दक्षिण कोरियाको निर्वाचन पाठ

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश दक्षिण कोरियामा एकात्मक शासन व्यवस्था छ । राष्ट्रपति जनताद्वारा प्रत्यक्ष र गोप्य मतदानबाट निर्वाचित हुने र राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहने प्रावधान छ । देशको शासन सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार एक्जुकेटिभ ब्रान्चमा रहने र उक्त ब्रान्चको प्रमुख राष्ट्रपति रहन्छन् । राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुने र ततपश्चात् पुनःनिर्वाचित हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कोरियाको संविधान जुलाई १७, सन् १९४८ मा जारी भएको हो । ततपश्चात् नौ पटक संशोधन भएको छ भने अन्तिम पटक अक्टुबर २९ सन् १९८७ मा संशोधन भएको छ । समृद्धि र विकासका लागि संविधान पटक पटक फेर्नु मात्र समाधान रहेन छ संशोधन गरेर पनि हुँदो रहेछ भन्ने यसबाट सिक्न सकिन्छ ।

दक्षिण कोरियामा एक सदनात्मक व्यवस्था छ जसलाई नेसनल एसेम्बली भनिन्छ । नेसनल एसेम्बलीमा ३०० जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबमोजिम २५४ जना र मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (एमएमपिआर) बाट ४६ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई नेसनल इलेक्सन कमिसन भनिन्छ, जुन स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको छ । 

निर्वाचन हुने मिति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा नै तोकिएको छ । नेसनल एसेम्बलीका सदस्यको कार्यकाल सकिनुभन्दा ५० दिनअघिको पहिलो बुधबार देशभर एकै पटक निर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ । १८ वर्ष पुगेका कोरियन नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था रहनुका साथै १८ वर्ष पुगेको कोरियन नागरिक नेसनल एसेम्बलीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि जम्मा १३ दिनको हुने कानुनी व्यवस्था छ । दल तथा उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा सूचना सञ्चार प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । चुनाव प्रचारप्रसार कार्यालय स्थापना गरी अभियानकर्मीद्वारा चुनाव प्रचार गर्ने र प्रचार माध्यम तथा सामग्रीमा बुलेटिन, पोस्टर र सडक ब्यानर राख्ने गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी पत्रपत्रिका तथा प्रसारणसहित मिडिया आउटलेटमार्फत चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने साथै सार्वजनिक स्थानमा भाषण र छलफल र दलहरूले पोलिसी डिवेट गरेर प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था छ ।

मतदातलाई आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने छनोट गर्ने स्वतन्त्रता छ । मतदानमा भाग नलिने मतदातालाई कुनै कानुनी सजाय हुँदैन । मतदान केन्द्र सामान्यतया सार्वजनिक कार्यालय वा स्कुल र सामुदायिक केन्द्रहरूमा पहिलो तलामा स्थापना गरिन्छ । पहिलो तला छैन भने लिफ्टको सुविधा भएको र अन्य सुविधासम्पन्न ठाउँमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान छ । मतदान केन्द्रमा मतदाता सङ्ख्या फरक फरक रहने व्यवस्था छ । सामान्यतया एउटा मतदान केन्द्रमा एक हजार देखि पाँच हजार सम्म मतदाता रहन सक्ने प्रावधान छ । निर्वाचनको दिन बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म रहने व्यवस्था छ । निर्वाचनको दिनमा मतदान गर्न योग्य मतदातामा घर मतदान, जहाज मतदान, विदेश मतदान र अग्रिम मतदानको समयमा मतदान गरेका मतदाताबाहेकका सक्षम निर्वाचन क्षेत्रभित्र दर्ता भएका मतदाताले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । मतदाताले मतदान केन्द्रमा आफ्नो परिचयपत्र देखाएपश्चात् उक्त परिचयपत्रको आधारमा कर्मचारीले नामावली रुजु गर्छन् र मतदाताले हस्ताक्षर वा औँठा छाप लगाउने र निर्वाचन अधिकृतले मतपत्र दिएपछि मतदान कक्षमा गई मतदाताले गोप्य रूपमा मतपत्रमा छाप लगाई दुवै मतपत्र एउटै मतपेटिकामा खसाल्ने व्यवस्था छ । 

