निर्यात वृद्धि गर्न नीतिगत कमजोरी

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीले औँल्याएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगको भूमिका’ विषयक संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि उचित नीति र समसामयिक सक्रियताको अभाव रहेकोे बताउनुभयो । 

सो कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका महासचिव असोककुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको औँल्याउनुभयो । नीतिगत अभाव र सरकारको दूरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको उहाँले बताउनुभयो । 

दुई दशकअघि नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेकामा पछिल्ला वर्ष वार्षिक चार/पाँच करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ ।“नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छाँै । सन् २००५पछि मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट सकिएपछि थलिएको नेपाली तयारी पोसाक सन् २०२६ पछि नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने बेला अझै खुम्चनेछ,” कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

अर्का कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सँैजूले नेपालमा पेट्रोलियम पादार्थ, फलाम तथा खाद्यान्न आयातले व्यापार घाटा उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेकाले यो सकारात्मक र प्रवद्र्धनकारी हुने अपेक्षा उहाँको छ । “कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यहीँ झमेला धेरै छन् । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भन्छौँ तर एउटा कार्गो प्लेन हामीकहाँ छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

सैँजूले निर्यात उद्यमीले पनि उद्योगको पुरानो प्रविधिलाई समयअनुसार आधुनिक बनाउन, आपूर्ति शृङ्खला दिगो बनाउन र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चुस्तता अपनाउन सुझाव दिनुभयो ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपाय तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदासीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गर्नुभयो । “सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे तोकिएको थियो तर त्यही कार्यान्वयन भएन । त्यसैले हामी आज समस्याको दिनमा आएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।  

नीजि क्षेत्रले छिटो समयमै धेरै नाफा कमाउन खोज्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नसकेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्दा व्यापार असन्तुलन १ः४ थियो त्यो १ः१६ सम्म पुग्यो । विश्व व्यापारमा सङ्गठनले दिएको मैदानमा हामी खेल्नै जानेनौँ । नेपालमा उत्पादन सस्तो बनाउनैपर्छ, त्यो हुन सकेन ।”

निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटायल उद्योग मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहे पनि यसको प्रवद्र्धनमा राज्यको ध्यान नगएको गुनासो गर्नुभयो । नेपालमा छ खर्ब रुपियाँको कपडा खपत हुन्छ तर पाँच खर्बको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध पैठारीबाट भित्रिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

एक्पोर्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रेशम पोखरेलले सरकारको नीतिगत चुस्तता र स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा समस्या पर्ने गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । निर्यात व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले निर्यात विस्तार गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि कुल निर्यात रकमको एक प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदासीन हुने आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि व्यवसायी सन्तोष कोइरालाले नेपाली ‘फ्रिल्यान्सर’ले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको तलबसमेत ल्याउन नदिनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । “नेपाल आउने पैसा सिङ्गापुरमा खाता खुलेर बस्छ तर नेपाली नियामक ३६ प्रतिशत ब्याजको लोभमा साँवा नै आउन दिँदैन, कस्तो विडम्बना ?” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पछिल्लो समय उद्योगमैत्री नीति अख्तियार गर्दै जाँदा उद्योगको उपस्थिति बढेको जानकारी दिनुभयो ।अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो चार दशकमा धेरै नीतिगत सधार गरे पनि गर्व गर्नयोग्य उपलब्धि नभएको दाबी गर्नुभयो । “अब पोलिसी डिपार्चर चाहिएकै छ । हाम्रो भएकै निर्यात दिगो छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।