लन्डन, भदौ
३ गते । बेलायतमा रहेका नेपालीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा कसरी नागरिकता
प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । वक्ताहरुले धेरै देशले गैर आवासीय
नागरिकलाई पूर्ण दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो । संघीय गणतन्त्र नेपालको
संविधान २०७२ को धारा १४ बमोजिम व्यवस्था गरिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था
कार्यान्वयनमा अझै सहज नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो ।
बेलायतमा
बसोबास गर्दै आएका नेपाली पेशेवरहरुको संस्था सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेद्वारा लण्डनको उलविचमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी
आयोजना गरेको सेमिनारमा यस विषयमा छलफल भएको हो ।
पहिलो
सत्रमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोज
कुमार शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकृष्ण पाठकले
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने दोस्रो सत्रमा बेलायतमै रहेका विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
न्यायाधीश
डा मनोज कुमार शर्माले ‘नेपालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान’
विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ बमोजिम व्यवस्था गरिएको गैर आवासीय
नेपाली नागरिकताको बारेमा प्रस्ट पार्नु भयो।
विश्व भूमण्डलीकरणको वर्तमान अवस्थामा नेपाल एउटा भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै
सीमित हुन सक्दैन भन्ने आधारमा नेपालको संविधान र नागरिकता सम्बन्धि कानुनले गैर आवासीय
नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको र यसले गैर आवासीय नेपालीहरुको हितलाइ केही सीमित
प्रावधानसहित सम्बोधन गरेको तर पूर्ण सम्बोधन भने गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
गैर आवासीय नागरिकताको प्रावधानले गैर आवासीय नेपालीहरुको मागको तत्काल पूर्ण सम्बोधन नभए तापनि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको अधिकार संरक्षणको एउटा न्यूनतम आधार प्रदान गरेको बताउँदै अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गएकाले भविष्यमा थप सुधार हुन सक्ने उहाँले आशा व्यक्त गर्नु भयो ।
एशियाका ४८ मध्ये २० ओटा देशले, यूरोपेली संघका २७ मध्ये २३ वटा , अमेरिका महादेशका ९८ प्रतिशत देशले साथै अफ्रिकाका अधिकांश देशले दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको उहाँले जनाउनु भयो।
गैर
आवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको सुन्नमा आएकोले त्यस्ता
जटिलताहरुलाई समाधान गर्दै जानका लागि अभियन्ताहरु लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
सोसाइटी
अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेका पूर्व महासचिव डा ओम प्रसाद गौतमले आफ्नो कार्यपत्रमा विश्वका झन्डै ५० प्रतिशत देशले गैर आवासीय नागरिकलाई पूर्ण दोहोरो नागरिकता
प्रदान गरेको, ७८ प्रतिशत राष्ट्रले आप्रवासी र प्रवासीलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो नागरिकको
रुपमा ग्रहण गरेको तर २२ प्रतिशत देशले पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको बताउनु भयो।
एशियाका ४८ मध्ये २० ओटा देशले,
यूरोपेली संघका २७ मध्ये २३ वटा , अमेरिका महादेशका ९८ प्रतिशत देशले साथै अफ्रिकाका अधिकांश
देशले दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको उहाँले जनाउनु भयो।
सोमालिया, केन्या, घाना, दक्षिण
कोरियाजस्ता देशहरुको ‘केश स्टडी’ प्रस्तुत गर्दै उहाँले दोहोरो नागरिकता मुलुकको सामाजिक तथा
आर्थिक प्रगतिका लागि फाइदाजनक रहेको बताउनु भयो।
बेलायतमा बसोबास गर्नु हुने अधिवक्ता गोविन्द बेल्बासेले नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको भएतापनि सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन नगरिँदा व्यवहारमा थुप्रै समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा कानूनको व्याख्यामा समस्या देखिनुका साथै कानूनको शासनप्रति पनि उदासीनता रहेको आफूले पाएको जनाउनु भयो।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय
कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिंदै सार्वभौम नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता त्याग गर्न सक्ने
तर संसदलाई सार्वभौम नागरिकको नागरिकता खोस्ने
अधिकार नहुने जिकिर गर्नु भयो। ‘संसद खोलाको पानी हो जसलाई घैटो भर्ने अधिकार हुन्छ तर
मूल सुकाउने अधिकार हुँदैन’ उहाँले
भन्नु भयो।
अधिवक्ता
राधा कृष्ण पाठकले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कानून तथा प्रावधानहरुको विस्तृत
व्याख्या गर्दै संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नेपालमा लगानी गर्ने, लगानी
र नाफा फिर्ता लैजाने अधिकार दिएको तर सम्पत्ति खरीद गर्न चाहिं सीमा तोकी दिएको बताउनु
भयो।
उहाँले
गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकता भन्न नमिल्ने बताउंदै यो विदेशी नागरिकता
कायम राख्दै नेपालमा सीमित अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको जनाउनु भयो। ूगैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पछि पहिला
आर्जन गरेको अचल सम्पत्तिको अधिकार कायम रहन्छ र नागरिकता प्राप्त गरे पछि वा पहिला
आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना उत्तराधिकारी वा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,ू
उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा
डा. चण्डिका भट्ट, डा नारायण भट्टराई, डा. रामजी पौडेल तथा डा बिदुर घिमिरेले
एनआरएनहरुको अनुभव, चुनौती तथा अवसरबारे
आफूहरुले गरेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ७५ प्रतिशतले आफूहरुले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहेको तर नागरिकता
प्राप्त गर्ने प्रावधानहरु जटिल रहेको बताएका थिए।
सर्वेक्षणमा
सहभागी ३५ प्रतिशतले एनआरएनको रुपमा नेपाल जाँदा बैंक खाता खोल्न, जग्गा
जमीन किन्न र भिसा लिंदा पनि समस्या व्यहोरेको बताए। सर्वेक्षणमा सहभागी ८० प्रतिशतले
वर्तमान संविधान अन्तर्गत नै गैरआवासीय नेपालीलाई
दोहोरो नागरिकता राख्न दिनु पर्ने अभिमत व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै सर्वेक्षणमा सहभागी
झन्डै ३६ प्रतिशतले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनी प्रावधान अपर्याप्त रहेको बताएका थिए।
अन्तरक्रिया
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रोयल बरो अफ ग्रिनिचका मेयर जीत रानाभाटले गैर आवासीय नेपाली
समुदायको प्रमुख चासोको विषयमा छलफल आयोजना गरेकोमा आयोजकहरुलाई धन्यवाद दिंदै एनआरएनहरुलाई
नेपालको विकास र प्रगतिमा जोड्न नेपाल सरकार उदार हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो।
उहाँले एनआरएनहरुलाई पनि गुट उपगुटमा
नलागेर एउटै आवाज लिएर नेपाल सरकारसंग कुरा गर्न सुझाव दिनु भयो।
सोसाईटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेका अध्यक्ष गजेन्द्र कटुवालले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई समाउँदै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता तथा दोहोरो नागरिकतासम्म पुग्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो प्राज्ञिक छलफलको आयोजना गरिएको बताउनु भयो।