त्यसै गरी अग्रिम मतदानको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सन् २०१३ बाट सुरु गरिएको हो । निर्वाचन हुने दिनभन्दा अगाडिको पाँचौँ र छैटौँ दिनमा दुई दिन बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । अग्रिम मतदान गर्न पाउने योग्य मतदातामा घर भोटिङ, जहाज भोटिङ र विदेश भोटिङका लागि दर्ता भएका मतदाताबाहेक अन्य मतदाताले मतदान गर्न पाउँछन् । कुनै पनि मतदाताले आफ्नो नाम दर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्रबाहेक देशभरको कुनै पनि अग्रिम मतदान केन्द्रबाट मत दिन पाउँछन् । अग्रिम मतदानमा मतदाताको परिचयपत्रको आधारमा एकीकृत मतदाता नामावलीमा प्रविधिबाट रुजु गरेपश्चात् मतदान केन्द्रमा नै मतपत्र प्रिन्ट गरी मतदातालाई दिइन्छ । मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाएपछि सम्बन्धित जिल्ला बाहिरका मतदाताले दुवै मतपत्र खाममा राखी मतपेटिकामा खसाल्छन् । सम्बन्धित जिल्ला बाहिरका मतदाता र सम्बन्धित जिल्लाभित्रका मतदाताका लागि छुटछुटटै मतपेटिका रहने व्यवस्था छ । 

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने चुनावी खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन सकिएपछिको ६० दिनभित्र चुनाव प्रचारमा खर्च गरेको पैसा निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको भएमा र तोकेका सर्त पूरा भएको स्थितिमा मात्र सरकारले परिपूर्ति गर्ने गर्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका हरेक चरणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेको हुँदा निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय भएको थियो । नागरिक शिक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको पाइयो । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा प्राइमेरी तथा सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको देखियो, जसले अति प्रभावकारी नतिजा दिएको देखिन्छ ।

यसरी १० अप्रिल, २०२४ मा सम्पन्न नेसनल एसेम्बलीको २२ औँ निर्वाचनमा ४,४२,८०,०११ मतदाता रहेकोमा ६७ प्रतिशत मत खस्यो जुन ३२ वर्ष यताकै उत्साहजनक मत मानिन्छ । यस निर्वाचनमा मतदान केन्द्र १४२५९ थिए भने २५४ मतगणना केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । १० अप्रिलको बेलुकी ६ बजे मतदान सम्पन्न भयो भने सोही दिन राति ८ बजेदेखि सबै गणना केन्द्रमा एकै साथ मतगणना सुरु भई अर्को दिन सबै ठाउँको एकसाथ नतिजा निकालियो । यस निर्वाचनमा ३८ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । कोरिया एउटा यस्तो देश हो जसले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गैरकोरियनलाई पनि मतदानको अधिकार दिएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कोरियामा बसोबास गरेको विदेशी नागरिकलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्ता मतदाताको सङ्ख्या १,२६००० रहेका छन् । कोरियाले यो अधिकार दिएको भए पनि कोरियन नागरिकलाई अन्य देशले यो अधिकार नदिएको हुँदा रेसिप्रोसिटीको सिद्धान्तमा आधारित भएन भनी यस व्यवस्थाको व्यापक विरोध हुन लागेको पनि छ । यस निर्वाचनमा सत्तारूढ दल पिपुल पावर पार्टीले १०८ सिट जितेको छ भने विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले १७५ सिट जितेको छ । ३०० जना संसद् सदस्यमध्ये १३५ जना पहिलो पटक नयाँ व्यक्ति निर्वाचित भएका छन् । दक्षिण कोरियाली नागरिकले त्यहाँको निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय र कर्मचारीतन्त्रमाथि निकै विश्वास गर्दछन् । कर्मचारीतन्त्र र निर्वाचन आयोगले जनआस्था वृद्धि गरेको पाइन्छ । साथै नागरिकले उच्च विश्वास र भरोसा गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारमा पनि उच्च राजनीतिक संस्कार रहेको देखियो । निर्वाचनको दिन कुनै पनि ठाउँमा मतदान स्थगित भएन भने कुनै पनि स्थानमा निर्वाचन हिंसाका घटना भएको भएको पाइएन । आफ्नो दलले पराजय भोगे पनि त्यहाँको राष्ट्रपतिले जनताको चाहनालाई उच्च सम्मानका साथ स्वीकार गर्छु भनी अभिव्यक्ति दिए भने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन परिणाम आउनासाथ जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै तुरुन्त राजीनामा दिए । कसैले कसैलाई दोषारोपण नगरी जनताको चाहना र अभिमतलाई स्वीकार गरेको अभिव्यक्ति दिई उच्च राजनीतिक संस्कारलाई अवलम्बन गरेको पाइयो ।

