• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरण

जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय कांग्रेसको होइन : देउवा

blog

काठमाडौँ, जेठ ४ गते । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय आफ्नो पार्टी नेतृत्वको कुनै सरकारले पनि नगरेको प्रस्ट पार्नुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजको २६ औँ साधारण सभा तथा लोकतान्त्रिक योद्धालाई सम्मान गर्न काठमाडौँमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको कुनै पनि सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटफेरको निर्णय नगरेको बताउनुभएको हो । 

उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि आफ्नो नेतृत्वको सरकारसम्म आउँदा यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय र छलफल नभएको बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेसका सन्दर्भमा आएका अभिव्यक्ति गलत रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको होइन ।”

सभापति देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि योगदान दिनुभएका राजनीतिज्ञ योगप्रसाद उपाध्यायलाई राजनीतिक परिवर्तनको खाका कोर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०१७ सालदेखि निर्वासनमा बसेर नेपाल फर्किएपछि प्रजातन्त्रकै पक्षमा सङ्घर्ष गर्नुभयो । नेपालको राजनीतिमा उहाँको योगदान महत्वपूर्ण छ ।”

‘निर्वाचन प्रणाली बदल्नु पर्छ’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक स्थिरता भएपछि मात्रै आर्थिक विकास र सुशासन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस कारण निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्छ ।”

डा. कोइरालाले संसद्मा कांग्रेसले कसैलाई निषेधले नगरेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा अस्थिरता देखिएकाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दा कुनै दलको बहुमत आउने गरी जानुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइ थियो । उहाँले सङ्घीय सरकार र प्रदेशका सरकारको स्थिरताका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

‘संविधान हेरफेरले स्थायित्व हुँदैन’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सहकारीको आर्थिक अनियमितताका सन्दर्भमा छानबिन गर्न र पीडित नागरिकलाई न्याय दिनकै लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले संसद् सुचारु बनाउन सरकारले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधान हेरफेर मात्रै गरेर देशमा स्थायित्व नहुने बताउनुभयो । उहाँले अदालतलाई सुदृढ बनाउन राजनीतिक दलबाट छनोट गरेर व्यक्ति पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रलाई बलियो नबन्ने प्रस्ट पार्नुभयो । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै संविधान निर्माणका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । राजनीतिज्ञ एवं पूर्वमन्त्री सुरेश मल्लले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन बौद्धिक वर्गको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेसका अगुवा नेता योगप्रसाद उपाध्यायलाई २५ हजार रुपियाँ र ताम्रपत्रसहित ‘लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान’ प्रदान गरिएको छ । समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले २०५२ सालमा स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो ।