नेपालगन्ज समाचारदाता
नेपालगन्ज, साउन २४ गते । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरे कुनै पनि बेला लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न पटक पटक सूचना जारी गर्दै आए पनि बक्यौता नतिरेपछि किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न ४५ दिने सूचना जारी गरेर त्यसपछि लाइन काट्ने चेतावनी दिएको हो ।
बाँकेमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ । प्राधिकरण वितरण केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार ८४६ रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ भने कोहलपुर नगरपालिकाले पाँच लाख ९८ हजार ६४४ रुपियाँ तिुर्नपर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार ७०७ रुपियाँ, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७० रुपियाँ, नरैनापुर गाउँपालिकाले एक लाख २३ हजार ७५० रुपियाँ, जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार ३६९ रुपियाँ, खजुरा गाउँपालिकाले पाँच हजार ७७९ रुपियाँ र डुडुवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख ५८ हजार २० रुपियाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रहेको छ ।
लामोसमयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरे पनि हालसम्म उक्त बक्यौता रकम नतिरेकाले ६० महिनाको किस्ताबन्दीका लागि ४५ दिने सूचना जारी गरिएको प्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो ।
यसअघि पटक पटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो ।
विद्युत्को महसुल तिर्ने विषयमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू सकारात्मक रहेको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले नेपालगन्जका मेयर प्रशान्त विष्टले चालु आवमा सोका लागि बजेट छुट्याइएको जनाउँदै बजेट आएमा हाइमास्टको महसुलबाट तिर्न सुरु गरिने जनाएको बताउनुभयो । सोही प्रकारले नरैनापुर, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका पनि महसुल तिर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
खजुरा गाउँपालिकाको हाइमास्टको लाइन करिब चार महिना काटिएपछि सो पालिकाले विद्युत् महसुल बुझाएको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ । देशभरका स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको सडक बत्तीबापत छ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
