्गामा ठाउँ अनुसार चार देखि छ मिटर रिटनिङ वाल लगाउने काम सम्पन्न भएको उहाँले जनकारी दिनुभयो । आगामी मङ्सिरदेखि सो स्थानमा भण्डारणगृह निर्माणको मुख्य कार्य सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीन अर्ब लागतमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ । 

रोहिणी खोला किनारमा जग्गा भएकाले खोलाको पानी आउन नदिन अहिले जग्गा सम्याएर चारदेखि छ मिटर माथि उठाइएको छ । निगमले २०७५ सालमा रुपन्देहीको रोहिणी खोलानजिकै प्रतिकट्ठा १० लाख ५३ हजार रुपियाँका दरले १४ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले २२ करोड ५५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको थियो ।

यो भण्डारणगृहमा दुई हजार एक सय किलोलिटरका तीन वटा डिजेलका ट्याङ्की, एक हजार छ सय किलोलिटरका दुई वटा पेट्रोलका ट्याङ्की र ७० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा पानीको ट्याङ्की निर्माण हुने छन् ।

निगमका अनुसार खोला किनारमा भण्डारणगृह निर्माण गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे हाइड्रोलोजिक विज्ञलाई अध्ययन गर्न लगाइएको थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पछिल्लो ५० वर्षका खोला, कटान र पानीको बहावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । हाल एक हप्तालाई पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेकोमा नयाँ भण्डारणगृह निर्माण भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको २० दिनको माग धान्ने छ । 

सरकारको नीति अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा तीन/तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारणगृह निर्माण गर्न निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा जग्गा गरिद गरेको थियो । सो अनुरूप पहिलो चरणमा भैरहवामा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाइएको हो ।