एआई अवधारणापत्र

कम्प्युटर प्रविधि अन्तर्गत पछिल्लो दशकमा गरिएको नवीनतम विकासको रूपमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई लिइएको छ । च्याटजिपिटी, चालकरहित सवारीसाधन र कम्प्युटर खेलहरू यसैको प्रयोगले सम्भव भएका हुन् । मान्छे जसरी हिजो मेसिन प्रयोग गरेर यहाँसम्म आयो, त्यस्तै गरी एआईको सफल प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाका ढोका खोल्दै छ । क्याल्कुलेटरको प्रयोगले कम्प्युटर र एआई जस्ता कुराको विकास गर्न सघाउ पुगे झैँ एआईले आगामी दिनमा थप नवीन बाटाहरू पहिल्याउने निश्चित नै छ । एआईले मानिस मस्तिष्कलाई झनै क्रियाशील बनाउन सक्छ । एआईको सदुपयोग गरेर आफूलाई सर्वगुणी मानवको रूपमा विकास गर्न सक्ने आकलन वैश्विक परिवेशमा गरिन थालिएको छ । 

विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा एकपछि अर्को नवीन आविष्कार र प्रयोग हुँदै छन् । यद्यपि आविष्कारक मान्छे नै हो र आफ्नै आविष्कारप्रति ऊ सशङ्कित पनि भइरहेको छ । सदुपयोगबाट जे जति फाइदा हुन्छ, दुरुपयोगबाट त्योभन्दा ज्यादा बेफाइदा हुन सक्ने भएकाले बेलैमा सतर्क हुन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यसैले हामीकहाँ पनि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग सम्बन्धमा नीति नियमको अपरिहार्यताबोध गरिन थालिएकाले सोसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पार्ने काम भएको छ । एआईसम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा नै नभएको अवस्थामा नीति र कानुन तर्जुमा गर्न असजिलो अनुभव गरेर सरकारले पहिलो पटक एआईसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेर अगाडिको यात्राका लागि पाइतो सार्ने काम भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पाँच महिनाअघि गठन गरेको समितिले अवधारणापत्रको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रालयमा बुझाएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञसमेत रहनुभएकाले अवधारणापत्रले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति नियम र कानुन तर्जुमासम्बन्धी कार्यमा मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यो विषय परेकाले कार्यस्तरमा आउने देखिएको छ ।

समितिले अवधारणापत्र तयार पार्ने क्रममा एआईको प्रयोगमा अगाडि बढिरहेका मुलुकद्वारा जारी गरिएका नीति नियम अध्ययन गरेर तुलनात्मक विश्लेषणसमेत समावेश गरिएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गराएको छ । एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीति निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रूपरेखा, एआई प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग प्रतिकूल नहुने गरी मानक निर्धारण गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । नीति तथा कानुनको निर्माण अन्तर्गत छ महिनाभित्र एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, एक वर्षभित्र ऐन, डाटा सुरक्षा कार्यढाँचा, छ महिनाभित्र डाटा सुरक्षा नीति, दुई वर्षभित्र क्षेत्रगत नियमन खाका निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्तावित कार्ययोजनासहित प्रतिवेदनले नवीन प्रविधि र प्रयोगमा आइपर्ने सम्भावित समस्याको आकलन गरेर सुझाएको हो । एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआईसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनामा जोड दिइएको छ । यसको प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धान र विकास, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने कार्यव्रmम, रूपान्तरणकारी प्रकृतिका आर्थिक, सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न सकिने राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलको विकास गर्नुपर्ने सुझाएको हो । 

गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता, जवाफदेहिताको प्रवर्धनलगायतका विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्य वृद्धि गर्ने रणनीतिसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । मुलुकमा विद्यमान जनशक्तिको क्षमता वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताबाट एआईको विकास, प्रयोग र प्रवर्धनलाई गति दिन सकिने गरी मानव पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरिएको छ । एआई प्रयोगको क्षेत्राधिकारसहितको रणनीति तयार गरेर डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपका लागि वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिको सिप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहल समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, वातावरणीय अनुकूलन, आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । जुनसुकै कुरा पनि व्यवहारमा आइसकेपछि नियमन र निगमन गर्न कठिन हुने गरेको देखिएको छ । साइबर सुरक्षाकै विषयमा पनि अनेक झमेला भइरहेकै छन् । एआई प्रयोग सम्बन्धमा आउन सक्ने अप्ठ्यारोप्रति अवधारणापत्रले गरेको मार्गनिर्देशन अनुरूप नीति नियम तथा कानुन तर्जुमा गर्नेतर्फ बेलैमा सरकारी तदारुकता हुन वाञ्छनीय छ ।