दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, जेठ ६ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लमही नगरपालिकामा बाली कटानी रिपोर्टिङका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ५० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्यो । सोही पालिका अन्तर्गत काम हुने गरी कृषि पशुपन्छी अनुगमनका लागि एक लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरियो । जुन शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट यदि आवश्यकता नै भएको खण्डमा वडा कार्यालयबाटै सहजै विनियोजन गरेर काम हुन सक्छ । सामान्य सिद्धान्त पालिकास्तरबाट हुन नसक्ने ठुला खालका योजना प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न गर्ने भनिए पनि राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आधारमा यति साना योजनामा पनि प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट एकै प्रकारका साना योजनामा बजेट विनियोजन गरेर योजनामा दोहोरोपन नल्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । वडाबाट सम्बोधन हुन सक्ने लाख/दुई लाखका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तर ठुला र दीर्घकालीन योजनामा बजेट नपुगेर काम नहुने समस्या देखा परेको भन्दै यसलाई हल गर्ने गरी बजेटको तयारी गर्न पालिकास्तरका जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका पालिकासँग आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको राजस्व सङ्कलन कम हुनुमा प्रदेश र सङ्घीय सरकार पनि बाधक बनेको गुनासो गरेका छन् । लमही नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट चालु आवमा लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले अहिले आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक नभएका कारण स्थानीय तहलाई दिँदै आएको बजेट घट्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको आकार करिब ३० प्रतिशतले घट्छ, स्थानीय सरकारले सोही अनुसारको आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनुहोस् ।”
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लोकप्रियताका लागि ठुलो आकारको बजेट नल्याउन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारको आर्थिक अवस्थामा आशा लाग्दा सूचक देखिए पनि अझै हुनुपर्ने जति भएको छैन, स्थानीयलाई दिने धेरै प्रकारका अनुदान कटौती हुन्छन्, हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन हुँदैन ।”
यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले खल्तीबाट आएका योजनालाई पन्छाएर संस्थागत रूपमा आएका योजनालाई समेटेर बजेट बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसपालि प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा आएका बजेटलाई स्वीकार्न सकिँदैन, आवश्यकताका आधारमा संस्थागत योजनालाई प्राथमिकता दिइन्छ ।”
स्थानीय सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउन पहल गर्न आग्रह गर्दै राजस्व सङ्कलन तथा प्रयोगमा देखिएका ऐन नियमलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । दाङको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले योजनामा दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) ले आफूलाई काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सिफारिस पनि गरेका हुँदैनौँ, थाहा नै हुँदैन, ५० हजारको योजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्छ, अनि हामीहरूले त्यो अपूरो योजनामा बजेट लगाउने कि नलगाउने, यो त एक प्रकारको हस्तक्षेप जस्तै भएको छ ।”
