संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा कसरत

काठमाडौँ, जेठ ७ गते । सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कार्यादेश एवं क्षेत्राधिकार बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको ठुलो पहलका बाबजुद आइतबार पनि सहमति जुटेन । दिनभरि नै बसेको कार्यदलको बैठकमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिने गरी छलफल भएको थियो । तर सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच केही बुँदामा सहमति नभएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । 

सत्ता साझेदार तीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताको शनिबारको बैठकले सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार बनेको कार्यदलको बैठकमा कार्यादेश तर्जुमाको पहल भएको हो ।

नाम तोक्नेबारे असमझदारी

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माण कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले कांग्रेसका तर्फबाट आएका केही विषयमा सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यदलको आगामी बैठकमा सहमति जुटाएर कार्यादेश र क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो । 

उहाँले कुन कुन सहकारी समस्याग्रस्त छन्, आर्थिक अपचलनमा परेका छन्, तिनको विस्तृत अध्ययन गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यादेशमा केही विषयमा कुरा मिलेको छैन । खास गरी कांग्रेस नेताहरू गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई इङ्गित गरेर नाम नै उल्लेख गरेर छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भनेर प्रस्तुत हुनुभयो ।  

हामीले कसैप्रति इङ्गित गरेर छानबिन समिति बनाउने कुरा जिम्मेवारीपूर्ण हुँदैन भनेका छौँ । त्यही विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन ।”

मन्त्री गिरीले संसदीय छानबिन समिति बनाउने सन्दर्भमा चार दलका शीर्ष नेताबिच सहमति भइसकेकाले कार्यादेशमा पनि सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मङ्गलबारसम्ममा सहमति बन्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकता अनुसार सोमबार बिहान पनि बस्न सक्छौँ । जसरी हुन्छ, कार्यादेशमा सहमति कायम गर्ने र छानबिन समिति गठनमा अघि बढ्नेमै हाम्रो कोसिस रहन्छ ।”

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदीय छानबिनको दायरामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ल्याउनुपर्ने अडानमा आफ्नो पार्टी कायम रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सांसद रवि लामिछानेलाई होइन, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको विषय सार्वजनिक रूपमै देखिएकाले उहाँमाथि पनि छानबिन हुनु पर्छ भनेका हौँ । यसमा आग्रह पूर्वाग्रह छैन । उहाँ निर्दोष भए सफाइ पाउनुहुन्छ ।”

कार्यदलको कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मन्त्री गिरीसँगै सदस्यहरू कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । साथै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । 

लामो समयसम्म छलफल भए पनि मन्त्री लामिछानेको ‘नाम’ उल्लेख गर्ने नगर्ने विषयमा सहमति भएन । त्यसपछि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गरेको थियो । त्यसै गरी कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिकाका सन्दर्भ छलफल गरेको छ ।