पुनरावेदन नगर्न गौशाला २६ को निवेदन

काठमाडौँ, साउन १२ गते । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दाको पुनरावेदन प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएलगत्तै जाहेरवाला गौशाला २६ ले उक्त निवेदन दर्ता गरेकी हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँको पुस २६ गतेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले जेठ २ गते सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो ।

उच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको साताभित्रै जाहेरवालाले निवेदन दिएकी हुन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख शङ्कर खत्रीले साउन ८ गते निवेदन दर्ता भएको बताउनुभयो । सर्वोच्चमा पुनरावेदन प्रक्रिया अघि नबढाउन निवेदन दर्ता भए पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले लिने निर्णयले पुनरावेदन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पीडितले पुनरावेदन प्रव्रिmया अघि नबढाउन निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ । हामी मुद्दाको पूर्ण पाठ अध्ययन गरिरहेका छौँ । फैसला अध्ययन गरेर हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने छौँ ।”

निवेदनमा गौशाला २६ ले आफू उच्चको फैसलालाई अन्तिम मान्ने उल्लेख गरेकी छन् । मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिइरहँदा आफूमाथि मानसिक दबाब बढिरहेको तथा करिअरमा समेत असर परिरहेकाले मुद्दा पुनरावेदन नचाहेको उनले बताएकी हुन् । मुद्दाले आफ्ना सामाजिक जीवनमा पनि असर पारेको र निरन्तर मानसिक दबाब भइरहेको पनि उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् ।

जाहेरवालाले निवेदन दिए पनि उक्त लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी भएकाले निवेदन अनुसार अघि बढ्न सरकारी वकिल बाध्य भने हुने छैन । गम्भीर फौजदारी अभियोग भएकाले उक्त मुद्दा पुनरावेदनको अधिकार सरकारी वकिललाई रहन्छ । यदि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेमा सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिनुपर्ने छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि निर्णय सदर गरेमा भने लामिछानेविरुद्धको मुद्दा पुनरावेदन हुने छैन । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले २०८० पुस २६ गते लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर लामिछानेले गौशाला २६ लाई बलात्कार गरेको ठहर जिल्ला अदालतले गरेको थियो । तर जेठ २ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो । अदालतले बलात्कार मुद्दामा आरोपित कसुरमा साबिती हुनु र सम्बद्ध तथ्य स्वीकार गर्नु फरक भएको फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । तथ्यको स्वीकारोक्तिलाई साबितीसरह प्रमाणमा लिन नमिल्ने उच्चले फैसला गरेको थियो । 

अदालतले लामिछानेले करणी आरोप अस्वीकार गरेको, कसुर इन्कार गर्ने बयानलाई समर्थन गर्ने गरी साक्षी बकपत्रलाई सफाइको आधार दिएको छ । अदालतले पीडित स्वस्फूर्त रूपमा होटलको कोठामा बसेको भनी रिसेप्सनिस्ट, होटलका सुरक्षागार्डको बयानलाई पनि सफाइको आधार लिइएको छ । पीडितबाहेक अन्य घटनाबारे देख्ने सुन्ने व्यक्ति नभएको, तत्काल उजुरी नगरी प्रतिवादीसँग सम्पर्क नभएपछि जाहेरी दिएको, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले पनि कुनै अकाट्य हुने प्रमाण फेला नपरेको भन्दै लामिछानेलाई सफाइ दिने आधार उच्चले लिएको छ । 

सुरु अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर गरे पनि वस्तुनिष्ठ रूपमा शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणको क्रमबद्धता नरहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । नगरकोटदेखि काठमाडौँ फेर्केर दुवै जना होटलमा बसेको र निस्कँदासम्म दुई पक्षबिच कुनै मनमुटाव नदेखिएकाले सहमतिमै सम्पूर्ण घटनाव्रmम भएको तथ्य मान्नुपर्ने अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । 

अदालतले पीडित सावालक भएको र होटलका सुरक्षाकर्मी, सुपरभाइजरलगायतका बकपत्रका आधारमा तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि सहायत नमागेकोसमेतका आधारमा अदालतले करणीलाई सहमतिकै मानेको हो । आर्थिक सहायता मागेको र प्रतिवादीले इन्कार गरेको कारण जाहेरी दिएको होला भन्ने तथ्य इन्कार गर्न नमिल्ने पनि उच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।