समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व अनिवार्य

काठमाडौँ, चैत १० गते । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा स्पष्ट बहुमतका साथ पहिलो दलको रूपमा उदाएको छ । केही दिनभित्र सो पार्टीको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । सङ्घमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत पुराना दलको सरकार छ । 

संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारबिच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । संविधान जारी भई सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि अन्तरतह समन्वयको अभावमा अपेक्षाकृत सङ्घीयताका सवालमा काम हुन नसकेको प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट गुनासो हुँदै आएको छ । 

अब भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक फरक राजनीतिक दलको सरकार हुँदा अन्तरतह समन्वय कमजोर भई त्यसको असर विकासनिर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा पर्न नहुने बुझाइ सरोकारवालाको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले जुनसुकै दलको सरकार भए पनि सरकार साझा हुने भएकाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी परिणाममुखी काम गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मर्म पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनै तहसँग समन्वय गर्ने हो, सरकार जुन दलको भए पनि निर्वाचित व्यक्ति साझा हुने भएकाले अन्तरतह समन्वय गरी विकासनिर्माण, सेवा प्रवाह र विधिको शासन कायम गर्ने समस्या हुँदैन ।” 

संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार ३५ वटा, प्रदेशको अधिकार २१ वटा, स्थानीय तहको अधिकार २२ वटा, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार १५ वटा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मर्म पनि तिनै तहको सरकारबिच एकल र साझा अधिकार संवैधानिक रूपमा व्यवस्था भएकाले तिनै तहबिच समन्वय र सहकार्य बाध्यकारी छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा फरक फरक राजनीतिक दलको सरकार हुँदा पनि संविधान र कानुनले काम गर्न कुनै बाधा नगर्ने तर्क गर्नुभयो । 

उहाँका अनुसार संविधानले तिनै तहको सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जसको सरकार भए पनि अन्तरतह समन्वय र सहकार्य गर्न कुनै फरक पर्दैन । कतिपय एकल अधिकारको प्रयोगसमेत सङ्घले कानुन नबनाई प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अझै पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कतिपय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा तीन तहबिच समन्वय र सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।” 

सङ्घले अन्तरतह समन्वय गर्नैपर्छ 

संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानमा नै सङ्घ र प्रदेशबिच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि सङ्घ सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयबिना एकल रूपमा काम गर्न नसक्ने तर्क विज्ञको छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सङ्घमा जसको सरकार भए पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच असमझदारी हुनुपर्ने कारण नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचित जनप्रतिनिधि र त्यस्तो संस्था जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भए पनि निर्वाचनपछि साझा हुने भएकाले अब बन्ने नयाँ सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपेक्षा गर्न नहुने र त्यसो गरिए विकासनिर्माण, सेवा प्रवाह झनै कमजोर हुन्छ ।” 

समन्वय गरेरै काम गर्छौं 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रास्वपा नेपालको संविधानको अधीनमा रहेर काम गर्छ । त्यसमा प्रदेशमा कुन पार्टीको सरकार छ । उहाँका अनुसार अब नयाँ सरकार बनेसँगै कुन कुन तहमा कुन कानुनको अभावमा काम हुन सकेको छैन । अन्तरतह समन्वय नहुँदा के समस्या भएको छ भन्ने पहिचान गरी त्यसलाई फुकाउनेतिर हामी सबै लाग्नु पर्छ । जसरी पनि नागरिकलाई सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने गरी नयाँ सरकार अगाडि बढ्छ ।