सडक यातायात सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बन्न नसक्दा मुलुकले जनधनको ठुलो क्षति भोग्नु परेको छ । मुलुक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सँघारमा छ । पछिल्लो समय दिनहुँ जसो हुने गरेको सडक दुर्घटनाका कारण मतदानका लागि घर फर्कने यात्रुको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । चुनावको समयमा यातायातका साधनको बढी प्रयोग हुन्छ । सुगमदेखि दुर्गम सबै निर्वाचन क्षेत्र र मतदातासम्म पुग्ने मुख्य माध्यम सडक यातायात नै हो । यातायातका साधनको प्रयोगबिना सबै निर्वाचन क्षेत्र र मतदातासमक्ष पुग्न सम्भव छैन । बिनाअवरोध, बिनाक्षतिमा शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउन यातायात सेवालाई सबै मिलेर सुरक्षित बनाउनु पर्छ । दुःखको कुरा त के भने लगातारको सडक दुर्घटनामा भइरहेको ठुलो मानवीय क्षतिले मुलुकको सडक पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र यातायात प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
मुलुकभरका सडक र सञ्चालनमा रहेका यातायातका साधनको अवस्था कमजोर छ । सुधारका प्रयास पर्याप्त छैनन् । सडक सुरक्षाका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र मापदण्ड पूरा हुन सकेको छैन । सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) गर्नु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ तर यहाँ सडक सुरक्षा परीक्षण हुने गरेको छैन । सडक दुर्घटनामा वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । हजारौँले अङ्गभङ्गको पीडा भोग्नु परेको छ । ठुला सडक दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन भने गरिँदैन । २०५१/५२ सालतिर ‘रोड सेफ्टी म्यानुअल’ निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयनमा छैन । सडक सुरक्षा परीक्षण गरियो भने नेपालका सडकको सन्दर्भमा त्यसले औँल्याएका कमीकमजोरी सुधार गर्न ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर पनि त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन ।
सडक दुर्घटनाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अत्यासलाग्दो छ । विगत पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाका कारण १४ हजार २१४ जना नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । एक लाख ७१ हजार ९५२ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाबाट हुने भौतिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ हजार ७८८ वटा सडक दुर्घटनामा दुई हजार २९१ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमध्ये एक हजार ८२३ जना पुरुष र ४६८ जना महिला छन् । दुर्घटना हुने सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ५८२ छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा २४ हजार ५३९ सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ८८३ जनाको मृत्यु भयो । यसमध्ये दुई हजार ३६३ जना पुरुष र ५२० जना महिला थिए । दुर्घटना हुने सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ४९५ थियो । त्यसै गरी आव २०८१/८२ को नौ महिनामा २२ हजार ८६० वटा सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ७९ जनाको ज्यान गएको छ, जसमध्ये एक हजार ६२६ जना पुरुष र ४४३ जना महिला रहेका छन् । दुर्घटनामा परी ३५ हजार ७७८ जना घाइते भएका छन् । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश २५ वर्षमाथि उमेर समूहका पुरुषको सङ्ख्या ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा दैनिक ८० वटा दुर्घटनामा औसत आठ जनाको मृत्यु हुने र ७० जना घाइते हुने गरेका छन् । यो तथ्याङ्कले सडक दुर्घटनाबाट श्रीमान्, श्रीमती तथा अभिभावक गुमाउने परिवारको सम्भावित एकल अवस्था भयावह देखाएको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि भनी ऐन कानुन बनाइएका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५४ मा सार्वजनिक यातायातलाई लामो, छोटो र मध्यम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । २५० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीमा दुई जना चालक राख्ने, टाइमकार्ड लागु गर्ने, सिट क्षमतामा मात्र यात्रु बोक्ने र नियमित प्राविधिक परीक्षण गरेको हुनुपर्ने जस्ता नियम तोकिएको छ तर अन्तरप्रदेश रुट निर्धारण, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा लोकमार्गको अनुगमनबारे अन्योल छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र, सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति अभाव छ, जसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । अतः सुरक्षित सडक, चुस्त सवारीसाधन, दक्ष चालक र सचेत यात्रु भएमा मात्र सडक सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, सडक विभाग, सुरक्षा निकाय, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, चालक, सहचालक, यात्रु र आमनागरिकबिच सत्प्रयास, सहकार्य र यातायातमैत्री वातावरण बन्नु पर्छ ।
