• ४ असार २०८१, मङ्गलबार

डुबान रोक्न कोशीको ढोका खोल्ने विषयमा दुवै देशबिच समन्वय गर्न जरुरी : महानिरीक्षक अर्याल

blog

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल

काठमाडौँ, जेठ १४ गते । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मनसुनजन्य डुबान रोक्नका लागि कोशीको ढोका खोल्ने विषयमा नेपाल—भारतबिच समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा मनसुनसम्बन्धी विपद् जोखिमसम्बन्धी सरोकारवालासँगको छलफलमा बोल्नुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सिँचाइ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिवस्तरीय दुवै देशबिच समन्वय गरी कोशीमा ३ मिली क्युसेकभन्दा माथि पानी पुगेपछि कोशीको ढोका खोल्ने गरी समझदारी समयमा नै गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले दुवै देशबिच कोशी ब्यारेजको ढोका खोल्ने समझदारी नहुँदा तराईमा धेरै डुबानमा परेर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । अहिलेसम्म दुवै पक्षबिच समन्वय र समझदारी नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।

महानिरीक्षक अर्यालले त्यसको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाढी पहिरो जस्ता जोखिमको उद्धारका लागि हेबी इक्युप्मेण्टहरु सरकारसँग भए पनि सुरक्षा निकायहरूसँग जोडिन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले हेबी सवारी साधनहरू सुरक्षा निकायलाई दिए उद्धारमा आफैँ सवारी चालक राखेर सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाढी पहिरोका कारण काठमाडौँ आउने मुख्य राजमार्ग दुई दिनसम्म बन्द हुने अवस्था आउन दिनेगरी सहजीरण गर्ने तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सिँचाइ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिवहरूले कोशीमा ३ मिली क्युसेक पानी आउँदा यति वटा ढोका खोल्ने भन्ने भनेर दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर दुवै पक्ष तत्काल कुराकानी गर्नुपर्छ । त्यसो गरेपछि भारतका पनि जनता एउटै हुन् । त्यो खालको हामीमा छैन । तर त्यो परिसकेपछि त्यो खोल्छ । त्यहाँको पालले उता खोल्छ । समन्वय कोही गर्दैन फोन नउठाएर माग्छन् । धेरै मान्छेहरू त्यसरी डुबेर मरेको अवस्था छ । यो समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न आवश्यक छ ।’’

उहाँले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू मौज्दात राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कोषमा ६ अर्ब बढी पैसा भएको तर खर्च नभएको भन्दै तत्काल खर्च गर्ने मन्त्रालयले आदेश दिन माग गर्नुभयो ।