मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको सुदृढीकरणनिम्ति संविधानबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोग व्यवस्थापनमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुरूप कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । तीन तहको सरकारबिच प्रशासनिक एवं आर्थिक अधिकारका सम्बन्धमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ मा भएका व्यवस्थाको अधीनमा रही मुलुकको समृद्धिका लागि उच्चतम सहकार्य हुँदै आएको अनुभूत हुन्छ । संविधानको मर्म अनुरूप अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण, तीनै तहको सरकारका एकल तथा साझा अधिकारको बाँडफाँटलगायतका विषयमा अद्यापि केही अस्पष्टता र कानुनी बाधा कायमै रहेको आवाज खास गरी प्रदेश सरकारका तर्फबाट उठाउने गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग भर पर्नु परेको भनाइ प्रदेशका नीति तथा कार्यव्रmम प्रस्तुत हुँदा उठ्ने गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्रmममा समेत उठाइएको हो । यसै सन्दर्भमा सातै प्रदेशका तर्फबाट शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आय तथा व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । सात वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप मद्दत पुग्नुका साथै प्रदेशस्तरीय विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाहेक पाँच प्रदेशका तर्फबाट चालु आवको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट घटाएर प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन नसकेको र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानसमेत घटेका कारण बजेटको आकार घटाउन बाध्य हुनु परेको भनिएको छ । आगामी आवका लागि सबै प्रदेशले कुल दुई खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ; जुन चालु आवको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपियाँले घटेको देखिन्छ । चालु आवका लागि दुई खर्ब ८० अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । बजेटको आकार घटाउनु प्रदेश सरकारको बाध्यता हो । आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत राजस्व सङ्कलन बढ्ने अवस्था नदेखिनु र सङ्घीय सरकारले दिने कतिपय शीर्षकका अनुदान कटौती गरेपछि बजेटको आकार घटाउनु परेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सभासमक्ष बाध्यता बताएका छन् । आकार वृद्धि गरेर महत्वाकाङ्क्षी देखिनुभन्दा यथार्थको धरातलमा टेकेर प्रस्तुत गरिँदा नै कार्यान्वयन सहज हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइले प्रस्तुत बजेटको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
प्रदेशहरूले बजेटमा आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलता अनुसारको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रदेश सरकारको साझा प्राथमिकता भने पूर्वाधार निर्माण र उद्यमशीलता परेको छ । सडक, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकासलगायतमा जोड दिइएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले त भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कुल बजेटको एक तिहाइ नै विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत बजेटमा पनि यिनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुलुकको समग्र विकासमा जोड दिन यिनै क्षेत्र प्रदेशका तर्फबाट पनि पहिचान हुनु मननीय छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपियाँले बढी हो । यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि बजेट बढाएर ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपियाँ पु¥याएको छ । चालु आवमा सुदूरपश्चिम सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । अन्य पाँच वटै प्रदेशले भने बजेटको आकार घटाएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माण कार्यमा जोड दिँदै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भए अनुसारकै प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । सङ्घीय सरकारको आगामी वर्षको प्रस्तुत बजेटमा समेत झिनो वृद्धि मात्र भएकाले प्रदेशको बजेटमा यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सकिरहेका छैनन् । संविधान र कानुन अनुसार सङ्घमार्फत प्राप्त अनुदानमा भर परिरहने स्थिति रहिरहँदासम्म प्रदेशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव नहुने सङ्घीयताका मर्मज्ञहरूको विश्लेषण मननीय छ ।
