कोकिला ढकाल
इलाम, असार १४ गते । महिला तथा बालबालिका कार्यालय जिल्लाबाट हटेसँगै हिंसापीडित महिलाको गुनासो सुन्न राज्यको निकाय नभएको इलामका अधिकारवादी महिलाले बताएका छन् ।
जिल्लाको अवस्था बुुझ्ने क्रममा इलाम आइपुुग्नुुभएकी राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य विद्या सिन्हासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेला भएका अधिकारवादी महिलाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिएपछि त्यस कार्यालयमा आउने विषेश गरी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटना इलाम अस्पतालमा रहेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) मा पुुग्ने गरेका छन् । यस वर्ष जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनामा ४० जना पीडित यो केन्द्रमा आइपुुगेको केन्द्रकी सविना श्रेष्ठले बताउनुुभयो । यीमध्ये छ जना परिवार तथा आफन्तबाट र ३६ जना अन्यबाट जबरजस्ती करणीको सिकार बनेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुुभयो । यसरी आएका घटनाका पीडितलाई उपचार गर्न र न्यायका लागि मुद्दा अगाडि बढाउन पनि समस्या हुने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “कति पीडितलाई अभिभावकले मन्जुुरी नै दिँदैनन् । कसैको अभिभावक नै आउँदैनन् । निकै ठुलो समस्या छ ।”
जिल्लामा महिला बालबालिका कार्यालय हुँदा हिंसापीडित अधिकांश महिला र बालबालिका यो कार्यालयमा आउने गरेका थिए । कार्यालय हटाइएपछि स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा कमै मात्र हिंसापीडित पुुग्ने गरेका छन् । इलाम नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा यो वर्ष पाँच वटा मात्र घरेलुु हिंसासम्बन्धी उजुुरी परेको न्यायिक समितिका उजुुरी प्रशासक विष्णुु भट्टराईले बताउनुुभयो ।
हिंसापीडित मात्र नभएर एकल महिला, उद्यमी महिला, श्रमिक महिलालगायत सबै क्षेत्रमा अझै महिलामाथिको विभेद कायम रहेको महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन् । महिला बालबालिका कार्यालय हटाएर राज्यले नै महिलामाथि विभेद गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
एकल महिलालाई पैतृक सम्पत्ति वा पतिको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याएर प्रयोग गर्न अझै बन्देज लगाइएको एकल महिला दीपा आचार्य ढकालले गुनासो गर्नुभयो । आमाको नामबाट नागरिकता नबन्नुु, संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्यको कुरालाई राजनीतिक दलले बेवास्ता गर्नुलगायतका समस्या र विभेद अझै कायम रहेको महिला अधिकारकर्मी गायत्री थेगिम बताउनुुहुन्छ । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ इलामका अध्यक्ष भक्त थामीले जबसम्म राज्यले महिला र पुुरुषको सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा ५०÷५० प्रतिशत गर्ने नीति लिँदैन तबसम्म महिलामाथिको विभेद कायम रहने धारणा राख्नुुभयो ।
सो अवसरमा आगोयकी सदस्य सिन्हाले महिलाले उठाएका सवाललाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र आयोगमा गएर ती विषयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुुभयो ।
हालसालै इलाम आउनुुभएकी प्रमुुख जिल्ला अधिकारी सुुनिता नेपालले जन्मदर्ता र नागरिकताको समस्या अब नहुने बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकताको विषयमा भारतीय बाबु छ भने मात्र समस्या हुन्छ नत्र समस्या हुँदैन । महिला बालबालिका कार्यालय पालिकामा गाभिएपछि समस्या आएकै छ । सेफ हाउसलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्छ ।” उहाँ पीडितलाई मात्र नभई घरेलु हिंसाका पीडकलाई पनि मनोसामाजिक परामर्श दिए मात्र हिंसापीडितले सुुरक्षित महसुुस गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
