• ९ जेठ २०८१, बुधबार

स्थानीय तहलाई सिंहदरबार अनुसारको अधिकार दिनु पर्छ

blog

लालवीर भण्डारी नगर प्रमुख, पञ्चपुरी नगरपालिका

सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको पञ्चपुरी नगरपालिका साबिकका बाबियाचौर, विद्यापुर, छाप्रे, सालकोट र तातोपानी गाविस मिलेर बनेको हो । यो नगरपालिका सुर्खेत जिल्लाका पाँच नगरपालिकामध्ये क्षेत्रफलमा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो । यो नगरपालिकामा कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनको सम्भावना रहेको छ । संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीयताको अभ्यासमा जाँदा नागरिकले स्थानीय तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छन् । राज्यका स्रोतसाधन तल्लो तहसम्म पुगेका छन् । तीन वटै तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह विस्तारै सेवा प्रवाहमा सबल बन्दै गएका छन् । सोहीबमोजिम दोस्रो पटक २०७९ मा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारका सेवा तथा विकास निर्माणका काममा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख लालवीर भण्डारीसँग गोरखापत्र दैनिकका सुर्खेत छिन्चु समाचारदाता नवीन सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :

यहाँ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ, यो अवधिमा नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका काम के के भए ? 

म निर्वाचित भइसकेपछि महत्वपूर्ण काम अघि बढेका छन् । असहाय, टुहुरा बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्नेदेखि सुत्केरी प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । बाहिरबाट सुन्दा सानो देखिए पनि यी कार्यक्रमको महत्व बेग्लै छ । प्रोत्साहन कार्यक्रममा हामीले थप दुई हजार रुपियाँ थपेर दिने गरेका छौँ । गौशालाको पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । यहाँ गौशाला निकै आवश्यक छ । अहिले जथाभाबी रूपमा छाडा पशुचौपायाले हैरान बनाइरहेका छन् । हामीले गौशाला बनायौँ भने त्यसको समाधान हुन्छ । साथै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको छ । म आइसकेपछि नै ५० शय्याको अस्पताल पनि बन्दै छ । 

नगरपालिकाले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ त ?

स्थानीय तह भन्नेबित्तिकै जनताको नजिकको सरकार हो । ससाना काम पनि हामीले गर्नु पर्छ । सकेसम्म सेवालाई हामीले सहज रूपमा दिने कोसिस गरेका छौँ । सेवा लिन आउने हरेक नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति होस् भनेर सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाएका छौँ । सेवा प्रवाहमा केही समस्या त आउँछन् । त्यस्ता समस्यालाई पहिचान गरी बिनाझन्झट सेवा प्रवाहमा हामीले विशेष जोड दिँदै आएका छौँ ।

अझै पनि प्रशासनिक कामका लागि वीरेन्द्रनगर धाउनुपर्ने बाध्यता यहाँका बासिन्दालाई छ, इलाका प्रशासन स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

बाबियाचौरमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि अब मुद्दा चलाउने अख्तियारीको काम प्राप्त भएको छ । यसअघिसम्म इलाकाबाट मुद्दा चलाउने अख्तियारी थिएन । सबैको पहलमा उक्त कामका लागि अब जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाले वीरेन्द्रनगर नै पुग्न पर्दैन । इलाका प्रशासनबाट नै हामीले परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मालपोत र नापी कार्यालय पनि पश्चिममा ल्याउनका लागि पहल भइरहेको छ । यदि यी संरचना बाबियाचौरमा ल्याउन सकियो भने पञ्चपुरी मात्र हैन सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रका स्थानीयलाई निकै राहत हुने मेरो अपेक्षा छ । भेरी कर्णालीको सङ्गमस्थलमा तीन ठाउँ, कैलालीको मोहन्याल, सुर्खेतकै चौकुनेको घाटगाउँ र पञ्चपुरी जोड्ने ठुलो पुलको काम पनि भइरहेको छ ।

यहाँका बासिन्दाले स्थानीय तहबाट सिंहदरबारको अधिकार पाएको महसुस गराउने काममा कत्तिको सफल भइयो जस्तो लाग्छ ?

गाउँ गाउँमा नामको सिंहदरबार भनिएको छ । तर त्यो अनुसारको अनुभूति भने स्थानीय बासिन्दाले गर्न पाइरहेका छैनन् । संरचना मात्रै भएर नहुने रहेछ, त्यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कानुन पनि आवश्यक हुने रहेछन् । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह हो तर हामीले ती नियम, कानुन, ऐनको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ । स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो, त्यो अनुसारको दिइएको छैन । पर्याप्त नियम, कानुनको अभावमा स्थानीय तह निकै समस्यामा परेको अनुभूति मैले गरेको छु । वास्तवमा स्थानीय तह ‘नामका मात्र सिंहदरबार’ हुन् भन्ने मेरो ठम्याइँ छ । यदि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो, जनउत्तरदायी बनाउने हो भने त्यो अनुसारको अधिकार पनि दिनु पर्छ । अहिलेसम्म निजामती ऐन बनेको छैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत प्रभाव परिरहेको छ । अर्को कुरा स्थानीय तह आफैँले पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहले सोचे अनुरूप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । दरबन्दी छ तर रिक्त छ अनि सरुवा रोकिएको छ । निजामती ऐन आएको खण्डमा पदपूर्ति गर्न सजिलो होला भन्ने हो । अहिलेको जुन सार्वजनिक खरिद ऐन छ, यो निकै पुरानो भयो । यो ऐन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । यदि त्यसो नगरे विकासे काममा निकै ढिलासुस्ती हुने भयो । ठेकेदारले काम लिन्छन्, म्याद थपेको थप्यै गर्नुपर्नेबाहेक काम नहुने भयो । गुणस्तरीय काम हुनै छाड्यो । यस्तो अवस्थामा आलोचित हुनुपर्ने स्थानीय तहले । यो नै विडम्बनाको कुरा छ ।

यहाँले परिकल्पना गरेको पञ्चपुरी कस्तो हो ?

पञ्चपुरी २०७३ सालमा नै बनेको नगरपालिका हो तर नाम मात्रकै नगरपालिका छभन्दा फरक नपर्ला । किनकि नगरपालिका भनेपछि आधारभूत कुरा त हुनुपर्ने हो तर ती सबै बन्न बाँकी छन् । अहिले नगरपालिका प्लानिङको तयारीमा पनि लागिरेहका छौँ । अहिले नौ वटा वडामा विद्युतीकरणको केही काम हुन बाँकी छ । मेरो कार्यकालभित्र सबै वडामा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य छ । स्वास्थ्यको विस्तार, प्रहरी तालिम केन्द्र पञ्चपुरीमै ल्याउन पहल भइरहेको छ । यही वर्षदेखि पञ्चपुरीलाई डिजिटल नगरपालिका पनि बनाउँदै छु । शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । हामीले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्ने बाली बिमाको कार्यक्रम ल्याएका छौँ भने पशु बिमाको कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । अब उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम ल्याउने सोचमा छ ।