• ९ जेठ २०८१, बुधबार

१६ औँ योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

blog

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ ।

काठमाडौँ, जेठ २ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६ औँ आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । बुधबार आयोगमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी न्यून भएकाले अहिले समस्या देखापरेको भन्दै १६ औँ आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको अहिलेसम्मको विकास मोडलले पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा राम्रो गरे पनि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिणाममुखी काम नभइएकाले पनि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तीन तहको सरकार आएपछि सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचक खस्कन थालेको बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता आयोजनालाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने बताउनुभयो । उहाँले पहिलोमा उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम, दोस्रोमा कम प्राथमिकता युक्त आयोजना राख्ने र तेस्रो वर्गमा खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाहरू राखेर कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले १६ औँ योजनाले सबैभन्दा विशेष रूपमा गरेको काम समस्यालाई गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र, शासकीय समस्याको पहिचान गरेर १६ औँ योजना बनेको बताउनुभयो । उहाँले  विगतमा महत्वकाङ्क्षी योजना बनेको भन्दै अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने लक्ष्य मात्र राखेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको औसतमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । उहाँले १६ औँ योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/०८६मा ७.३ प्रतिशत हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु हुने पूर्वाधार निर्माणको आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने आङ्कलन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘सोह्रौँ योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिन्छ । मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या भनेकै उत्पादन र रोजगारी न्यून भएकाले शोधनान्तरतर्फ आन्तरिक उत्पादनतर्फ धेरै समस्या सिर्जना भएकाले मुलुकको अहिलेसम्मको विकास मोडलले पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा केही राम्रो गरे पनि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगरेकाले त्यसमा जोड दिइएको छ । तीन तहका सरकारको बजेट भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएको कारणले सामाजिक विकासमा प्राथमिकता नदिएको अवस्था छ ।,’’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको औसतमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुन्छ । १६ औँ योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५÷०८६मा ७.३ प्रतिशत हुने भनिएको छ । त्यसैले औसत र कुन वर्षको भन्नेमा दोधार नहोस् । हामीले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आङ्कलन गरेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु हुने पूर्वाधार निर्माणको आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने छ ।’’

उहाँले १६ औँ योजना पहिलाभन्दा फरक बनेको भन्दै यसपटक मन्त्रालयहरूलाई गाइडलाइन दिइएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयका सूक्ष्म कार्यक्रम नराखिएका कारण १५ औँ योजनाभन्दा १६ औँ योजनाको आकार घटेको बताउनुभयो ।