लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, असार २७ गते । मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको तेस्रो अधिवेशनको बिसौँ बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश सभा कार्यसञ्चाल कार्यविधि २०७५ को विनियम १३३ को उपनियम ५ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१-२०८२ को बजेटबाट प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मधेश प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८१ सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सोही बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भएको छ ।
छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरी थारुले वर्तमान प्रदेश सरकारले परम्परागत शैलीमा बजेट ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले प्रदेश सरकार मातहतमा गठित प्रतिष्ठान, आयोग तथा बोर्डहरू नियम विपरीत गठन भएको र पूर्ण रूपमा काम समेत नगरेको र गरेका कामहरूमा पनि थुप्रा गुनासाहरू आएका कारण कार्यालय खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, चलचित्र प्रवर्द्धन विकास बोर्ड, लोकसेवा आयोग र जनलोकपाल आयोग जस्ता मधेश सरकारद्वारा गठित कार्यालयहरूले जिम्मेवारी पुरा नगरेका छैनन्, यस्ता कार्यालयले आर्थिक भार मात्र थपेको छ, त्यसकारण यस्ता नियम विपरीत गठन भएका आयोग, प्रतिष्ठान र बोर्डहरू खारेज हुनपर्छ ।” प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले सभामा बोल्नुहुँदै विपन्न दलितका लागि आएको योजना जनता आवास कार्यक्रमको बजेट केही जिल्लामा छुटेकाले उक्त बजेटलाई पुनः ल्याउन पहल गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युष्टि पार्टी (एमाले) का सांसद लखनदास तत्माले उक्त छलफलमा मधेशमा सन्तुलित बजेट नल्याएको प्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडको बजेट विनियोजन हुने भनिएपनि त्यस अनुरूप कार्य नभएको बताउनुभयो । बजेटमा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम सही भएको भन्नुहुँदै ७५ प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको औँल्याउनुभयो । सांसद लखन दासले नीति तथा कार्यक्रममा क्षेत्रीय विकासको दृष्टिकोणले पछि पारिएका क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउने भनिए पनि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं.२ भारतीय सीमासँग जोडिएको र बाढीले क्षति पुर्याउने ठाउँ भएपनि यस्तो क्षेत्रमा समेत समानुपातिक बजेट विनियोजन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य रमिता प्रधानले मुख्यमन्त्रीले गरेको बाँच पुरा नगरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले मुख्यमन्त्री सिंहले प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई डेढ लाख बजेट विनियोजन गर्ने वाचा गरे पनि वाचा अनुरूप बजेटको कार्य नभएको बताउनुभयो । सभामा बोल्नुहुँदै सांसद प्रधानले ह्याक भएका कारण आएको त्रुटिलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरिनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योजना प्रविष्टमा ह्याक भएका कारण आएको त्रुटिलाई समाधान गर्न ढिलाइ नगरी सरकारको तर्फबाट भएको उक्त त्रुटिलाई चाँडै समाधान गर्नुपर्ने हो ।” प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउन नसक्नेले सरकारले जनताको समस्या बुझ्ने विश्वासमा कमी आएका कारण मधेशमा संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको प्रधानले औँल्याउनुभयो ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद ललिता दासले पुरानो शैली र केन्द्रीय ढाँचामा बजेट प्रणाली ल्याइएको भन्नुहुँदै बजेट व्यवस्था प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक मन्त्रालय अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार योजना राख्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।
किरण कुमारीले प्रदेशमा कन्या आवासीय विद्यालय स्थापनाको माग गर्नुभयो । उहाँले आगामी योजनामा किसानहरूको लागि विउबिजन,मल तथा कृषि विद्युतीकरणको व्यवस्था राख्न माग गर्नुहुँदै विकसित, शिक्षित र मजबुत मधेशको स्थापना हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य मनोकुमार सिंह, बच्चा राउत अहिर र कुमरकान्त झाले स्वास्थ्य सेवालाई गाउँगाउँसम्म सुचारु गर्न, नयाँ ढङ्गबाट काम गर्न र समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।
सभाको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामअशिष यादवले उच्चस्तरिय छानबिन समितिको माग गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेश सरकार स्वयम शङ्काको घेरामा रहेको भन्नुहुँदै प्रतिपक्षको बोल्ने स्थान सदन रहेकोले प्रतिपक्षको आवाज पनि सुन्नु पर्ने र प्रतिपक्षले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
राजस्व र व्ययको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँर्दै सन्तुलित बजेट बनाउन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । सभामा उठेका प्रश्नहरूलाई आत्मसाथ गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“सिरहा र सप्तरी जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमको बजेटबारे पहल गरिनेछ ।” मुख्यमन्त्री सिंहले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका लागि सन्तुलित बजेट बनाउने तयारी भइरहेको र सभामा उठेका प्रश्नहरुबारे गम्भीरतापूर्ण ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
विशेष छानबिन समितिको म्याद थप
मधेश प्रदेश सभामा विशेष छानबिन समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले समितिको म्याद थपका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको २० औँ बैठकमा समितिका सभापति महतोले २०८० साल असार २६ गते गठित उक्त समितिको म्यादका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । उहाँले थप र प्रतिवेदनसँगै पेस गर्ने भनिए पनि सभा सञ्चालन नभएका कारण म्याद र प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
समितिको म्याद थपको प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समितिको म्याद असार मसान्त सम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिनुभयो । आज बसेको प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी सभामुख मण्डलले दिनुभयो ।