 स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत सुशासन कायम गर्ने सवालमा नेपालको निर्वाचन आयोगले पनि दक्षिण कोरियाको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापन प्रक्रियाबाट धेरै कुरा सिक्न र अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था छ । निर्वाचन हुने दिनको पूर्वानुमानका लागि निर्वाचन हुने दिन कानुनमा नै तोक्नु आवाश्यक छ । त्यसै गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि घटाई मौन अवधिको व्यवस्थालाई हटाउनु आवश्यक छ । साथै अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा निर्वाचनमा अधिकतम मतदाताको सहभागिता भई भोट टर्नआउट दर वृद्धि हुन सक्छ । हामीकहाँ मतदानको दिन सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने अभ्यास छ । यस व्यवस्थामा पनि अबको निर्वाचनमा पुनविचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अबका दिनमा निर्वाचन व्यवस्थापनका हरेक चरणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ, जसले गर्दा निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय हुन सक्छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूमा राजनीतिक संस्कारको स्खलन हुँदै गएको हुँदा विगतका निर्वाचनमा निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पर्ने कार्य भएका उदाहरण पनि छन् । कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा खटिएका कतिपय कर्मचारीले तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरिदिएको कारणले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि अबका दिनमा उच्च राजनीतिक संस्कार अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ भने निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले पनि कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष नलिई निष्पक्षता, तटस्थता र इमानदारी कायम राख्न सक्नु पर्छ, जुन कुरा हामीले दक्षिण कोरियाको निर्वाचन व्यवस्थापनबाट सिक्नुपर्ने कुरा छ ।

दक्षिण कोरियामा परिपक्व प्रजातान्त्रिक संस्कार देखियो । अमेरिकी प्रोफेसर मार्क पिटर्सनले अप्रिल १५, २०२४ को द कोरियन टाइम्स पत्रिकाको आर्टिकलमा ‘कङ्ग्राचुलेसन कोरिया अन एनोदर डिस्प्ले अफ डेमोक्रेसी विथ योर रिसेन्ट इलेक्सन, कोरिया इज मोर डेमोक्रेटिक देन माइ वन कन्ट्री द युनाइटेड स्टेट’ भनी लेखिएको छ । यसले पनि निष्पक्षता र तटस्थता गणतन्त्र कोरियाको निर्वाचन आयोगको मूल मन्त्र सार्थकतामा परिणत भएको पाइन्छ । साथै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र उचित निर्वाचन एवं उचित व्यवस्थापनबाट प्रजातन्त्रको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता यथार्थमा परिणत भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु हो । लोकतन्त्र समृद्ध बनाई नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सार्र्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार मनोनयन तथा निर्वाचित हुन सक्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । नेपालमा निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनु जरुरी हुन्छ । लगानीबिनाको प्रतिफलको आशा गर्नु मूर्खता हुन्छ । साथै सम्बन्धित सरोकारवालामा अनुशासन (डिसिपिलिन) र दृढ सङ्कल्प एवं समर्पण (डेडिकेसन) को पनि उत्तिकै जरुरत पर्छ । यस कार्यमा सम्बन्धित पक्ष सबैको समयमै ध्यान पुगोस् ।