काठमाडौा, साउन ७ गते । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै सचिव भट्टराईले राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढङ्गले काम कारबाही अघि बढाउन पनि सरकारले सो कानुन निर्माणका ढिलाइ गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
सो कानुन नेपाल कानुन आयोगले बनाएर कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको उल्लेख गर्नुहुँदै सचिव भट्टराईले त्यसलाई तत्काल संसदमा पेस गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न निर्देशन गरेको छ । त्यसकारण यी तमाम विषयहरूको सम्बोधन गर्न राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढङ्गले काम कारबाही अघि बढाउन स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन नेपाल कानुन आयोगले बनाएर कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यो कानुनलाई यथाशीघ्र संसदमा पेस गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’’
सचिव भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्व समेत स्वार्थको बन्दी बनेकाले पनि त्यसको नियमन गर्न सो कानुन निर्माण गर्न अति आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
