अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार

केही वर्षअघिसम्म पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतपछि श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्थालाई निकै सुदृढ एवं सबल अर्थतन्त्रका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो । विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्र वैदेशिक मुद्राका दरिला स्रोत थिए । विश्व परिस्थितिमा देखिएको केही विषमता तथा कुशासनको चक्रसँगै क्रमिक रूपमा त्यस मुलुकको अर्थतन्त्र हाल निकै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य तथा अभाव आकासिँदो छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि घण्टौंँ लामो लाममा लाग्नु श्रीलङ्कावासीको दैनिकीमा रूपान्तरित भएको छ । सरकारले कापी तथा मसी खरिद गर्न नसक्दा विद्यालय तथा कलेजका परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता निम्तिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारीअनुसार श्रीलङ्काको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो निकै निराशाजनक अवस्था हो ।

पछिल्लो समय समुन्नत आर्थिक अवस्थामा रमाइरहेको श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था सिर्जना हुने कि भन्नेबारेमा विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकमा चिन्ता तथा चासो व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा विभिन्न खाले चिन्ता तथा चासो व्यक्त गरिनु स्वाभाविकै हो । श्रीलङ्काको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सरकारद्वारा विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएका पनि छन् । समयमै सचेत हुने यत्न गरिएको छ । विशेषगरी वैदेशिक मुद्रामा अधिकतम चाप पर्ने वस्तुको पैठारीमा कडिकडाउ गरिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा नियन्त्रणका खातिर सरकारी तहमा विभिन्न उपाय ल्याइए पनि जनस्तरमा त्यसको पालना कमै भएको पनि साँचो हो । जेठ महिनादेखि शनिबार तथा आइतबार बिदा दिने नीति पनि पेट्रोलियम पदार्थको कम खपतका दिशामा निर्देशित छ । मुलुकलाई अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिबाट उकास्न सरकार एक्लैको प्रयत्न मात्र पर्याप्त हुँदैन । सर्वसाधारणले समेत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मर्मलाई बुझ्नु अत्यावश्यक छ । सङ्कटका बेला सरकारका यस्ता सुधारात्मक उपायमा साथ दिनु नागरिकको कर्तव्य तथा दायित्व हो । 

सवा दुई करोड जनसङ्ख्या तथा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार सात सय अमेरिकी डलर रहेको श्रीलङ्का अधिक वैदेशिक ऋणको भार, कमजोर शोधनान्तर स्थिति, घट्दो विप्रेषण अनि खस्कँदो पर्यटन बजारजस्ता विविध कारणले जर्जर अवस्थामा पुगेकोमा कसैको दुईमत छैन । आर्थिक परिसूचकका अतिरिक्त श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी शासकीय कमजोरी हो । विगत केही वर्षदेखि त्यस देशले सुशासन भने पाएन । गम्भीर सुशासनको अभावले पनि अर्थतन्त्रलाई थप क्षतितर्फ धकेलिन ठूलो मद्दत ग¥यो । भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावादजस्ता विषयले प्रश्रय पाउँदा श्रीलङ्काली जनताले इतिहासमै नभोगेका आर्थिक दुरावस्थाको सामना गरिरहनु परेको छ । यो नेपालजस्ता धेरै देशका लागि ठूलो पाठसमेत हो ।

राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले पनि भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावादजस्ता शासकीय स्वरूपमा नेपाल र श्रीलङ्काबीच केही समानता र असमानता रहको भन्दै गम्भीर विवेचना गरे । अर्थविद्हरूको आसय शासकीय स्वरूपमा सुधार हुन नसके नेपालले पनि श्रीलङ्काकै जस्तो आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने जोड थियो । नेपाल र श्रीलङ्काबीच शासकीय स्वरूपमा समानता देखिए पनि आर्थिक परिसूचकमा भने भिन्नता रहेको पाइन्छ । विशेषतः नेपालको सार्वजनिक ऋण तथा शोधनान्तर स्थिति सन्तोषजनकै भएकाले श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थामा नरहेको अर्थविद्को अनुमानले सामान्य नेपालीलाई राहत पु¥याएको मान्न सकिन्छ । 

विद्यमान तथ्याङ्कका आधारमा नेपाल र श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्थाको तुलना हुन नसक्ने भए पनि शासकीय स्वरूप एवं अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरणतर्फ सशक्त पाइला नचाल्ने हो भने जहिलेसुकै अर्थतन्त्र सङ्कटमा पुग्न सक्ने स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । राजनीतिक लाभ–हानिका साथै हचुवा र लहडमा लिइने महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयले मुलुकको दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने तथ्य श्रीलङ्काबाट सिक्नुपर्छ । परिवारवादको राजनीतिले निम्त्याउन सक्ने आर्थिकलगायतका विसङ्गतिको पाठ पनि श्रीलङ्काले पढाएको छ । यसर्थ बिग्रिनसकेको वर्तमानको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि शासकीय स्वरूपमा सुधार तथा अर्थतन्त्रका विविध आयाममा सकारात्मक एवं रचनात्मक सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ । यस सन्दर्भमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश रहेको कृषिलगायतका क्षेत्रको योगदानको अभिवृद्धिका लागि नीतिगत सुधार पनि अपेक्षित छ ।